सूचीकृत कम्पनीले आफ्ना क्रियाकलाप धितोपत्र बजारको मूल्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विभिन्न सूचनाहरु कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठक पश्चात नेप्से मार्फत सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर कम्पनीहरुको नियम पालना नगर्ने प्रवृत्ति भने बढ्दो छ।
भदौ महिनामा नेप्सेले स्पष्टीकरण माग गरेका कम्पनीहरुमा नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स र मल्टीपर्पस फाइनान्स, रहेका छन्।
सूचीकृत कम्पनीहरु मात्र होइन धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरु समेत तोकिएको व्यवस्था पालनामा सचेत छैनन्। भदौ महिनामा नै ब्रोकर नम्बर ४१ लिञ्च स्टक मार्केट पनि नेप्सेमा बुझाउनुपर्ने विवरण समयमा नबुझाएको कारण कारवाहीमा परेको छ। नेप्सेलाई बुझाउनुपर्ने विवरण समयमा उपलब्ध नगराउँदा नेप्सेले सो ब्रोकरको सदस्यता एक दिनका लागि निलम्बन गरेर कारोबार गर्न नपाउने गरि रोक लगायो।
सूचीकृत कम्पनीहरुले सूचीकरण सम्झौता तथा सार्वजनिक महत्वको कुनैपनि सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेतापनि कम्पनीहरुले यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएका कारण यस्ता कम्पनीहरुको संख्या बढिरहेको छ। यसरी कानुन मिच्ने कम्पनीहरुलाई नियमनकारी निकायद्धारा कडा कानुनी सजाय र अन्य जरिवानासम्बन्धि व्यवस्था नहुदाँ यस्तो प्रवृत्ति बढेको हो।
शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष उत्तम अर्यालले विद्यमान धितोपत्र विनियमको परिधिभित्र रहेर गल्ति गर्ने सम्बन्धित संस्थाहरुलाई नियामक निकायले हदभन्दा हद कारवाही नगरि पन्छदैँ आइरहेकोले सरोकारवाला पक्ष (सूचीकृत कम्पनी) हरु जसले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने परिस्थितिको सिर्जना भएको बताउँछन्।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडकी कामु उपप्रबन्धक प्रविन पन्दाक पनि पछिल्लो समय सूचीकृत कम्पनीले सूचीकरण सम्झौताका विनियमावलीमा तोकिए बमोजिम नेप्सेमा सूचना उपलब्ध नगराउने प्रवृत्ति बढेको स्वीकार गर्छिन्।
पन्दाकले नेप्सेलाई कम्पनीहरुले समयमा सूचना उपलब्ध नगराए स्पष्टीकरणको मौका दिने र गम्भिर त्रुटीमा सम्बन्धित कम्पनीको धितोपत्र सूचीकरण स्थगन गर्न सक्नेसम्मको कानुनी व्यवस्था रहेको बताइन्। सोही बमोजिम समयमा सूचना उपलब्ध नगराएका कम्पनीहरुलाई स्पष्टिकरण सोध्ने गरिएको उनको भनाई छ। यस्तो अवस्थामा कम्पनीहरुको गम्भीर त्रुटी नदेखिएमा नेप्सले कम्पनीहरुको सूचीकरण स्थगन फुकुवा गर्ने गरेको छ।
हालको कानुनी व्यवस्थामा कम्पनीहरुले आफ्नो क्रियाकलापसम्बन्धी जानकारी समयमा उपलब्ध नगराए तापनि यसका लागि कुनै पनि आर्थिक जरिवाना सम्बन्धि कानुनी रुपमा व्यवस्था नरहेको उनले स्पष्ट पारिन्। तर कम्पनीहरुले बारबार यस्ता गल्तीहरु दोहो¥याएको खण्डमा भने आर्थिक जरिवाना गर्ने सम्बन्धमा पनि नियामक निकायहरुले सोच्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने उनले बताइन्।
पन्दाकले भनिन्, 'सूचीकरण हुनु भनेकै कम्पनी पारदर्शी, जिम्मेवार र आफैँमा सुशासित छु भन्ने हो। तर सूचीकृत कम्पनीहरुले कानुनी तथा सम्झौता बमोजिम सूचना दिन नसक्नु आफैँमा दुखद छ।'
प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स र नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सले नेप्सेले कारवाही गरेर सोधेको स्पष्टिकरणको जवाफमा आफ्नो कम्पनीको सूचना प्रवाहमा मानवीय त्रुटी भएको भनी नेप्सेमा स्पष्टीकरण दिइसकेका छन्। उनीहरुलाई नेप्सेले अब गल्ती नदोहो¥याउन सचेत गराएको छ।
सूचीकृत कम्पनीको लापरवाहीको नमुना यहाँसम्म पुगेको छ की कम्तिमा ७ दिनअघि बुकक्लोजको सूचना दिनुपर्नेमा मल्टीपसर्स फाइनान्सले भदौ ३० गतेदेखि हुने बुकक्लोजको सूचना एक दिनअघि भदौ २९ गतेमात्र नेप्सेमा जानकारी गराएको थियो। यसमा नेप्सेले फाइनान्सको धितोपत्र सूचीकरण स्थगन गर्दै तीन दिने स्पष्टिकरण मागेको छ।
यसरी दिनप्रतिदिन सुचीकृत कम्पनीहरुले कानुन उल्लंघन गर्दै जाने, नेप्सेले स्पष्टीकरण माग्ने अनि सम्बन्धित कम्पनीले सामान्य कारण देखाएर उम्कने हुदाँ अन्य कम्पनीहरुले समेत समयमा काम नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानेमा कुनै शंका नै छैन। जसले समस्याको समाधान हुने देखिँदैन।
अब नियामक निकायले यसरी आफ्नो सूचना लुकाएर ढिलासुस्ती गर्ने कम्पनीहरुलाई कडा सजायको व्यवस्था नगरेसम्म यस्तो प्रवृत्ति बारम्बार दोहोरिने देखिन्छ।