सर्वोच्च अदालतले बैंक अफ काठमाण्डू (बिओके) का पूर्व सीईओ अजय श्रेष्ठको मुद्दा सम्बन्धि सम्पूर्ण विवरण (आदेशको मिसिल) झिकाउन आदेश दिएको छ। बैंकिङ्ग कसुर सम्बन्धी सो मुद्दाको सोमबार सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले उच्च अदालत पाटनलाई सो आदेश दिएको हो।

प्रधान न्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलाशले पूर्व बैंकर श्रेष्ठलाई थुनामा राख्नुको कारण माग गर्दै उच्च अदालत पाटनलाई मिसिल झिकाउन आदेश दिएको हो। अब उच्च अदालत पाटनबाट मुद्दा सम्बन्धि सम्पूर्ण विवरण आएपछि बैंकर श्रेष्ठको मुद्दामा पुन सुनुवाई हुनेछ।श्रेष्ठको मुद्दा सर्वोच्चमा निवेदन नम्बर ४ को रुपमा २०७६/०७।०३ को मितिमा दर्ता भएको थियो। 

बैंक अफ काठमाण्डूमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहँदा सीईओ श्रेष्ठले झापाका ऋणी सुरेन्द्र श्रेष्ठको नक्कली फाइलमा हस्ताक्षर गरेर पाँच करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको आरोपमा उच्च अदालत पाटनले उनलाई पूर्वपक्षमा थुनामा पठाउने निर्णय गरेको थियो।

उच्च अदालत पाटनले पुर्पक्षमा थुनामा पठाउने आदेश चित्त नबुझेपछि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ लाई टेकेर श्रेष्ठ सर्वोच्च पुगेका हुन्।

पुरानो मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तीको महल १७ मा उच्च अदालतको आदेश चित्त नबुझे सर्वोच्च जान पाइने ब्यबस्था रहेको थियो। सोही व्यवस्था अहिलेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ मा रहेको छ । पुरानो व्यवस्था अनुसार यसलाई अहिले पनि १७ नम्बर महल भन्ने गरिन्छ।।

ऋणी सुरेन्द्र श्रेष्ठले सन् २०१५ मा झापाको बिरिङ खोलाभित्र पर्ने जग्गाको नक्कली धनीपूर्जा देखाएर बैंक अफ काठमाण्डूबाट लिएको ५ करोड ऋण लिएका थिए। उनले सो ऋणको साँवा तथा ब्याज नतिरेपछि बैंकले अनुसन्धान गर्दा ऋणी श्रेष्ठले खोलाभित्र पर्ने जग्गाको पुर्जा बनाएर ऋण लिई बैंकलाई ठगी गरेको तथ्य फेला परेको थियो।

सो पश्चात बैंकले प्रहरीमा ऋणी सुरेन्द्र श्रेष्ठविरुद्ध बैंकिङ्ग कसूर अभियोगमा किटानी जाहेरी दिएर अनुसन्धान प्रकृया अगाडि बढाएको थियो। अनुसन्धान प्रकृया बढ्दै जाँदा ऋणको फाइलमा हस्ताक्षर गरेका पूर्व सीईओ श्रेष्ठसम्म पुगेको हो।

बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले खोलाको जग्गा धितोमा राखेर ऋण प्रवाह गरेको अभियोगमा असोज ३ गते पक्राउ गरेको थियो ।

सो प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान सकाएर सरकारी वकिललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रहरीले अनुसन्धानलाई आधार मानेर उच्च अदालत पाटनमा ऋणी, कर्मचारी र भ्यालुएटर बिरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।

उच्च अदालतले सो प्रकरणमा घटनामा संलग्न १३ जनालाई धरौटीमा रिहा र पूर्व सीइओ श्रेष्ठ सहित ३ जनालाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । ऋण प्रकरणमा ५ जना भने अझै फरार रहेका छन्।