स्थानीय कामदारको ज्यालाको टुङ्गो लागेपनि सहायक ठेकेदारका विषयमा टुङ्गो लगाउन आवश्यक तयारी भइरहेको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले जनाएको छ।
सिएमसिले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रकम सम्बन्धी माग दाबी भएका आधारमा अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ। मजदूरलाई ज्याला बापतको रकम दिनुभन्दा कम्पनीलाई सामानको भुक्तानी गर्न केही समय लाग्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले बताए।
भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका भनिएका कम्पनीको माग सही छ छैन भनी भेरिफाइ (जाँच गर्ने) काम भइरहेको छ । उनले भने “त्यो सकिना साथ भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।” सिएमसी कम्पनी निर्माण कार्य अलपत्र पारेर जाँदा त्यहाँ कार्यरत कामदार र आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गरेको थिएन । कम्पनी गएदेखि नै उनीहरुले आफू पीडित भएको भनी सरकारसँग भुक्तानीको माग गरेको प्रवक्ता शाक्यले बताए।
कम्पनी निर्माण कार्य छाडेर गएसँगै सरकारले चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिनो हाइड्रोसँग १५ महिनामा काम सक्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । नयाँ कम्पनी निर्माण कार्यमा लागिरहँदा सरकारले यस अघिको समस्यासमेत समाधान गरिरहेको छ । मन्त्रालयमा सहसचिव नेतृत्वको प्राविधिक समिति गठन गरेर विवाद समाधान गर्न लागिएको छ । साना र ठूला आपूर्तिकर्ताको भने भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
