संघीय संसदको अर्थ समितिले बैंकका सहायक कम्पनीलाई तत्काल ब्रोकर इजाजत वितरण गर्ने प्रकृया केही समयका लागि स्थगित गरेपनि बैंकहरुले भने आफ्नो तर्फबाट यस सम्बन्धि काम अगाडि बढाइरहेका छन्।
वाणिज्य बैंकहरुले ब्रोकर इजाजत लिएर पूँजी बजारलाई देशभर विस्तार गरेर अगाडि बढाउने उदेश्यका साथ आफ्नो सहायका कम्पनी खडा गर्ने कामलाई तीब्रता दिएको देखिएको छ।
ब्रोकर लाइसेन्सका १९ वटा वाणिज्य बैंकले सहायक कम्पनी खडा गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएकोमा ९ वटाले अन्तिम स्वीकृती पाई कम्पनी रजिष्ट्रारमा सहायक कम्पनी दर्ता गराइसकेका छन् ।
कम्पनी रजिष्ट्रारमा दर्ता भएका बैंकका सहायक कम्पनीहरुमा एनआईसी एशिया सेक्युरिटिज, सानिमा सेक्युरिटिज, प्रभु सेक्युरिटिज, सिबिआइएल सेक्युरिटिज, मेगा स्टक मार्केट, एनबिबिएल सेक्युरिटिज, जेबिएनएल सेक्युरिटिज, सेञ्चुरी स्टक ब्रोकर र सिभिल सेक्युरिटिज रहेका छन् ।
जसमध्ये केही सहायक कम्पनीहरुको लाइसेन्स लिने प्रकृया नेप्सेमा अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ।
नियामक निकायले बैंकका सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गर्ने प्रकृया अन्तिम चरणमा पुगेकै समयमा अर्थ समितिले पत्र जारी गर्दै नेप्सेलाई उक्त प्रकृया स्थगित गराउन निर्देशन दिएको थियो ।
नेप्से सञ्चालक समितिको बैठकले प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको पत्र अनुसार सो प्रकृया स्थगित राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
संघीय संसदको अर्थ समितिले वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनीलाई स्वीकृती दिनु भन्दा पहिला अनुसान्धानका लागि भन्दै साउन २९ गते सांसद रामकुमारी झाक्रीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अध्ययन उपसमिति गठन गरेको थियो । उक्त अध्ययन समितिको समय अवधि पनि अब केही दिनमा सकिँदैछ।