एनएमबि बैंकको लाभांश पारित, वितरणमा ढिलाइ नगर्न शेयरधनीको आग्रह

Jan 09, 2020 02:48 PM merolagani

एनएमबि बैंक (NMB) को पुस २४ गते सम्पन्न २४ औं वार्षिक साधारण सभाले गत आर्थिक वर्षको कमाइबाट शेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने ३५ प्रतिशत लाभांश पारित गरेको छ। 

सभामा २१ प्रतिशत बोनस र बोनसमा लाग्ने कर सहित १४ प्रतिशत नगद गरी कूल ३५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेका हो।

सभामा शेयरधनीहरुले लाभांश वितरणमा ढिलो नगर्न सुझाएका छन्। सभामा उपस्थित अधिकाँश शेयरधनीहरुले अनुमोदन भएको नगद लाभांश आजैबाट शेयरधनीको खातामा पठाउन आग्रह गरेका छन भने बोनस शेयर समेत एक साता भित्रै सूचीकृत गराई शेयरधनीहरुलाई वितरण गर्न माग गरेका छन्।

कतिपय वाणिज्य बैंकहरुले नै साधारणसभा सम्पन्न भएको ३ महिनासम्म पनि शेयरधनीको खातामा लाभांश नपठाएको अवस्थामा शेयरधनीहरुले बैंकलाई यस्तो सुभलाव दिएका हुन्।

सभामा शेयरधनीहरुले बैंकले साधारसणसभा ढिलो गरेको भन्दै आक्रोस समेत पोखेका थिए। उनीहरुले एनआइसी एशिया बैंकको उदाहारण दिदै समयमा नै साधारणसभा गरी लाभांश वितरण गर्न सुझाव दिए।

सभाबाट संस्थापक शेयरधनीहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गरी ३ जना संस्थापकहरु निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। निर्वाचित हुनेमा  पवन कुमार गोल्यान, एफएमओको तर्फबाट निको पिल र कर्मचारी सञ्चय कोषको तर्फबाट संस्थापक शेयरधनी राजेन्द्र काफ्ले निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन्।

ओम डेभलमेन्ट बैंकलाई असोज ११ गतेदेखि प्राप्ती गरि एकीकृत कारोबार थालेको एनएमबि बैंक बैंकको चुक्ता पूँजी ११ अर्ब ५२ करोड ९७ लाख ४१ हजार ६०० रुपैयाँ रहेको छ। २१ प्रतिशत बोनस वितरण पश्चात बैंकको चुक्ता पूँजी १३ अर्ब ९५ करोड ९ लाख ८७ हजार ३३६ रुपैयाँ पुग्नेछ।

लाभांश वितरण तथा साधारणसभा प्रयोजनको लागि बैंकले पुस ४ गतेदेखि बुकक्लोज गरेकाले पुस ३ गत कायम भएका शेयरधनीहरुले मात्र बैंकले वितरण गर्ने लाभांश पाउनेछन्।

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।