फुक्दैछ बूढीगण्डकीको गाँठो, सहसचिव स्तरिय संरचनाबाट मोडालिटीको टुङ्गो लगाइने

Aug 12, 2019 06:11 PM RSS

कहिले स्वदेशी लगानीमा नै सरकार आफैँले निर्माण गर्ने त कहिले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने परस्पर विरोधी चक्रमा फसेको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उच्चस्तरको व्यवस्थापन गर्ने गरी सहसचिवको नेतृत्वको उच्च स्तरीय संरचना बनाउने तयारी गरेको छ।

यससँगै सरकारले आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको रणनीतिक महत्व राख्ने एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई उपयुक्त ढाँचा चयन गर्ने तयारीमा सरकार छ।

उता आयोजना प्रभावितले शीघ्र उपयुक्त ढाँचा चयन गरी निर्माण शुरु गर्न आग्रह गरिरहेका छन्। स्थानीय वासीको माग छ -उपयुक्त ढाँचा चयन गर्नुस्। मुआब्जा वितरणलाई तत्काल निष्कर्षमा पु¥याउनुस्।

बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको औपचारिक रुपमा चर्चा शुरु भएको दशक बढी भयो। अनौपचारिक चर्चा भएको त धेरै लामो समय नै भयो। आयोजना कुन ढाँचामा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा हालसम्म उपयुक्त निर्णय हुन सकेको छैन।

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको आयोजना काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढ जस्ता बढी विद्युत माग हुने स्थान नजीकको भएकाले पनि रणनीतिक महत्वको रहेको छ।

सरकारले एक चिनियाँ कम्पनीसँग उपयुक्त ढाँचा चयन गरी निष्कर्षमा पु¥याउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्देशनका आधारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तीन पटक चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग वार्ता पनि ग¥यो तर उपयुक्त निष्कर्ष भने निस्कन सकेको छैन।

यसै सन्दर्भमा मन्त्रालयका तर्फबाट आयोजनालाई समन्वय गरिरहेका सहसचिव दिलीपकुमार सडौलाले प्रश्न सोधियो, “बूढीगण्डकीलाई कुन ढाँचामा कसरी अगाडि बढाउने सरकारको सोच छ ?” उनले भने, “मोडालिटी टुङ्गो लगाउन कुनै समस्या छ भन्ने मलाई लाग्दैन। मन्त्रालयले आयोजनालाई विकास र व्यवस्थापन गर्ने गरी उच्च स्तरको संरचना बनाउने तयारी गरेको छ। केही समय भित्रै आयोजनाले गति लिन्छ ।”

सरकारले उच्च स्तरको व्यवस्थापन गर्ने निमार्ण गर्ने सहसचिवको नेतृत्वको उच्च स्तरीय संरचना निमार्ण गर्ने र सोही संरचनाले आयोजना कुन ढाँचामा बनाउने निर्णय गर्ने सडौलले जानकारी दिए। सो संयन्त्रले सम्बद्ध व्यक्ति तथा पक्षसँग परामर्श गर्ने र आवश्यक निर्णय गर्नेसम्मको अधिकार राख्ने छ। 

विगतमा विकास समिति मार्फत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारिएको थियो। फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले डिपिआर तयार पारेको हो। हाल आयोजनाको समन्वयका लागि मन्त्रालयले सहसचिवकै नेतृत्वका एक एकाइ बनाएको छ । सोही एकाइले आयोजनालाई समन्वय गर्नेदेखि मुआब्जा वितरणमा समेत सहजीकरण गरिरहेको छ।

सरकारले आयोजना इञ्जिनीयरिङ, खरीद, निर्माण तथा वित्तीय व्यवस्थापन (इपिसिएप) ढाँचामा पनि अगाडि बढाउन सकिने बताउँदै आएको छ । सहसचिव सडौलाका अनुसार आयोजनामा देखिएको अन्यौलता हटाउने प्रयत्नस्वरुप काम भइरहेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार आयोजना कुन ढाँचामा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा सरकारले आवश्यक परामर्श गरिरहेको र निकट भविष्यमा नै टुङ्गो लाग्ने बताउँदै आएका छन्।


comments powered by Disqus

नेप्सेमा सुचीकृत ८२ कम्पनीको कारोबार रोक्का, ठूला कम्पनीले नै तिर्दैनन् नविकरण शुल्क

Oct 18, 2019 06:00 PM

नेपाल स्टक एक्सचेन्जले ८२ कम्पनीको शेयर कारोबर रोक्का गरेको छ । नेप्सेमा सुचीकृत कम्पनीले बार्षिक रुपमा तिर्नुपर्ने नविकरण शुल्क नबुझाएपछि शेयर कारोबार रोक्का भएको हो ।