अर्थ समितिले नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि भएको दफावार छलफलमा भएका सहमतिसम्बन्धी विषयवस्तु समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ।

विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकिएपछि समितिको आजको बैठकले मूल ऐन, विधेयकमाथिको संशोधन, राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देश र समितिमा भएको छलफललाई समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन बनाउन निर्देशन दिइएको समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए। राष्ट्रियसभामा पहिले पेश भएको उक्त विधेयक त्यहाँ छलफल भई सन्देशसहित पारित भएर अर्थसमितिमा आएको थियो।

कोषको सञ्चालन समितिलाई संविधानको भावनाअनुरुप समावेशी बनाउने दृष्टिकोणले महिला सदस्यको सहभागिता कानूनमै सुनिश्चित गर्न समितिले सहमति जनाएको छ। कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि वाणिज्य कानून, वाणिज्यशास्त्र वा अर्थशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर गरी कम्तीमा १५ वर्ष आर्थिक व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवसहितको योग्यता हुनुपर्ने प्रावधान विधेयकमै किटान गरिएको छ।

राष्ट्रियसभाबाट पारित गरेको उक्त विधेयमाथि समितिले तात्विक फरक नपर्ने गरी आएका संशोधनमा टेकेर सामान्य सुधारमात्र गरेको छ। उक्त विधेयकमाथि सदस्यहरुले १५ बुँदा हालेका संशोधनमाथि दफावार छलफलमा क्रममा उठेका प्रश्नलाई अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सम्बोधन गरेका थिए।

कर्जा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा कस्ता क्षेत्रलाई स्वरोजगार मान्ने भन्ने सन्दर्भमा सदस्यहरुले संशोधनमार्फत उल्लेख गरेका क्षेत्र समेट्न तथा अर्थ मन्त्रालयबाट कोषको अनुगमनलाई ठोस रुपमै हुने व्यवस्था विधेयकमै उल्लेख गर्न पनि सदस्यबीच मतैक्यता भएको थियो।

पछिल्लो समय कानूनमा दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्थालाई समय सान्दर्भिक तुल्याउने पाटोबाट अघि बढाइएको दण्ड र सजायबीच सन्तुलन कायम गर्न जरिवानामा १० गुणा र दण्डमा तीन गुणा बढी सजाय राख्न राष्ट्रियसभाबाट भएको सहमतिलाई समितिले पनि स्वीकार गरेको छ।