नागरिक लघुवित्तले वोमीसँगको मर्जर प्रकृयालाई अन्तिम रुप दिने, तोकियो स्वाप

Sep 01, 2019 11:08 AM merolagani

नागरिक लघुवित्त वित्तीय संस्था (NLBSL) ले वोमी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था (WOMI) संगको मर्जर प्रकृयालाई अन्तिम रुप दिन असोज २ गते बिहीबार विशेष साधारणसभा आब्हान गरेको छ। लघुवित्तले अनुपम फुटल्याण्ड एण्ड बैंकेट्स बत्तिसपुतलिमा अपरान्ह २ बजे विशेष साधारण सभा बोलाएको हो।

विशेष साधारण सभामा लघुवित्तले वोमी लघुवित्तसंग मर्जरमा जान मुल्यांकनकर्ताबाट सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा निर्धारण भएको शेयर आदान प्रदान अनुपात (१००:७२) पारित गर्ने तथा मर्जरको लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने प्रस्ताव लैजाँदै छ।

वोमी लघुवित्त र नागरीक लघुवित्त आपसमा आपसमा गाभिए पश्चात बन्ने संस्थाको नाम वोमी लघुवित्त रहने छ भने संस्थाको केन्द्रिय कार्यालय हाल नागरिक लघुवित्तको केन्दिय कार्यलय रहेको स्थानमा रहने छ ।

यसैगरि साधारण सभाले वोमी र नागरिक लघुवित्त मर्जरपश्चात अन्य लघुवित्त तथा वित्तिय संस्थालाई गाभ्ने तथा मर्जरमा जानको लागि समेत संचालक समितिलाई सम्पुर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने भएको छ।

यस्तै दुई संस्था एकीकृत भएपछि दुबै संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकहरु मिलान, प्रमुख कार्यकारी र सञ्चालकको कार्यकाल सम्बन्धमा पनि छलफल गरि निर्णय गर्नेछ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत वोमी र सार्वजनिक निष्काशन नगरेको नागरिक लघुवित्तले गत फागुन २५ गते मर्जरमा जाने सम्झौता गरेका थिए। वोमीको चुक्ता पूँजी १० करोड १० लाख ८८ हजार र नागरिक लघुवित्तको चुक्ता पूँजी ७ करोड रुपैयाँ छ।

वोमीकोे भदौ ११ गतेसम्म चुक्ता पूँजीको शतप्रतिशत  हकप्रद जारी गरेर चुक्ता पूँजी बढाएको छ। शतप्रतिशत हकप्रद र नागरिक लघुवित्तलाई ७२ को स्वाप रेसियोमा प्राप्ती पश्चात लघुवित्तको चुक्ता पूँजी २५ करोड २५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ।

 

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।