सिटिजन्स् बैंकको आरटिजीएस प्रणाली सञ्चालनमा

Sep 15, 2019 03:43 PM Merolagani

सिटिजन्स बैंक (CZBIL) ले भदौ २६ गते बिहीबारबाट रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट प्रणाली (आरटीजीएस) सुविधा सञ्चालनमा ल्याएको छ। बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागबीच भदौ २२ गते आइतबार आरटिजीएस प्रणाली सञ्चालन सम्बन्धि सम्झौता भएको थियो।

नेपाल राष्ट्र बैंककाकार्यकारी निर्देशकश्री बम बहादुर मिश्र र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेलले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

राष्ट्र बैंकले “क” वर्गका बैंकहरुलाई भदौ २४ गते मंगलबारदेखि आरटीजीएस प्रणाली लागू गर्न निर्देशनदिएको थियो। यस लगत्तै बैंकले उक्त प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको हो। यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने पहिलो वाणिज्य बैंकको रूपमा सिटिजन्स बैंक रहेको छ। यससँगै अब बैंकका ग्राहकहरुले नियम अनुसार आरटिजीएस सुविधा उपभोग गर्न सक्नेछन्।

बैंकका ग्राहकले आवश्यकता अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा सञ्चालित आरटीजीएस प्रणाली मार्फत एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा भुक्तानी कारोबार फछ्र्यौट गर्न सक्नेछन्।

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले देशैभरी फैलिएका आफ्ना ८२ वटा शाखा, ७९ वटा ए.टि.एम. र १०१ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग एकाईहरुबाट करिब चार लाख ग्राहक वर्गलाई आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदानगर्दै आएको छ।

यसका साथसाथै शाखाहरु सँगको समन्वय, निगरानी, संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन एवं गुनासो सुनुवाई जस्ता कार्यहरु छिटो, छरितो, चुस्त र दुरुस्त रूपमा सम्पादन गर्ने उद्देश्यले बैंकले सात वटै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालयहरुको स्थापना गरिसकेको छ ।

ग्राहक वर्गहरुलाई विभिन्न किसिमका निक्षेप तथा कर्जा सुविधाहरु, घरैमा बसेर बैंक खाता खोल्न सकिने अनलाईन सुविधा, रेमिट्यान्स सेवा, आस्वा, ड्राफ्ट, कार्ड सेवा साथै कुनै पनि शाखाबाट रकम झिक्न र राख्न सकिने जस्ता सुविधाहरु पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।