अर्थ समितिले नियोजित रूपमा बैंकहरूलाई लाइसेन्स दिने कार्य रोक्न सेयर बजार नबुझेकी झाँक्रीलाई संयोजक बनाएको भन्दै लगानीकर्ताहरूले सामाजिक सन्जालमा व्यापक बिरोध गरेपछि झाँक्रीको प्रतिकृया दिएकी छिन् ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले, मौद्रिक नीति मार्फत गर्भनर डा. चिरन्जीवी नेपालले र धितोपत्र बोर्ड वार्षिक कार्यक्रममा बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्कीले शेयर बजार विस्तारका लागि बैंकहरूलाई सहायक कम्पनीको रूपमा ब्रोक्रेज सेवा गर्न दिने उल्लेख गरेका छन् ।
सरकार र निमायक निकायले अघि सारेका योजनामा संसदीय समितिले अध्ययन गर्न उप समिति गठन गरेपछि लगानीकर्ता आक्रोशित भएका हुन्। आर्थिक क्षेत्रमा अनुभवी र परिपक्क नभएकाहरू उप समितिमा रहेर गर्ने अध्ययनले पूँजी बजारमा केही पनि सुधार नहुने लगानीकर्ताहरूको आरोप छ। अर्थ समितिमा तीन जना पूर्व अर्थमन्त्रीहरु रहेपनि उप समितिमा कुनै एकजना समेत नसमेटिनु र झाँक्रीलाई संयोजक बनाइनुलाई लगानीकर्ताले आशंकाको दृष्टिकोणले हेरेका छन्।
केही लगानीकर्ताले लेखका छन्, तीनजना डाक्टरहरूले ल्याएको योजनालाई अब झाँक्रीले अध्ययन गर्ने रे !
यसको अर्थ सरकार, राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डमा नेतृत्व गर्ने तीनजना अर्थशास्त्रीले एकमतका साथ ल्याएको योजनालाई समितिले रोक्नु आवश्यक छैन।
सामाजिक सन्जालमा आफ्नो हुर्मत लिएपछि झाँक्रीले सामाजिक सन्जालमै यसरी आफ्नो बचाउ समेत गरेकी छिन्।
अर्थसमितिले उप समिति गठन गरेपछि सबैभन्दा असन्तुष्ट लगानीकर्ता देखिएका छन्। उनीहरूले ब्रोकरको मिलेमतोमा यी सवै काम भइरहेको आरोप लगाएका छन्। अध्ययन समितिको संयोजक हुनुअघि झाँक्रीले समितिमा बोलेका केही तथ्यहरूलाई लगानीकर्ताले राजनीतिक चलखेल भएको रूपमा शंका गरेका छन्।
झाँक्रीले गत फागुन ७ गतेको समितिको बैठकमा बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा इन्साइडर ट्रेडिङ्गको खतरा हुने बताएकी थिइन्। शेयर बजारमा ज्ञान नभएकी भनेर आरोप खेपेकी झाँक्रीले यी शव्द कसैको इसारमा बोलेकी थिइन् भन्ने आरोप लगानीकर्ता लगाउँछन् ।
नेप्सले समय किटेर लाइसेन्सका लागि बैंकहरूलाई आह्वान गरे लगत्तै बेमौसमी रूपमा अर्थ समितिमा यस बिषयले प्रवेश पाउनु र उप समितिको संयोजक झाँक्री बन्ने घटनाले लगानीकर्ता सशंकित हुनमा बल पुगेको देखिन्छ। तीन जना पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत सदस्य रहेकाे अर्थ समितिले शेयर बजारबारे सामान्य ज्ञान नभएका सदस्यहरूलाई मात्र समेटेर अध्ययन उप समिति गठन गरेपछि लगानीकर्ताले प्रश्न उठाएका हुन् ।
बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन रोकिएकोबारे बैंकहरूले भने औपचारिक रुपमा कुनै प्रतिकृया दिएका छैनन् ।
- के भन्छिन् उप समिति संयोजक झाँक्री ?
उप समितिका संयोजक रामकुमारी झाँक्रीले आफूले अहिलेसम्म पूँजी बजारमा लगानी नगरेको बताएकी छिन्। मेरोलगानीसँगको कुराकानीमा उनले भनिन्, मैले शेयरमा लगानी गरेर दुई पैसा कमाएकी छैन र ज्ञान पनि छैन। यस बिषयमा राम्रो बुझनका लागि अध्ययन शुरू गरेकी छु। सबैले सबै कुरा जान्दैन तर, यस क्षेत्रमा आफ्नो भन्दा थोरै ज्ञान भएकाहरूले आफूमाथि टिप्पणी गर्दा आश्चर्य लागेको छ।
उप समितिले कसरी काम गर्दैछ भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, यस विषयमा पहिलो बैठक बसेपछि मात्र टुंगो लाग्छ। समितिले आफ्नो तरीकाले अध्ययन गरिसकेपछि सम्बन्धित निकाय र व्यक्तिहरूसँग छलफल थाल्ने उनको योजना छ।
उनले अध्ययनका क्रममा बिषयविज्ञ, लगानीकर्ताका अगुवा, ब्रोकरका प्रतिनिधि र यही क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका पेशाकर्मीसँग राय लिइने बताइन्।
आफुमाथि शुरूमै शंका गरिए पनि आफुले कसैको पक्षपोषण हुने गरी काम नगर्ने उनले दाबी गरिन्।
साथै झाँक्रीले यस क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरुको स्वार्थ कसरी बाझिएर आउँछ भन्ने पनि अध्ययन माफर्त हेरिने बताइन्।
- एक साता बित्दापनि सुरु भएन काम
उप समिति गठन भएको एक साता बितिसक्दा पनि हालसम्म उसले अध्ययनको थालनी समेत गरेको छैन। उप समिति गठन भएको दिन साउन २९ गतेको अर्थसमितिको निर्णयमा उप समितिले काम थालेको दुई महिनामा अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश पाएको उल्लेख छ।
समिति गठन भएको दिनदेखि दुई महिना भनेको भए उपसमिति दबाबमा पर्न सक्थ्यो, कार्य थालेको दुई महिना भनिएपछि उप समितिले निकै ढिलो काम थाल्नसक्छ।
केही लगानीकर्ताले यस विषयलाई धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको अवकाससम्म जोडेर हेर्न थालेका छन्। बैंकलाई ब्राकर लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने प्रमुख व्यक्ति कार्कीको अवकासलाई छलेर अध्ययन प्रतिवेदन आउने आशंका पनि गरिएको छ। बोर्डका अध्यक्ष कार्की असोजमा सेवाबाट निवृत्त हुँदैछन् ।
अर्थ समितिले अध्ययन उपसमिति गठन गरेपश्चात उप समितिले नेप्सेलाई दिएको निर्देशन अनुसार भदौ ३ गते नेप्सेले तत्कालका लागि बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर इजाजत प्रकृया स्थगित गरिसकेको छ ।
