आर्थिक वृद्धि ७.०५ प्रतिशत पुग्यो । यसैमा सरकार दङ्ग छ तर व्यापार घाटा ५.३३ खर्ब, विप्रेषण प्रवाह २.३ प्रतिशतले कमी, ५.७६ प्रतिशतको मूल्य वृद्धि, विकास खर्च १५ प्रतिशत भन्दा थाेरै । यस्तो अवस्थाले मुलकको अर्थ व्यवस्था कुन दिशामा जाँदै छ भन्ने प्रश्न जन्माएको छ । आर्थिक वृद्धिमै दङ्ग हुने कि अन्य सूचकमा समेत ध्यान दिनु पर्ने हो ? 

मनग्गे आर्थिक वृद्धि देखिए पनि के कारणले अर्थशास्त्री देशको अर्थ व्यवस्था सही दिशामा नरहेको विश्लेषण गर्छन् ? दिग्गज अर्थशास्त्री डा विश्वम्भर प्याकुरेल सँग यावत प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न मेरो लगानी डट कम का सम्पादक राजेन्द्र खनाल र उप सम्पादक सुवास निरौलाले प्रश्न गरे

पूँजीगत खर्चको पछिल्लो स्थिति निराशाजनक छ, जुन सरकार आएपनि पूँजीगत खर्चको बेहाल छ, यसलाई चाहिँ के भन्नु हुन्छ ?

मैले सरसर्ती ती परिसूचकहरू हेर्दाखेरी र आजसम्मको ट्रेन्ड हेर्दा पूँजीगत खर्च हुनै सक्दैन । गत ५ वर्षको अवधिमा हेर्ने हो भने ४० प्रतिशतको हाराहारीमा पनि पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । नेपाल सरकारका आधिकारिक व्यक्तिहरूले संसद्को अर्थ समितिमा गएर आर्थिक वर्ष अन्त्य हुन एक महिना बाँकी हुन्छ, अब अहिलेसम्म ३०–४० प्रतिशत खर्च भएको छ भन्छन् । एक महिनाभित्रमा ८५ प्रतिशत हाम्रो पूँजीगत खर्च हुन्छ हामी ग्यारेन्टी गर्छौ भन्छन् । एक त त्यो नै नाजायज कुरा हो ।  त्यो गर्न हुने कुरै होइन, किनभने २÷३ अर्ब तरलता नेपालको मार्केटमा बाहिरियो भने नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मानिटरी मेजर लिएर त्यसलाई कन्ट्रोल गर्छ । यहाँ अरबौँ रुपैयाँ दिनमा खर्च गरेर एक महिनामा ८५ प्रतिशत पुर्‍याइदिने भन्ने कुरा राम्रो होइन ।  पूँजीगत खर्च बढाउनका लागि क्यापासिटी बिल्डिङको आवश्यकता पर्छ । 

प्रश्न : भनेपछि सरकारको खर्च गराई को यो तरिकाले आठ प्रतिशतको लक्ष्यलाई पुरा गर्न सक्दैन ?

 सक्दैन, कसरी सक्छ ?

प्रश्न : हाम्रो व्यापार घाटा लामो समय देखि बढेको बढ्यै छ । त्यसलाई कम गर्न अझै सकिएको छैन । घाटालाई कम गर्न सरकारले कस्तो खालको कदम चाल्न आवश्यक हुन्छ ?

सरकारले एउटा कुरा प्रस्ट रूपमा के बुझ्नुपर्‍यो भने अहिले हामी रेमिट्यान्सबाट खुसी भइरहेका छौँ तर रेमिट्यान्स २.३ प्रतिशतले कमी आइसकेको छ । अनि डरलाग्दो स्थिति 'मिडल इस्ट क्राइसिस'मा छ । अमेरिकाले इराकमा आक्रमण गरिसकेपछि उनीहरूको पुनर्मिलन भएको छ, अमेरिकाको पोलिसिको विरुद्धमा जाने भनेर, अहिले नै इराकमा भएका आप्रवासी नेपाली कामदारहरु नेपाल फर्किने तरखरमा छन् ।

अब भोलिका दिनमा झन् जटिल समस्या हुन सक्छ । एक त अब 'डिक्लाइनिंग ट्रेन्ड' नै देखिएको छ । अब व्यापार घाटा उच्च मात्रामा बढ्दै गएको छ । रेमिट्यान्सको पैसाले व्यापार घाटालाई थेग्न सक्ने स्थिति छैन । किनकि व्यापार घाटा ५.३३ खर्ब पुगिसकेको छ ।तथ्याङ्क हेर्दा निर्यात बढेको देखिन्छ तर समस्या के छ भने एउटा सिंगल प्रडक्ट या पाम आयल मात्र भारतमा पठाएर हामीले निर्यातमा कुल राजश्वकाे २६ प्रतिशत आम्दानीमा यसले मात्र योगदान दिन्छ भनेर सोच्यौ, त्यो खतरा थियो कि थिएन ? पाम आयलको निर्यातमा भारतले प्रतिबन्ध आखिर लाएरै छाडेन त ? कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन, मौसमी लचकपन भनेजस्तै भोली मौसमले साथ दिएन भने वृद्धि कसरी हुन्छ ?

 प्रश्न :  आखिर पाम आयल हाम्रो उत्पादन त थिएन नि ?

त्यो होइन । बाहिरबाट ल्याउँछौ । फेरि प्रशोधन गरेर हामीले बाहिर पठाउँछौ । यो 'बाइलेटरल ट्रेड' जुन १९९६ मा भयो र त्यसपछिका दिनहरूमा यो नवीकरण भयो, त्यो 'बाइलेटरल ट्रेड'मा यो पाम आयल नकारात्मक सूचीमा थियो । त्यो अनुसार हामीले भारतमा निर्यात गर्न पाउँदैनौँ तर साफ्टा प्रोभिजनमा यो नकारात्मक सूचीमा छैन । त्यो साफ्टाको 'एग्रिमेन्ट'लाई समातेर नेपाली व्यापारीहरूले पाम आयललाई भारतमा निर्यात गरे । भारतीयले बुझिसकेका थिए, म दुई हप्ता अघि पनि गएको थिएँ दिल्ली । त्यहाँको 'इन्स्टिच्युट फर डिफेन्स एण्ड एनालाइसिस', 'डिफेन्स मिनिस्टर' नै चिफ छन् । त्यो थिंक ट्याक हो, त्यहाँ एक से एक विश्वव्यापी रूपमा परिचित व्यक्तित्व छन् । उनीहरूलाई जहिले भेट्दा पनि उनीहरूले के भनिरहेका हु’न्थे भने, यो नेपालमा उत्पादन हुन नसक्ने अनुपातमा पाम आयल जुन आइरहेको छ, अहिले आवश्यकता छ हामीलाई तर यो सरकारले कुनै पनि बेला रोक्न सक्छ है, विचार गर्नु भनेर भन्थे, उनीहरूले सही भनेका रहेछन् ।

प्रश्न  : राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा आद्यौगिक वस्तुको समेत आयात घटेको देखाएको छ । यसलाइ कसरी हेर्ने  ?

 त्यही त मैले अघि के भन्न लागेको थिएँ, सेवा क्षेत्रले राम्रो गरेको छ भनेर हामी धेरै उत्साहित हुनुभएन । किनभने कृषिमा अहिले नभए पनि उत्पादनमूलक ५ प्रतिशत भन्दा माथि जान नसके पनि केही फरक पर्दैन । ४० वटा मुलुकहरूमा गरिएको गणितीय अध्ययन, मोडल प्रयोग गरी गरिएको हालसालै एउटा प्रतिवेदन निष्कासन गरिएको छ । त्यसमा के भनिएको छ भने, 'म्यानुफ्याकचरिंग'को योगदान 'जिडिपी'मा बढ्न गयो भने सेवा क्षेत्रले 'जिडिपी'मा गर्ने योगदानको तुलनामा समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धि राम्रो हुन्छ । अर्थात् जिडिपीमा सेवा क्षेत्रले गरेको योगदानले भन्दा 'म्यानुफेक्चरिंग' उद्योग, कलकारखानाको योगदान बढाउन सकियो भने त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने छ भनेर त्यो रिपोर्टमा भनिएको छ ।

प्रश्न :  तर हाम्रोमा त ठिक उल्टो छ ?

 हो, हाम्रोमा ठिक उल्टो भइरहेको छ अहिले । यसलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ । अघि मैले संरचनागत समस्या भनेँ । त्यसपछि मैले संवेदनशील क्षेत्रहरूमा हाम्रो के के छन्, कुनै चिजमा पनि तलमाथि भयो भने हाम्रो जिडिपी खतम हुन्छ, हाम्रो वृद्धि खतम हुन्छ, त्यसलाई पनि हामीले हेर्नुपर्यो । अनि यो सेवा क्षेत्र भर्सेस 'म्यानुफ्याक्चरिंग' क्षेत्रको कुरा पनि बुझ्न पर्‍यो । हामीले नगरेपनि अर्काले अध्ययन गरेको छ नि । अब नेपाल 'एलडिसिज'बाट 'ग्रयाजुयट' हुनलाई अहिले रिपोर्ट निस्केको छ विश्व बैकको । २०२७ लाग्छ भन्छ  । हामीले २०२२ मा गरिछाड्छौँ भनिराछौँ । अब यो किन उनीहरूले भने? के कति कुरामा हामी पछाडि छौँ? यो कुरा पनि हामीले हेर्नुपर्‍यो ।

 प्रश्न : अर्को बैंकिंग क्षेत्रमा हरेक वर्ष तरलताको समस्या हुने गर्छ । जस्तो हामी अहिले प्रतिस्पर्धात्मक बजार खुला हुनुपर्छ भन्छाै । एकातर्फ  हामीले प्रतिस्पर्धा भयो भने उपभोक्तालाई सस्तो हुन्छ भन्छौँ , अर्कोतर्फ भने बैंकको ब्याजदर भद्र सहमति गरेर न्यून गर्नु परिरहेको छ ? बैंकको ब्याजदार कम नगरी फेरि उत्पादन सस्तिँदैन भनिँदै छ । यो समस्या कस्तो खालको समस्या हो सधैँ भईरहने? तपाईँले के देख्नुभएको छ यसलाई ?

सरकारी निकायमा कोर्डिनेसन नै राम्रो छैन । जस्तै वृद्धिको जिम्मा राष्ट्रिय योजना आयोगलेले लिन्छ । अब बजेटको एलोकेसन गर्ने सबै जिम्मा अर्थ मन्त्रालयले लिन्छ ।राष्ट्र बैंकले मुद्रस्फितिले नियन्त्रण गर्ने भन्छ । तर मुद्रास्फिति त धेरै कुरामा आधारित हुन्छ । डिमान्ड र सप्लाई । डिमान्ड सप्लाई भनेर कहिले तरलता 'लिक्विडिटि क्रन्च'  कम हुने, कहिले अत्यधिक मात्रामा तरलता हुने ।

एक पटक म राष्ट्र बैंकको बोर्डमा भएको बेलामा नेपाली चेक बुक साइन गरेर दिँदा बैंकले भारतीय मुद्रामा दियो । नेपाली मुद्रामा नै छैन । त्यस्तो पनि भएको थियो । त्यो 'लिक्विडिटि क्रन्च'  हो । हरेकको उपाय त हुन्छ नि । 

अब राष्ट्रिय योजना आयोगले कति प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेर के का आधारमा भन्छ ? अर्थमन्त्रीले बजेट 'एलोकेट' गर्दा कतिपय राजनीतिज्ञ दबाव पनि हुन्छ । त्यसले गैर बजेटरी खर्च बढाउँछ । बजेटमा नदेखिएको तर भईपरी आउने खर्च भनेर गृह मन्त्रालयले त अरबौँ रुपैयाँ खर्च गर्न सक्छ  । यस्ता खर्च राष्ट्र बैंकलाई थाहा पनि हुँदैन ।

यी तीन वटा निकाय जुन छन् नि उनीहरूकाे बिचमा 'र्पफेक्ट कार्डिनेसन'को 'मेकानिजम'को विकास नगरी केही हुनेवाला छैन । मुलुकको ' की इन्स्टिच्युसन'को बिचमा 'कोओेपरेसन' 'मेकानिजम' राम्रो भएन । एउटाले लिने निर्णय अर्कोलाई थाहा हुँदैन । अनि केका आधारमा तरलताको प्रक्षेपण गर्ने ? बजारमा २० अर्बको आवश्यकता होला भन्ने कि ३० अर्बको आवश्यकता होला भन्ने ? यस्तो बेलामा कसरी परिपक्व निर्णय आउँछ ? त्यस कारण यी सब समस्या छन् यहाँ । कहिलेकाहिँ जुन किसिमले तरलताको अभाव भयो भनिन्छ नि  'क्रन्च' हो कि 'लोनेबल फन्ड'को अभाव हो । यो छुट्याउन पनि गाह्रो हुन्छ ।

 प्रश्नः  पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले दिएको स्प्रेड दर अलि कम भयो , यसले हाम्रो नाफा दर घट्यो , अझै घटाउनुपर्छ भन्ने किसमिको लबिङ भइरहेकाे पाइन्छ यद्यपि पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकले स्ट्यान्ड लिएको छ । तपाइ के भन्नु हुन्छ ?

स्प्रेड रेट घट्नै पर्छ , ब्याजदर कम नगरी औद्योगिकीकरण हुँदैन, तर जुन सुविधा प्राइभेट सेक्टरलाई दिएर लोन दिएको हुन्छ ,'कन्सेसनल' ब्याजमा जुन ऋण दिएको हुन्छ , त्यसको प्रभाव कहाँ पर्‍यो ? त्यसको सही  ठाउँमा लगानी गरिएको कि गरिएन ,त्यो पनि हेर्नुपर्‍यो । 

 प्रश्न :  स्प्रेड रेट कति सम्म ल्याउनुपर्छ ?

५ भन्दा धेरै बढ्नु हुँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो । अब बैंकको प्रयास के हुन्छ भने,फिक्स डिपोजिटमा जति ब्याज दिन्छ , त्यो भन्दा बढी ब्याज लोन दिँदा असुल गर्दिन्छ । त्यो त गर्न भएन नि । केन्द्रीय बैकले पछिल्लो समय तोकेको स्प्रेड ठीक छ । अहिलेलाई यतिमै सीमित राख्ने प्रयास हुनु पर्‍यो ।तर नाफाकै लागि स्प्रेड रेट बढाउनु हुँदैन ।त्यो खतरा हुन्छ । कति देशमा एक प्रतिशतमा काम गरिरहेको पनि उदाहरण छन् । तर त्यसो भन्दैमा अहिले नै त्यतिमा ल्याउनु पर्छ पनि भनेको होइन । तर बिस्तारै तल झार्ने प्रयास त गर्दै लानु पर्‍यो नि ।

 प्रश्न :  तर अहिले त दोहोरो अंककै ब्याजदर छ । कहिलेसम्म यो ब्याजदर रहन्छ ? एकल अंकमा ब्याजदर झर्नुपर्छ कि पर्दैन ?

झार्न सके त धेरै राम्रो नि ।

प्रश्न : हामी दोहोरो अङ्कको ब्याजदर काम गरिरहेका छौँ । अनि निर्यात र आर्थिक वृद्धिको पनि कुरा गर्छौँ । अलि मिलेन कि ?

मिलेको छैन  । हाम्रो अर्थतन्त्रको सञ्चालन नै वित्तीय क्षेत्रबाट भइरहेको छ । अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाको जहिले पनि हात माथि हुन्छ । उनीहरू नै डिक्टेटर हुन् । अब हेर्नुस् न , भर्खर इन्ट्री गरेको अफिसरको तलब र सिइओ को तलबको फरक हेर्नुस्  । संसारमा त्यस्तो उदाहरण कतै पनि हुँदैन । अब जे गरे पनि सरकारले किन छुट दिइरहेको छ ? एउटा बैंकमा १० देखि १२ लाख रुपैयाँ नेपालको परिप्रेक्षमा  सिइओलाई किन चाहिन्छ ?

 प्रश्न :  डा साब , ब्याज दर घटाउने उपाय के हुन सक्छ ?

 त्यो सबै हुनलाई त 'म्यानुफ्याक्चरिंग' क्षेत्र , साना र मध्यम 'इन्टरप्राइजेज'हरूको वृद्धि गरेर रोजगारी उत्पादन हुन सक्यो र अर्थतन्त्रमा अलिकति स्थायित्व ल्याउन सकियो भने पनि ब्याजदर त माथि जाँदै न नि । २ या ३ मा आइहाल्छ नि । अहिले के गर्ने ? मर्ता क्या नहिँ कर्ता ?  ऋण लिएर बरु मैले गरेँ भने कमिसन एजेन्टको रूपमा यो सामानलाई मैले बिक्री गर्न सकेँ भने  मलाई यति आम्दानी हुन्छ । हरेक प्राइभेट क्षेत्रले  आफ्नो लागत र फाइदा हेर्छ । मैले कति ब्याज तिरेर यो पैसा लिए  भन्ने । कतिले त के गर्ने गरेका छन् , त्यो पनि पत्ता लाउनुपर्छ । अब 'कन्सेसन'मा ब्याजमा ऋण लिने अनि अर्को बैकमा फिक्स डिपोजिटमा राखेर फिक्स डिपोजिटबाट ११ र १२ प्रतिशत अनुसार पैसा लिने । त्यो पैसा , त्यहीँ जम्मा भएर बस्यो नि , त्यहाँ तरलता रोल भएन नि । तरलता रोल ओभर हुनुपर्छ । त्यो भएन भने अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन ।

त्यस कारण नेपालको परिप्रेक्ष्यमा न्यूनतम स्तरको आर्थिक विकासको गति अगाडि बढ्यो भने उत्पादनमा लगानी भयो , रोजगारी अलिकति सिर्जना गरियो , त्यसो हुँदा ब्याजदर अटोमेटिकल्ली ब्याजदर नियन्त्रण हुन्छ । ब्याजदर बढाउनै सक्दैन । ब्याजदर बढायो भने मान्छे पैसा लिन आउँदैन अनि के गर्ने ?

 राष्ट्र बैंकले आफैमा खासै केही गर्न सकिराखेको छैन । राष्ट्र बैक र अर्थ मन्त्रालय बसेर अब यसलाई सिरियस 'इम्फयासाइज गर्नुपर्‍यो र हामी जस्तो बाहिरको मान्छेलाई पनि बोलाउनु पर्‍यो । छलफल गर्नुपर्‍यो, प्राइभेट क्षेत्रका उद्योगी तथा लगानीकर्तालाई पनि बोलाउनु पर्‍यो । के गर्दा खेरि विन विन अवस्था हुन्छ ? सरकारको पनि दायित्व छ । 

प्रश्न : डा साब अब करको विषयमा कुरा गरौँ । पछिल्लो समय कर बढ्यो भन्छन् तर राजश्व भने लक्ष्य उठाउन सकिएको छैन । उता जनता पनि दुःखी छन् यता सरकार पनि लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन ।

कर नउठाई भन्सार , भ्याट नउठाई राज्य चल्दैन । डाइरेक्ट , इनडाइरेक्ट भनौँ जो मान्छेले तिर्न सक्छ प्रत्यक्ष कर उसकालागि जहिले पनि कर बढी नै हुन्छ  । आफ्नो आय अनुसार दिनुपर्ने हुन्छ । कम आयको ब्राकेटले गर्दा त्यो रेसियो फरक गराएको छ यहाँ पनि । अहिले जुन किसिमको करको दरमा हंगामा अहिले मच्चिराखेको छ , त्यति हंगामा मच्चाउनुपर्ने मैले अलि देख्दिन । किनभने क्रुसियल सरभाइभल हो यो । दुःख हुन्छ , बजेट टाइट हुन्छ ।  १८१ अर्ब हामीले  उठाउन सक्नुपर्‍यो । त्यो उठाएपछि फेरि करको दर बढाउने होइन । २ वर्ष हामी बढाउँदैनौँ भन्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनतासँग देखाउनु पर्यो ।

 प्रश्न :  पूँजी संकलनको गतिलो माध्यम स्टक बजारलाई लिइन्छ तर अब लगानीकर्ताहरू पनि यतातर्फ त्यति विश्वस्त देखिँदैनन् । यसलाई बास्तविक पूँजी सङ्कलन र लगानीको अवसर भनेर ढुक्क पार्नै सकिएको छैन । यो के नमिलेको हो ?

अहिलेसम्म नेपालमा के छ भने स्टकमा पैसा लगानी गर्ने , शेयर किन्ने भन्ने कुराहरू कुन प्रडक्टमा हामीले सेयर किन्दा फाइदा हुन्छ ? कुनको पर्फमेन्स राम्रो छ भन्ने कुरा ब्रोकरहरुले ,एक्सपर्टहरुले जुन जुनले जस जसलाई जे जे सल्लाह दिएको छ त्यही भरमा चलिरहेको छ ।  लगानी गर्ने , त्यसलाई बेच्ने प्रोफेसनल संस्थाहरू छैन नेपालमा । त्यस कारण व्यक्ति व्यक्ति र ब्रोकरहरुले मान्छेलाई मोटिभेट गरेको भरमा स्टक बजार चलेको हो । त्यसैले यसले भने जस्तो प्रगति गर्न नसकेको हो । अब यसलाई पनि गतिशील बनाएर देशको अर्थ व्यवस्था सन्तुलित पार्ने तरिकाले अघि बढाउनुको विकल्प छैन ।

प्रश्न :  रियल क्षेत्र पनि पुँजी बजारमा आउन चाहेको छैन । सरकारले किन ल्याउन सकिरहेको छैन ?

 हो, चाहेको छैन ।सरकारको पोलिसिको 'अनप्रेडिक्टिबिलिटीले' गर्दा स्टकसँग सम्बन्धित पोलिसि प्रभावकारी हुन सकेकाे छैन ।  जुन 'र्टम्स अफ रेफेरेन्स'मा काम गर्न भनेर कुनै व्यक्ति बजार छिरेकाे हुन्छ   त्यो भोलि परिवर्तन हुन्छ । बैंकले पनि १० वर्षमा तपाईँलाई १५ प्रतिशतमा हाइएर पर्जेजमा लोन दिए भन्छ तर लोन लिएको २ महिना भित्रमा उसले २ प्रतिशत बढाइदिन्छ । अब लोन लिइसक्यो , खर्च गरिसक्यो, अब ब्याज त तिर्नपर्यो बढेको भए पनि । यसरी अन्याय भइरहेको हुन्छ । यहाँ पोलीसीमा मेजर परिवर्तन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ ,पोलिसि रिभ्यु गरेर । 

 प्रश्न  : अब, यहाँहरूकै बिषयमा, आर्थिक संघलाइ पूनरजागरण गर्नु भएको छ,के को लागि  ?

नेपालमा विभिन्न अर्थशास्त्रीहरुले एउटा÷एउटा आर्थिक सङ्घ गठन गरेका थिए । देवेन्द्र पाण्डेजीको आफ्नै थियो, डा.यादव प्रसाद पन्तको आफ्नै थियो, डा. पार्थिव तिम्सिनाको आफ्नै थियो । यस्ता धेरै थिए । त्यसपछि मैले र स्वर्गीय मदन कुमार दाहालले मिलेर अर्कै सङ्गठन बनायौँ । सबैलाई आमन्त्रण गर्‍यौँ । एउटा फाटफुट अर्थशास्त्रीहरुको अर्गनाइजेसन बनाएर मुलुकको आर्थिक नीतिमा केही प्रभाव पार्न सक्दैन भनेर हामी आयौँ । 'रिजनल लेभलको पोलिसि चेन्ज'ले नेपालमा हुने प्रभावलाई विश्लेषण गर्दै 'नेशनल लेभल'को एउटा 'अम्ब्रेला अर्गनाइजेशन' बनाउन हामी अगाडि बढ्यौ र स्वर्गीय डा. बद्री प्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा हामीले एउटा विधान तर्जुमा समिति बनायौँ । म त्यहाँ मेम्बर सेक्रेटरी भए । डा मदन दाहाल सहित  हामीहरू ३÷४ जना भएर त्यो विधान बनायौँ । त्यो बेलादेखि आज २९ वर्ष भयो, म जहाँ–जहाँ जान्थे मेरो अध्ययनका लागि मैले लिने घर अथवा कोठा जहाँ–जहाँ हुन्थ्यो आर्थिक सङ्घ त्यही त्यहीँ हुन्थ्यो । किनभने आर्थिक सङ्घको आफ्नो स्रोत साधन केही थिएन ।  घर–घरमा आर्थिक सङ्घ राखेर त भएन भनेर हामीले वृहत् रूपमा फण्ड सङ्कलन गर्ने विचार गर्‍यौ । अनि अलिअलि फण्ड सङ्कलन भयो ।  अन्तरिम सरकार भएको समयदेखि सरकारले पनि अनुदान दिँदै आएको छ । त्यो आर्थिक अनुदान आजका मितिसम्म पनि हरेक अर्थमन्त्रीहरूले निरन्तरता दिइरहेका छन् । हामीले एउटा फिक्स डिपोजिटमा त्यो पैसा राखेका छाै, त्यसबाट ब्याज जति आउँछ, त्यो ब्याजबाट हामी साधारण खर्चहरू चलाउने गरेका छौ । मैले यो बिचमा २ वर्ष बाँकी हुदाँहुदै राजदूतकाे जिम्मेवारीबाट राजीनामा गरेर फर्किए । त्यसपछि यहाँ सबै जनाले एकमत भएर यो पटक चाहिँ कमसेकम मैले नै नेतृत्व गरेर यो पुनर्गठन गर्नुपर्‍यो भनेर हाम्रो हालसालै जनवरी ४ मा भएको वार्षिक साधारण सभामा म 'अनकन्टेस्टेड' रूपमा 'प्रेसिडेन्ट' र अरूहरू कार्यकारी सदस्य हुनुभयो ।

 प्रश्न  :आर्थिक सङ्घ के गर्ने योजनामा छ ?

अब हाम्रो योजनामा यो सरकारले गरिरहेको जतिपनि पोसिली 'अनाउन्समेन्टहरु' छन्, गत ५ वर्षको अवधिमा हेर्दा ४० प्रतिशतभन्दा बढी पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । झन्डै राजस्व त २२ प्रतिशतले बढिरहेको छ तर १८१ बिलियन रुपैयाँ बराबर ट्याक्स रिलेटेड इनकम सरकारले गुमाएको छ । त्यो लिन सकेको छैन । दर्ता हुने संस्थाहरूमध्ये एकतिहाईले त्यो भ्याटलाई फाइल्ड नै गर्दैनन् । उनीहरूलाई बोलाएर सरकारले फाइल गराउन सक्नुपर्‍यो । एकातिर जुन राजस्व उठिरहेको छ, त्यो रकमले मानिसको जनजीवनमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कुनै पनि प्रभाव पारेको देखिँदैन । गरिबहरू अस्पतालमा जान्छन्, स्वास्थ्य सेवा सरल छिटो छरितो र सुपथ रूपमा भएको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा करबाट उठाएको पैसा कम्तीमा पनि केही प्रतिशत पब्लिक गुड्समा लगानी गर्नुपर्छ भन्छन् । यो भन्नाले अलिकति सडक बत्ती, ढल निकास, कम्युनिटीका लागि आवश्यक पर्ने घरहरू, पार्कको सुविधा, स्वास्थ्य राम्रो बनाउनका लागि सरकारले सम्पूर्ण गरिब धनी सबैले प्रयोग गर्न पाउने पब्लिक गुड्समा लगानी गर्नु भन्ने हो । त्यसको महत्त्व अरू मुलुकमा धेरै नै छ । त्यो बाट जनताहरू वञ्चित भइरहेका छन् । त्यसमा कुनै लगानी गर्न सकिरहेको छैन । करबाट उठेको पैसाले प्रभाव पनि केही पारिरहेको छैन ।

जहाँ लगानी गर्नुपर्ने हो, खास लगानी भएको पनि देखिँदैन । गरिब जनताहरूलाई सोध्दा उनीहरूको जीवनमा खास फरक परेको छैन । तर नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी र प्रतिव्यक्ति स्वास्थ्य खर्च र प्रतिव्यक्ति शिक्षाका लागि गर्ने खर्च हेर्ने हो भने नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी जति छ, त्यो अनुसार मिल्दै मिल्दैन । अर्थात् धेरै देखिन्छ । त्यो सीमित व्यक्तिहरू जो सम्पन्न छन्, टप १० धेरै आम्दानी भएका व्यक्तिहरूमा मात्र सीमित रहेको देखिन्छ । कम आय भएका मानिसहरूले त्यो पनि गर्न सक्दैनन् । यो के कारणले भइरहेको छ ? हाम्रो अर्थतन्त्रमा जुन संरचनात्मक समस्या अहिले देखा परिरहेको छ, जस्तो मौद्रिक नीति बनेर पनि मुद्रा स्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । अहिले आएर ३ वर्षदेखि कमसेकम आर्थिक वृद्धि ७.१ प्रतिशत छ । यसले रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन । तलब र ज्यालाहरू पनि बेलाबेलामा बढिरहेको छ। तर त्यसले उत्पादकत्वमा कुनै सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेको छैन ।

अब मौद्रिक नीतिले मुद्रा स्फीति नियन्त्रण गर्न नसक्ने, ग्रोथ भएको देखिन्छ त्यसले रोजगारी सिर्जना नगर्ने, गरिबी निवारण भएको देखिन्छ तर त्यसले आर्थिक असमानता बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने, श्रमिकको ज्याला÷तलब बढाइन्छ तर उत्पादकत्वमा कुनै प्रभाव पार्दैन भने नेपालको अर्थतन्त्रमा जे जति पोसिली हामीले ल्याउँछौँ, त्यो पोलिसीको कम्प्याक्ट जुन चीजमा हुनुपर्ने हो, त्यसमा भएको छैन । यसलाई म संरचनात्मक समस्या भन्छु ।

यसलाई कसरी तोड्ने भन्ने कुरा सङ्घको प्राथमिकतामा रहन्छ ।

 प्रश्न  :डा साब , अन्तिम प्रश्न । अर्थ मन्त्री डा. खतिवडाको र्पफमेन्स कस्तो लागिरहेकाे छ ?

प्राविधिक किसिमबाट ठिकै छन्। तर आम मानिसको मर्म या भावना जुन हो नि , अर्थमन्त्री भएपछि राजनैतिक , प्राविधिक सबै हुनुपर्छ । राजनैतिक हिसाबले 'ओरिन्टेसन' अलि कम भएको हुनाले मानिसको 'सेन्टिमेन्टलाई' अलि राम्रोसँग समात्न नसकेको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ । प्राविधिक किसिमबाट उहाँलाई दोष लाउने ठाउँ कमै छ । म त्यति देख्दिन ।

( नाेट : डा. प्याकुरेलकाे फाेटाे इन्टरनेटबाट लिइएकाे हाे )