श्रेष्ठमाथि लागेको आरोप छानबिन गर्न राष्ट्र बैंकले सञ्चालक डा. श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा गठित ३ सदस्यीय समितिले राष्ट्र बैंकमा बुझाएको प्रतिवेदनमा उनलाई दोषी ठहर गरिएको छ।
छानबिन समितिले तत्कालिन ग्राण्ड बैंकको साढे २ करोडभन्दा बढी र तत्कालिन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको २ अर्ब कर्जा घोटाला लुकाएको, एनसेललाई लगानीको तुलनामा करिब २ अर्ब लाभांश लिन सहयोग गरेको र विदेश भ्रमणमा गई दोहोरो सुविधा लिएको आरोपमा श्रेष्ठलाई दोषी भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको एक स्रोतले बताए।
सरकारले लगाएका अधिकांश आरोपहरु पुष्टी भएसँगै डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ बर्खास्त हुने सम्भावना बढेको छ। छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा छलफल गरि पारित गरिसकेपछि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइनेछ। अर्थ मन्त्रालय मार्फत मन्त्रीपरिषदमा पुग्नेछ। श्रेष्ठलाई पदमुक्त गर्ने नगर्ने अन्तिम निर्णय भने मन्त्रिपरिषदले गर्नेछ। सो प्रतिवेदन बुधबार अर्थमन्त्रालय हुँदै मन्त्रीपरिषद् बुझाइने राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ।
एनसेलको लाभांश लैजाने प्रक्रिया र सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा एनसेललाई सघाएको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा लुकाउन सघाएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सूचना संकलन गर्न राष्ट्रसंघको सहयोगमा पाँच वर्षअघि लिइएको सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्न असहयोग गरेको लगायत आरोप श्रेष्ठमाथि लगाइएको छ।
राष्ट्र बैंकले सञ्चालक डा. श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा सञ्चालकहरु रामजी रेग्मी र डा. सुवोधकुमार कर्ण सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। छानबिन समितिलाई ३५ कार्य दिनभित्र श्रेष्ठमाथि लागेको आरोपका बारेमा प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको थियो।
राष्ट्र बैंक ऐन-२०५८ मा सञ्चालक समितिले छानबिन गरी सिफारिस गर्नुपर्ने, स्पष्टीकरणको मौका दिने र त्यसपछि मात्र पदमुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
