प्रभु बैंकको ऋणपत्र बिक्री सुरु, कति पाइन्छ प्रतिफल ?

Nov 07, 2019 09:58 AM Merolagani

प्रभु बैंक (PRVU) ले कार्तिक २१ गतेदेखि एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको '१०.२५% प्रभु बैंक डिबेन्चर २०८६' बिक्रीमा ल्याएको छ। बैंकले एक हजार रुपैयाँ अंकित दरका १० लाख इकाई जारी जारी गरेको हो।

कूल दश लाख इकाईमध्ये ४ लाख इकाई सर्वसाधारणमा जारी गरिएको छ भने ६ लाख इकाई बैंकले व्यक्तिगत तरवबाट संघ संस्थालाई बिक्री गर्नेछ।

बैंकले जारी गर्ने १० वर्षे अवधिको उस ऋणपत्रमा लगानीकर्ताले वार्षिक १०.२५ प्रतिशतका दरले अर्धवार्षिक रुपमा ब्याज भुक्तानी पाउनेछन्न्। ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सनराइज क्यापिटल रहेको छ।

बैंकले जारी गर्ने उक्त ऋणपत्रमा छिटोमा कार्तिक २५ गतेसम्म आवेदन गर्न पाइनेछ भने सो अवधिमा सबै ऋणपत्रका लागि आवेदन नपरेको खण्डको ढिलोमा मंसिर २० गतेसम्म आवेदन गर्न सकिन्छ।

ऋणपत्रमा धितोपत्र बोर्डबाट आश्वा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयहरु तथा मेरो शेयर सफ्टवेयर मार्फत पनि आवेदन गर्न सकिन्छ। रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले प्रभु बैंकको यस ऋणपत्रलाई मध्यम कर्जा जोखिम जनाउने 'इक्रा एनपि एलबीबीबी' रेटिङ दिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत वाणिज्य बैंकहरुलाई चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋणपत्र अनिवार्य जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पश्चात पछिल्लो समय सबैजसो बैंकहरु ऋणपत्र निष्काशनमा जुटेका छन्।

यद्यपी शेयर जस्तो दोस्रो बजारमा सहजै खरीद बिक्री नहुँदा सर्वसाधारणबाट ऋणपत्रमा उत्साहजनक सहभागिता भने देखिँदैन।

ऋणपत्रमा लगानी गर्नेलाई शेयर बजारमा जस्तो शेयरको मूल्यमा घटबढ नहुने, लगातार दश वर्षसम्म वार्षिक १०.२५ प्रतिशत ब्याजदर भईरहने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा ऋणपत्र धितो राखेर कर्जा लिन सकिने र ऋणपत्रको अवधि समाप्त नहुँदै दोस्रो बजारमा बिक्री गरि लगानी फिर्ता लिन सकिने विशेषता रहन्छ।

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।