अप्रिल १ देखि भारतका सरकारी बैंकलाई फोर्स मर्जरमा लगिने

Mar 29, 2020 03:12 PM Merolagani

भारतका सरकारी बैंकलाई फोर्स मर्जरमा लगिने भएको छ। भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) का अनुसार १० वटा सरकारी बैंकलाई ४ वटामा झार्ने सरकारको योजना अप्रिल १ देखि नै कार्यन्वयनमा आउँदैछ।

बैंकिंग नियामकले अलग–अलग प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी विलय भएका बैंकका शाखाहरुले एकीकृत भएको बैंकका रुपमा काम गर्ने घोषणा गरेका छन्।

मार्च ४ मा सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रमा ठूलो आकारको मजबुत बैंक बनाउनका लागि आफ्नो एकीकरण योजनाको हिस्साको रुपमा १० वटा सरकारी बैंकलाई ४ वटा बैंकमा समायोजन गर्न लागिएको सूचित गरिएको थियो।

बैंक अधिकारीहरुको यूनियनले भने यसै हप्ताको सुरुवातमा प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखी कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट लागू लकडाउनका कारण बिलय योजनालाई स्थगित गर्न माग गरेका थिए।

यद्यपी वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले बिहीबार मात्र मेगा बैंक एकीकरण योजना काफी हदसम्म ट्रयाकमा रहेको र १ अप्रिलदेखि प्रभावकारी हुने स्पष्ट पारेकी थिईन्। उनले कोरोना भाइरसको महामारीको प्रकोपले देशको अर्थव्यवस्था खस्कदै गएको भन्दै यो जरुरी रहेको बताएकी थिईन्।

योजना अनुसार, ओरियन्टल बैंक अफ कमर्श र यूनाइटेड बैंक अफ इन्डियालाई पंजाब नेशनल बैंकमा विलय गराइनेछ। पंजाब नेशनल बैंकमा यि बैंक विलय भएपछि बन्ने बैंक एसबीआईपछि भारतको दोस्रो ठूलो बैंक बन्नेछ।

यसैगरी सिन्डिकेट बैंक केनरा बैंकमा, इलाहावाद बैंक भारतीय बैंकमा र आन्ध्र र कर्पाेरेशन बैंक यूनियन बैंक अफ इन्डियामा बिलय हुनेछन्।

जसअनुसार, ओरियन्टल बैंक अफ कमर्श र यूनाइटेड बैंक अफ इन्डियाका शाखाले १ अप्रिलदेखि पंजाब नेशनल बैंकको शाखाका रुपमा काम गर्नेछन् भने सिन्डिकेट बैंकका शाखाहरुले केनरा बैंकको शाखाका रुपमा काम गर्नेछ।

यसैगरी इलाहाबाद बैंकका शाखाहरुले भारतीय बैंकका रुपमा काम गर्नेछ। जबकि आन्ध्र बैंक र कर्पाेरेशन बैंकका शाखाहरुले आगमी आर्थिक वर्षको सुरुवातबाट मात्र यूनियन बैंक अफ इन्डियाको शाखाका रुपमा काम गर्नेछन्।

आरबीआईका अनुसार, बिलय भएका बैंकका ग्राहकहरुलाई ती बैंकका ग्राहकका रुपमा लिइनेछ, जसमा ती बैंक १ अप्रिल २०२० बाट बिलय हुनेछन्।

यद्यपी कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिनबाट रोक्नका लागि देशभर लागू गरिएको २१ दिने लकडाउनका क्रममा सरकारी बैंकको विलयपछि बनेको इकाईमा काम गर्नु अधिक चूनौतीपूर्ण रहेको विश्लेषकहरुले बताएका छन्।

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।