'आईआरएमएस लागू भएपछि बीमा क्षेत्रको सूचना सिस्टम व्यवस्थित हुने छ ' सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले भने । उनका अनुसार आईआरएमएस व्यवस्था लागू गरेपछि बीमा क्षेत्रको तथ्याङ्कमा हुने डुब्लिकेशनको तथ्याङ्क समेत प्राप्त हुनेछ । समितिले गत पुस २२ गते संस्थागत व्यवस्थापन तथा बीमा व्यवसायसँग सम्बद्ध बीमा नियमनकारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आईआरएमएस) लागू गर्न टेन्डर आह्वान गरेको छ । जसको म्याद माघ २३ गतेसम्म तोकिएको छ । रित पुगेका देशी विदेशी कम्पनीले उक्त मितिसम्म निवेदन दिन सक्ने अधिकारीको भनाई छ ।
नेपालको बीमा क्षेत्रको नियमन निकाय बीमा समितिले उपलब्ध गराउने तथ्याङ्क विश्वनियताको कमी देखिएपछि समितिले उक्त प्रणाली जडान गर्न लागेको हो । स्थापना भएको दशकौँ बितिसक्दा पनि समितिले आफ्नो तथ्याङ्क प्रणाली भरपर्दो बनाउन नसकेको उसलाई आरोप लाग्दै आएको थियो ।
समितिले अहिलेसम्ममा पनि कति बीमालेखहरु दाहोरिएका (डुप्लिकेशन) छन् भन्ने तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन सकेको थिएन । जसले गर्दा समितिले सार्वजनिक गर्दै आएको बीमा कभरेजको तथ्याङ्कमा समेत अन्दाजमा निकाल्ने गरेको थियो ।
समितिका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले मेरो लगानीसँग कति बीमालेख डुप्लिकेशन भएका छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क नरहेको स्वीकार गर्दै डुप्लिकेशनको तथ्याङ्क नभएकै कारण समितिले कुल बीमा लेखको ५ प्रतिशत घटाएर बीमा कभरेजको तथ्याङ्क निकाल्ने गरेको छ भने। वास्तविक तथ्याङ्क निकाल्ने 'सफ्टवेयर' नभएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार डुप्लिकेशनको ५ प्रतिशत घटाएर बीमा कभरेज निकाल्ने गरेको अधिकारको भनाई छ ।
पछिल्लो समय एक वर्षमा ५ प्रतिशतले बीमाको दायरा विस्तार भएको समितिको हालको तथ्याङ्क छ । चालू आर्थिक वर्षको कार्तिक सम्ममा २२ प्रतिशत जनतामा बीमा कभरेज पुगेको समितिको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्षको कार्तिक सम्ममा १७ प्रतिशत रहेको बीमाको पहुँच चालू आर्थिक वर्षको यही अवधिमा ५ प्रतिशतले वृद्धि भएर २२ प्रतिशत सम्ममा पुगेको बिमा समितिको दाबी छ । तर यही तथ्याङ्कलाइ आधार बनाएर नीति निर्माण गरिहाल्ने अवस्था भनै देखिँदैन । किनकि यसमा धेरै बीमा लेख दोहोरिएका हुन सक्ने समितिकै भनाई छ।
- करिब ३ वर्ष पछि पूँजी वृद्धिको योजना पुरा हुँदै
बीमा समितिले चुक्ता पूँजी बढाउन २०७३ चैत १८ गते बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । जीवन बीमाको पूँजी ५० करोडबाट दुई अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको पूँजी २५ करोडबाट एक अर्ब रुपैयाँ पूर्याउन निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसपछि पनि बीमा कम्पनीहरुले पटक पटक पूँजी वृद्धिको लागि समय थप गरे पनि चुक्ता पूँजी पुर्याउन सकिरेहेका थिएनन् । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्ममा पनि केही बीमा कम्पनीहरूले नियमन निकायको निर्देशन अनुसार चुक्ता पूँजी पुर्याउन सकेका छैनन् ।
आफ्नो निर्देशनमा नियमन निकाय कडा नबन्दा बीमा कम्पनीहरूले पूँजी वृद्धिको योजनालाई ढिलाइ गरेका हुन् । पछिल्लो समय बीमा समितिले न्यूनतम चुक्ता पूँजी कायम गर्न सहजता प्रदान गरेपछि भने बल्ल पूँजी वृद्धिको योजनाले टुंगो लाग्दै छ ।
समितिको निर्देशन अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्ममा सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय बीमा कम्पनी सहित पाँच निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले चुक्ता पूँजी पुर्याएका थिएनन् ।
समितिले न्यूनतम चुक्ता पूँजी पुर्याउन संस्थापक शेयरधनीहरुबाट अग्रिम चुक्ता पूँजी जुटाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यस अनुसार पूँजी वृद्धिको निर्देशन दिएको करिब तीन वर्ष पछि बल्ल बीमा कम्पनीहरूले चुक्ता पूँजी पुर्याएका छन् ।
यता सरकारी स्वामित्वका कम्पनी राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई भने कम्पनी ऐन अनुसार चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्न बाध्यात्मक अवस्था छैन ।