सरकारले धितोपत्र बजार विस्तार तथा सुधार गर्न भन्दै दिएका निर्देशनहरु अर्थ मन्त्रालय कै कारण कार्यान्वयन भएकाे छैनन्। बजार विकास तथा सुधार सम्बन्धी नियमावलीहरू समयमा संशोधन हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको हो।

गत वर्ष राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले बुझाएको ५८ बुँदे सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका केही महत्वपूर्ण  कामहरू सम्पन्न हुन धिताेपत्र बजारसँग सम्बन्धित केही  नियमावलीहरू संशाेधन गर्नुपर्ने थिए। 

गत असार मसान्तभित्रै सम्पन्न गरिने छ भन्ने उल्लेख गरिएका सुधार कार्यक्रमहरू  नियमावली संशाेधन नभएका कारण मंसीर सकिन लाग्दा पनि संशाेधन भएका छैनन्। धिताेपत्र बाेर्डले मन्त्रालय पुर्याइसकेकाे फाइल सचिव स्तरीय निर्णयबाटै टुंगिनुपर्नेमा किन ढिलाइ भइरहेकाे छ, प्रश्न उव्जिएकाे छ।

धितोपत्र बाेर्डले धिताेपत्र बजार सम्बन्धी ५ वटा नियमावली स्वीकृतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाइएकाे जनाएकाे छ। संशाेधन हुने नियमावलीमा सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) नियमावली २०६८, धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३, धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली, २०६४, धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ र क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली, २०६८ रहेका छन्।

नियमावलीहरुमा संशोधन भएर आए म्युचुअल फण्डको दायरा फराकिलो हुनेछ। नियमावली संशोधन भएपछि बीमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषले सहायक कम्पनी खडा गरी म्युचुअल फण्ड सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था लागू हुनेछ।

त्यसैगरी, बुक बिल्डिङ्ग, शेयरधनीले हकप्रद शेयर आफ्नो हकभन्दा धेरै आवेदन गर्नसक्ने व्यवस्था, बजार निर्माता सम्बन्धी व्यवस्था, ब्रोकरहरुको कार्य क्षेत्र विस्तार वा ब्रोकरहरुलाई डिलससिप वा एडभाईजरी सर्भिसको कार्य गर्न दिने व्यवस्था गर्ने कामहरुका लागि बाटो खुल्ला हुने छ।  

साथै क्रेडिट रेटिङ्ग, व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी एंव विश्वसनीय बनाउन आधारभुत सुधारहरु गर्ने र मर्चेन्ट बैंकरको कार्यक्षेत्र सुदृढीकरण सहितका कामहरु पनि अघि बढ्नेछन्। धिताेपत्र बजार सम्बन्धी नीति बनाउँदा दीर्घकालीन समाधान हेरेर निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले नियमावली संशाेधनमा बाेर्डले पनि समय लगाएकाे प्रवक्ता निरज गिरीले जानकारी दिए।

श्रेष्ठ कार्यदलले पूँजी बजारकाे विस्तारका लागि  तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रुपमा गर्नुपर्ने सुधारका कामहरू छुट्टयाएर समयसीमा सहित अर्थ मन्त्रालय, बाेर्ड, राष्ट्र बैंक र नेप्सेलाई सुझाव दिएकाे थियाे। राष्ट्र बैंकले आफ्नाे भागमा परेकाे सबै सुझाव समय सीमा मै सकेपनि मन्त्रालय र बाेर्डले असारमा सक्नु पर्ने काम अझै सकेका छैनन्।

उक्त सुझाव प्रतिवेदनमा धितोपत्र बोडले गर्नपर्ने २८ वटा जिम्मेवारी छन्। जसमध्ये केही जिम्मेवारी पूरा भएपनि अधिकांश कार्यहरु प्रक्रियामा रहेको धितोपत्र बोर्डले बताएको छ। धिताेपत्र बजारमा सबै सराेकारवालाले अपनत्व गरेकाे ५८ बुँदे प्रतिवेदन छिटो कार्यान्वयन हुने हो भने हाल बजारमा देखिएका तमाम समस्याहरु समाधान हुने लगानीकर्ताहरुको दाबी छ।