सरकारले आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को बजेट मार्फत एक अर्ब वा सो भन्दा बढीको पूँजीमा स्थापित उत्पादनमूलक कम्पनीहरुलाई पब्लिक लिमिटेडमा रुपान्तरण गरी सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्ने व्यवस्था गर्ने बताएकाे थियाे।
सरकारले उत्पादनमूलक कम्पनीलाई धितोपत्र बजारमा आउँदा कर छुटको व्यवस्था समेत गरेको थियाे। यसरी प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिणत भएमा ३ वर्षसम्म १० प्रतिशतका दरले कर छुट पाउने व्यवस्था गरिएकाे थियाे। सरकारले कर छुट दिने बताएपनि प्राइभेट कम्पनीले पव्लिक कम्पनीमा जान जाँगर चलाएका छैनन्।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पूँजी बजारमा लगानी विविधिकरण गर्दै उत्पादनमुलक उद्याेगलाई पनि प्रवेश गराउने सदिच्छा बजेट मार्फत राखेका त हुन्। तर, बजेट मै उल्लेख गरेपनि त्यस्ता उद्याेगलाई पूँजी बजारमा प्रवेश भने गराउन सकेका छैनन्।
पूँजी बजारकाे प्रमुख नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले पनि चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ५० करोड वा सो भन्दा माथि चुक्ता पूँजी भएका उत्पादनमूलक कम्पनीहरुलाई नेप्सेमा सूचीकृत हुन प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरेको थियाे।
बजेट जारी भएकाे पाँच महिनापछि सम्पर्क गर्दा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले एक अर्ब भन्दा माथि पूँजी भएका कम्पनीलाई पब्लिकमा ल्याउने व्यवस्था गर्न कम्पनी ऐन २०६३ नै संशोधन गर्ने तयारी भईरहेको बताएको छ।
ऐन संशोधनको विषय उद्योग मन्त्रालयमा एक वर्ष पहिले नै पठाइसकेको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका प्रमुख भुवनहरि अर्यालले मेरो लगानीलाई बताए। तर त्यसपछि के भयो भन्ने बारेमा उद्योग मन्त्रालयबाट कुनै जानकारी नआएको अर्यालको भनाई छ।
अर्यालले भने, कुनै प्राइभेट कम्पनी पब्लिकमा रुपान्तरण हुनकै लागि ऐन संशोधन गर्नु नपर्ने र हालको कानुन अनुसार कुनै निजी कम्पनीले इच्छा देखाएको खण्डमा पब्लिकमा रुपान्तरण हुन सक्नेछन् ।
यता धितोपत्र बोर्डले पनि ऐन संशोधनका विषयमा सम्बन्धित निकायसँग एक चरणको छलफल भएको बताएको छ।
धितोपत्र बजारमा आउँदा धेरै पारदर्शी हुनुपर्ने भएकाले कम्पनीहरुले सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्न इच्छुक देखिएको पाइदैन। यस्तो अवस्थामा सरकारले उत्पादनमुलक कम्पनीहरुलाई सर्वसाधारण शेयर जारी गर्नैपर्ने बाध्यकारी नीति बनाउनुपर्ने शेयर विशेषज्ञ गोपाल प्रसाद भट्ट बताउँछन्।
उनका अनुसार सरकारले यस्ता कम्पनीलाई फ्रि प्राइसिङ वा प्रिमियम भ्यालुमा सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्न दिने व्यवस्था गर्ने हो भने राम्रा कम्पनीले पनि सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्नेछन्।
सरकारले पूँजी बजारमा उत्पादनमूलक कम्पनीहरुलाई ल्याउने नीतिगत योजना बनाएपनि त्यस बिषयमा गृहकार्य नगर्दा ती कम्पनीहरू स्टक मार्केटमा भित्रन नसकेको लगानीकर्ता बताउँछन्।
सार्वजनिक खपतका लागि बजेटमा जे पनि लेखिदिने तर फलोअप नगर्ने सरकारी संयन्त्रकै कारण नेपाली पूँजी बजार वित्तीय क्षेत्रमा मात्र भरपर्नु परेको छ। नेपालको पूँजी बजार ७० प्रतिशतमाथि वित्तीय क्षेत्रको भरमा छ। वित्तीय क्षेत्रमा सामान्य समस्या भए बजार नै तहस-नहस हुन्छ।
प्राइभेट कम्पनीलाई पव्लिक लाँदैमा शेयर जारी गरिहाल्छन् भन्ने पनि होइन। कम्पनी रजिष्ट्रारमा पब्लिक कम्पनीको रुपमा संस्थापना भएका धेरै कम्पनीले समेत सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्न कुनै चासो देखाएको पाँईदैन।
सरकारले कम्पनी ऐन छिट्टै संशोधन गरेर सीमित पूँजी भएका उत्पादनमूलक कम्पनीले सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको खण्डमा मात्र उत्पादनमुलक उद्योग शेयर बजारमा आउन सक्ने अवस्था देखिन्छ।
तथापि पछिल्लो समय केही उत्पादनमूलक कम्पनीहरुले सर्वसाधारणमा प्राथमिक शेयर (आईपीओ) बिक्री गर्ने अनौपचारिक घोषणा गरेपनि औपचारीक प्रकृया भने अगाडि बढाएको पाइँदैन।
आन्तिरक उडानमा राम्रो मुनाफा कमाइरहेको बुद्ध एअरले तत्काल पव्लिक कम्पनीमा जान नसकिने बताएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरेको खण्डमा अलग्गै कम्पनी खडा गरी पव्लिकमा जान सकिने संकेत उसको छ । यसबाट के बुझिन्छ भने राम्रो प्रतिफल दिइरहेको अवस्थाका कुनै पनि उद्योग तत्काल पव्लिकमा जान हिच्किचाउँछन्।
यदि उत्पादनमूलक कम्पनीमा सर्वसाधारणको लगानी हुने हो भने कम्पनीको पूँजीगत क्षमतामा वृद्धि भई उत्पादन बढ्नुका साथै लगानीकर्ताले उक्त कम्पनीबाट राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
- सूचीकृत भएका उत्पादनमूलक कम्पनी पनि गायब
नेपालको शेयर बजारमा पहिला धेरै उत्पादनमूलक कम्पनीहरु सूचीकृत रहेपनि अहिले अत्यन्त न्यून मात्र अस्तित्वमा छन् । कुनै समयमा नेप्सेमा सूचीकृत भएर दोस्रो बजारमा शेयर कारोबार भएका उत्पादनमूलक कम्पनी अहिले एकपछि अर्को गर्दै गायब भएका छन्।
हाल नेप्सेमा सूचीकृत २१५ कम्पनीमध्ये उत्पादनमूलक समूहमा जम्मा १९ वटा कम्पनी मात्र समावेश छन्। यो संख्या कूल सूचीकृत कम्पनीको करिब ९ प्रतिशत मात्र हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा इन्स्योरेन्स कम्पनीको तुलनामा उत्पादनमूलक कम्पनीको सहभागिता शेयर बजारमा न्यून छ। नेप्सेमा सूचीकृत भएका २० वटा उत्पादनमूलक कम्पनी मध्ये ६ वटा कम्पनीको मात्र दोस्रो बजारमा निरन्तर शेयर कारोबार भैइरहेको छ।
नेप्सेमा हाल २७ वाणिज्य बैंक, २४ विकास बैंक (मर्जर तथा प्राप्ती पश्चात कायम संख्या) , ५० लघुवित्त, दुई दर्ज फाइनान्स कम्पनी गरि ६ दर्जन बढी वित्तीय संस्था छन् । जलविद्युत समूहका कम्पनी करिब ३ दर्जन र करिब २ दर्जन इन्स्योरेन्स कम्पनी सूचीकृत छन्।
सूचीकृत भएका दुई सय भन्दा बढी कम्पनीमध्ये उत्पादनमूलक कम्पनीको शेयर सबैभन्दा उच्च मूल्यमा कारोबार हुने गरेको छ। युनिलिभर नेपाल नेपालको शेयर बजारमा सबैभन्दा धेरै शेयरमूल्य रहेको कम्पनी रहेको छ।
नेप्सेमा सूचीकृत उत्पादनमूलक कम्पनीमध्ये हाल दोस्रो बजारमा युनिलिभर नेपाल, श्रीराम सुगर मिल्स, शिवम् सिमेन्ट्स, हिमालयन डिष्टिलरी, बोटलर्स नेपाल तराई र बोटलर्स नेपालको शेयर खरीद बिक्री भईरहेको छ। नेपाल ल्यूब आयल र श्रीराम सुगर मिलको भने निकै कम मात्र कारोबार हुने गरेको छ।
कुनै समय नेप्सेमा सूचीकृत भएर हाल हराएका कम्पनीहरुमा अरुण वनस्पती, विराट छाला तथा जुत्ता उद्योग, बुटबल स्पिनिङ मिल, प्लुयर हिमालयन, गोरखकाली रबर उद्योग, हरिसिद्धी इँटा तथा टाइल कम्पनी, ज्योती सिनीङ मिल, नेपाल बिटुमिन एण्ड ब्यारेल उद्योग, नेपाल खाद्य उद्योग, नेपाल बनस्पति ध्यू उद्योग, रघुपति जुट मिल र श्री भृकुटी पल्प एण्ड पेपर रहेका छन् ।
हराएका ती कम्पनीहरूबाट सर्वसाधारणको मात्र नभई सरकारको समेत ठूलो लगानी डुबेको अवस्था छ। तर ती उद्योग किन भागे भन्ने बिषयमा न सरकार बोलेको छ न निमायक निकाय धितोपत्र बोर्ड वा फन्टलाइन रेगुलेटर नेप्सेले नै ती कम्पनीहरुमाथि अनुसन्धान गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारणको लगानीको सुरक्षातर्फ ध्यान दिन सरकारले नियामक निकायमहरूलाई थप सशक्त बनाएर मात्रै नयाँ कम्पनीहरू भित्र्याएमा मात्र लगानीकर्ताको सम्पत्ति सुरक्षित हुनेछ।
सरकारका लागि उत्पादनमुलक उद्योगलाई पूँजी बजारमा ल्याउने र टिकाउने अवस्था फलामको च्यूरा चपाउनु सरह भएको छ। त्यसैले उत्पादनमूलक क्षेत्रका नयाँ कम्पनीहरुलाई भित्र्याउने मात्र नभई दीर्घकालीन रुपमा टिकाउनेतर्फ लागन आवश्यक देखिन्छ।
