बाफिया संशाेधन गर्ने बिधयक अब अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत गर्नेछ ।
बैंकहरुबाट ब्यवसायी र बैंकरलाई छुट्याउन बैंक तथा बित्तीय संस्था सम्बन्धी विद्येयक संशोधन गर्ने लागिएको हो । मौद्रिक नीतिबाटै व्यवसायी र बैंकर्स छुट्टिने गरी कुनै कार्यविधि आउने अपेक्षा गरिएपनि बाफिया संशोधनबाट दीर्घकालीन समाधान गरिन लागिएकाे हाे।
२०७३ सालमा संसदमा पेश भएको विधयेकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सुशासन कायम गर्न सञ्चालकहरुले दुई कार्यकाल भन्दा बढी पदमा बस्न नपाउने, अन्य संस्थामा ५० प्रतिशत लगानी भएका व्यक्ति बैंकको सञ्चालक बन्न नपाउने लगायतको व्यवस्था थियो । तर, तत्कालीन बैक सञ्चालक समेत रहेका सांसदहरु इच्छाराज तामाङ, उमेश श्रेष्ठ, उदय नेपाली श्रेष्ठ, वीरेन्द्र महतो लगायतले आफ्नो स्वार्थ अनुसार ती प्रावधान हटाउन राजनीतिक नेतृत्वसम्म लबिङ्ग गरेका थिए । विधेयक तयार पार्न ती बैंकका सञ्चालक सांसदहरु स्वयं संलग्न थिए ।
पछि उनीहरुको स्वार्थ अनुसार संसोधन हुँदै २०७३ पुस १३ गते बाफिया संसदबाट पारित भएको थियो ।
