रबिन पौडेल

कुनै  कम्पनी स्थापना गर्दा कम्पनी ऐन २०६३,अनुसार गर्नु पर्छ । ऐनले तोकेको नियम परिधि भित्र रहेर प्राइभेट तथा पब्लिक कम्पनी स्थापित हुन्छन् ।

प्राइभेट कम्पनी एक सय जनासम्मले खोल्न सक्छन् भने पब्लिक कम्पनी कम्तीमा सात जना र बढीमा जति पनि शेयरधनी हुन सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

प्राइभेट हुन् वा पब्लिक दुवै कम्पनी शेयरधनीको धेरै थोरै निश्चित लगानीमा खोल्न सकिन्छ । शेयरधनीको लगानीमा खोलिएको दुवै किसिमका कम्पनी पछि गएर  एक संगठित संस्थाका रूपमा खडा हुने व्यवस्था कम्पनी ऐन २०६३, को दफा सातमा छ ।

उक्त व्यवस्थाले कम्पनी अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुने अधिकार दिएको छ ।उसले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न,राख्न ,बेचबिखन गर्न लगायतको अन्य काम गर्न सक्छ । उसले नलिस गर्न र करार गर्न सक्ने सम्मको अधिकार राख्छ ।

अन्ततः कम्पनी दोषी ठहरिए वा बदनियतपूर्ण काम गरे कारबाहीको हकदार हुन्छ । उक्त कम्पनीको अवस्था हेरेर त्यसका शेयरधनीहरुबाटै चुनिएका सञ्चालक र संचालकले चुनेका व्यवस्थापक कानुनी दायरमा तानिने गर्दछन् ।

नाफा र सजाय दुवैका भागीदार कम्पनीका शेयरधनी र शेयरधनीले चुनेका प्रतिनिधि हुन्छन। कम्पनीले नाफा गरे प्रचलित कानुन बमोजिम उसको प्रकृति अनुसारको कर राज्यलाई तिर्नु पर्छ ।

जुन कम्पनीहरूले तिर्दै पनि आएका छन् ।

तर व्यवसाय वृद्धि गर्न कम्पनीले थपेको  रकममा समेत राज्यले लामो समयदेखि कर असुलिरहेकोमा शेयरधनीले लामो समयदेखि चित्त बुझाएका छैनन् ।

चित्त नबुझाए पनि सरकारले नसुनेझै गरिरहँदा उनीहरूले दुखेसो सुनाउने ठाउँ पाउन साथ यो दुखेसो सुनाउने गरेका छन् ।

पछिल्लो समय नेपाल स्टक एक्सचेन्जको २७ औ वार्षिक उत्सवमा लगानीकर्ताका तर्फबाट नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष भरत रानाभाटले दोहोरो कर लगाउनु न्यायाेचित नभएकोले यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने माग राखे  ।  कार्यक्रममा उपस्थित अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आउने बजेटमा उक्त विषय सम्बोधन गरिदिने आश्वासन दिए ।

तर उक्त विषय सम्बोधन हुनेमा भने अझै लगानीकर्ता विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । लगानीकर्ताहरूकै लगानीबाट स्थापना भएको कम्पनीले गरेको आम्दानीमा दुई पटकसम्म कर तिरेर लाभांश लिनुपर्ने भएपछि उनीहरूले यो विषयलाई पुन उठाएका हुन् ।

कम्पनीले संस्थागत रूपमा नाफा कमाउँदा ३० प्रतिशत सिधै सरकारलाई कर तिरिसकेको अवस्थामा फेरि लाभांश लिँदा समेत थप पाँच प्रतिशत कर तिनुपर्ने भएकाले लगानीकर्ताले यसलाई दोहोरो करको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

कम्पनीले नाफामा कर तिरेकै छ । त्यो नाफामा कर तिरिसकेपछि आएको लाभांशलाई पनि फेरि तिर्नुपर्ने भएपछि लगानीकर्ताले दोहोरो कर तिर्नु आवश्यक नरहेको शेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष उत्तम अर्याल बताउँछन्।

कम्पनीले नाफा गरेर तिरेको कर हो भने शेयरधनीले लाभांश लैजाँदा पनि पाँच प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ। त्यस्तै दोस्रो बजारबाट शेयर खरिद गर्ने लगानीकर्ताले पनि शेयर खरिद गरेर बेच्दा समेत कर तिर्नुपर्ने भएकाले यो दोहोरो मात्र नभई तेहेरो समेत रहेको शेयर लगानीकर्ता अर्यालको बुझाइ छ।

कम्पनीले नाफा गरेपछि शेयरधनीलाइ उक्त कम्पनीमा गरेको लगानी अनुसारको प्रतिफल दिन्छ । जसमा कम्पनीले प्रचलित व्यवस्था अनुसार दुई किसिमले लाभांश दिन्छ । एक सोझै नगद लाभांश स्वरूप शेयरधनीले नगदै कम्पनीबाट बुझ्छन् भने अर्को उनीहरूले कम्पनीकै बोनस शेयर पाँउछन् ।

नगद लाभांश नाफा हो त्यसमा कर सरकारले लिन सक्छ । तर बोनस शेयर भनेको कम्पनीको चुक्ता पूँजी बढाउन दिएको हो । कम्पनीको चुक्ता पूँजी बढाउन कम्पनीले हकप्रदको समेत प्रयोग गर्ने गर्छ । जसमा शेयरधनीले कर तिर्नु पर्दैन तर चुक्ता पूँजीनै बढाउन दिएको बोनस शेयरमा भने लगानीकर्ताले थप पाँच प्रतिशत कर तिर्नु पर्छ ।

कम्पनीमा लगानी थप गर्दा समेत कर तिर्नु पर्ने प्रावधानप्रति लगानीकर्ताले आपत्ति जनाउँदै आएका हुन् । बोनसको कर जसरी पनि हटाउनु पर्ने लगानीकर्ताकाे माग छ ।

तर, अर्थमन्त्रीको आश्वासन पछि लगानीकर्ता सम्बोधन हुनेमा आशावादी रहेका छन्।

“९९ प्रतिशत आशावादी छौँ” अर्यालले भने।

लगानीकर्ताहरूले शेयर बजार र घर जग्गाको आयकर अन्तिम करको रूपमा लिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । तर सरकारले अहिलेसम्म  घोषणा भने गरेको छैन।

त्यसै गरी  दीर्घकाल र अल्पकालमा कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको वर्ग छुट्ट्याइदिन समेत लगानीकर्ताले माग राख्ने गरेका छन् ।