लक्ष्मीप्रपन्न निरौला

अहिले विश्व अर्थ व्यवस्थाले महाप्रलयको सामना गरिरहेको छ। यस समयमा विश्वका मानवलाई दुई कुराको आवश्यकता रहेको छ।

त्यो हो औषधोपचार र अन्न, यी दुई कुरालाई पर्याप्त रूपले व्यवस्थापन गर्न सकिएमा मानव समुदायलाई भोलिको विश्वमा आर्थिक रूपले पुनःक्रियाशिल बनाउन सकिन्थ्यो होला।

चीनको वुहानबाट शुरु भएको कोभिड–१९ को महामारीले विकसित अर्थतन्त्रको अर्थव्यवस्था र स्वास्थ्य प्रणालीलाई झन्डै दोस्रो विश्व युद्धताकाको अवस्थालाई स्मरण गराएको छ। तर, परिवेश मात्र फरक छ। तेस्रो विश्व लगायत हाम्रो जस्तो कमजोर अर्थ व्यवस्था र कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली भएका अवस्था अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ। कोभिड–१९ को महामारीले उचाइ (ओभरशुट) लिँदै फैलावटको क्षितिजलाई विश्व भरी व्यापक विस्तार गरेमा मानव समुदायले अपूरणीय क्षति व्यहोर्नु पर्ने हुनसक्छ। तर, यसको कालो बादल फाट्ने छाँटकाँट आजसम्म देख्न सकिएको छैन। यो संकटले आजको दिनसम्ममा आई पुग्दा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको लक्षणहरू देखाई सकेको छ।

(ओभरशुट भनेको  हिड्नु पर्ने बाटोबाट  भन्दा अलग्गै बाटो लाग्नु हो ।यसैले यहाँ ओभरशुट शब्द प्रयोग गरिएको हो।) 

सन् २००७/२००८ को वित्तीय सङ्कटको अधिकेन्द्र (इपिसेन्टर) संयुक्त राज्य अमेरिका थियो भने आजको दिनमा आइसक्दा कोभिड–१९ ले चीन, इटाली, स्पेन हुँदै अमेरिकामा स्थानान्तरण भैसकेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल लगायत विश्वका सबै मुलुकहरूको राहत प्याकेज ल्याइसकेका छन्। राहत प्याकेज भनेको आर्थिक प्याकेज होइन। राहत प्याकेजले अल्पकालीनको समस्यालाई हेरिन्छ भने आर्थिक प्याकेजले अर्थ व्यवस्थामा आएका सूक्ष्म र समष्टिगत कठिनाइहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्ने गरी अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने गरिन्छ। यसै सन्दर्भमा हेर्दा सन् २००७/२००८ को वित्तीय सङ्कटको अवस्थामा संयुक्त राज्य अमेरिकामा के भएको थियो? र अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न कसरी सम्भव भयो? भनी अति संक्षिप्तमा चर्चा गर्नु उपयुक्त होला। सबप्राइम कर्जाबाट शुरु भएको वित्तीय संकटले २ अप्रिल २००७ मा न्यु सेन्चुरी फाइनान्सियल, ६ अगस्ट २००६ मा अमेरिकन होम मोरगेज, १७ अगस्ट, २००७ सेन्टिनेल म्यानेजमेन्ट ग्रुप, १५ सेप्टेम्बर २००८ मा लेमन ब्रदर, २६ सेप्टेम्बर २००६ मा वासिङ्टन म्युचुअल लगायत धेरै वित्तीय संस्थाहरू टाट पल्टिए।

यसको प्रभाव विश्वभरि नै फैलियो र संसारका अन्य देशका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू माथि क्रमशः पर्दै गयो। तर यसको इपिसेन्टर स्थानान्तरण हुन पाएन। अमेरिकामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा मात्र नभएर म्यानुफ्याक्चर क्षेत्रको अटोमोबाइल्स्लाई पनि नराम्ररी धक्का दिएको थियो। त्यसैले युएस सरकारले ट्रवल्स एसेट् रिलिफ प्रोग्राम (टिएआरपी) अन्तर्गत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब सम्पत्ति खरिद गर्ने र वित्तीय संस्थाको पूँजी (इक्विटी) मा लगानी गर्ने गरी आर्थिक प्याकेजहरू कार्यान्वयनमा ल्याए। टिएआरपी प्रोग्रामअन्तर्गत जनवरी, २००९ मा जनरल मोटर, फोर्ड मोटर कम्पनी र युएस फियाट अटो मोबाईल्स लगायत प्रणालीगत जोखिमले उच्च श्रेणीमा रहेका वित्तीय संस्थाहरू समेतलाई गरी जम्मा यूएस डलर ७८७ अर्बको आर्थिक प्याकेज कार्यक्रमहरू फेब्रुअरी १३, २००९ मा ल्याए र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने कार्य गरिए। यसरी सन् २००९ मा १४.४२ खर्ब डलरको कुल गार्हस्थ उत्पादन भएको संयुक्त राज्य अमेरिकाको अर्थतन्त्र सन् २०२० सम्ममा आइपुग्दा करिब ४९ प्रतिशतले विस्तार भई २१.४४ खर्ब डलरको कुल गार्हस्थ उत्पादन हुन पुगेको छ।कोभिड–१९ को महामारीको प्रभाव यति चोटिलो छ कि ,यसले सन् २००७/२००८ को वित्तीय संकटलाई फिका तुल्याइदियो।

कोभिड–१९ ले विश्व अर्थ व्यवस्थाका साना ठुला सबै अबयबहरूलाई तहस नहस पार्न खोजिरहेको छ। यस महामारी संसारभरिका स–साना व्यवसायदेखि मल्टिनेशनल कम्पनीसम्म सबैलाई थला पार्न आँटेको देखिन्छ। यो सन् १९३० को महामन्दीभन्दा पनि खतरनाक हुनसक्छ। माथिको अनुच्छेदमा गरिएकोको चर्चाबाट के स्पष्ट हुन्छ भने सङ्कटको समयमा अर्थव्यवस्थालाई पुनरुत्थान गर्न सरकार नै अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने कुरामा शङ्का गर्नुपर्दैन। त्यसैले नेपाल सरकारले पनि आइतबार ल्याएको राहत प्याकेजलाई अर्थ व्यवस्थालाई पुनरुत्थान गर्ने प्रारम्भ विन्दुको प्रथम पाइला मात्र हो। यो महामारीको सन्त्रासको अन्तसँगै यसले अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको क्षतिको वृहत् रूपमा लेखाजोखा सबै देशहरूले गर्ने नै छन्। उक्त समयमा सन् २००७/२००८ को वित्तीय सङ्कटको बेला अमेरिकी सरकारले वित्तीय संस्था र निजी  कम्पनीहरूलाई समेत वेलआउट गरी बचाएको कार्य पर्याप्त नहुने कुरा स्पष्ट छ। त्यसैले धेरै देशका वित्तीय संस्था, वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने ठुला व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू राष्ट्रियकरण हुन सक्नेछन्। अनि मात्र विश्व अर्थव्यवस्थाले पुरानो लयमा फर्कने दिशा पहिल्याउन सक्छ।

यस सन्दर्भमा नेपालको वित्तीय प्रणालीको छोटो परिचर्चा गर्नु पूर्व सङ्कटको यो बेलामा नेपाल सरकार र सामर्थ्य समुदायले नेपाली जनतालाई अन्न र औषधोपचारको पर्याप्त इन्तजाम गर्नु पर्नेछ। जुन कार्य भई पनि रहेको छ। तर आवश्यक मात्रमा भयो वा भएन भन्ने विषयलाई सरोकारवाला पक्षहरूबाट समीक्षा पनि भइरहेको छ। तर यो संकटले देशको अर्थव्यवस्थालाई पूर्व रूपमा ठप्प बनाएको छ। यसको प्रत्यक्ष  बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सम्पत्तिमा (कर्जामा) पर्ने नै छ। आज नेपालको वित्तीय प्रणालीको आकार कूल गार्हस्थ्य उत्पादन करिब रु. ३४०० अर्वभन्दा ठुलो अर्थात् २०७६ पौष ६ लाई आधार मानी विश्लेषण गर्दा कूल निक्षेप करिब (रु. ३१०० अर्व), कर्जा करिब रु. ३५०० अर्व र 'क' वर्गका बैङ्कको मात्र सम्पत्ति झन्डै करिब रु. ३८०० अर्व रहेको हुँदा सङ्कटको पहिलो असर वित्तीय प्रणालीमा तत्काल नै पर्न जानेछ । यसले आज असल वर्गमा रहेका कर्जालाई भोलि एकैचोटी खराब कर्जामा वर्गीकृत गरिदिने छ। त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न मिति आइतबार राहत प्याकेजको निर्देशन ल्याएको छ। उक्त राहत प्याकेजको निर्देशनको बुँदा नं. ९ को व्यवस्थाले पर्यटन र यातायात क्षेत्रको कर्जालाई विन्डो ड्रेसिङ गर्न उपयोग हुने खतरा बढ्न सक्ने देखिन्छ। किन यसो भनिएको हो भने, संकटले सबैभन्दा चोटिलो प्रहार गरेको पर्यटन क्षेत्रको तत्काल बिजनेस कन्टीन्युटी हुन सक्ने अवस्था भएमा यसको पूर्ण उपयोग हुन सक्छ,नत्र कर्जा विन्डो ड्रेसिङ गर्न उपयोग हुनेछ। यसै सन्दर्भमा वित्तीय स्थायित्वलाई कुनै असर नपुग्ने गरी साँवा किस्ता र व्याज भुक्तान गरिरहेका तर रेगुलेटरी रिक्यायरमेन्ट पूरा नभएका कारणले मात्र निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकृत हुन पुगेका कर्जाहरूलाई असल कर्जाको श्रेणीमा गणना गर्न छुट दिने व्यवस्था गर्न सकेको भए अझ राम्रो हुने थियो। विश्वव्यापी यो संकटले भोलिका दिनमा विश्वकै वित्तीय प्रणालीमा आमूल परिवर्तन हुने अवश्यम्भावी छ।

यो संकटले हाम्रो वस्तु र सेवाका उत्पादन, राजश्व असुली, विकास निर्माण कार्य, रोजगारी, रेमिटेन्स र अन्य सेवा क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व सबैलाई नराम्ररी खुम्चाई दिएको छ। त्यसमा पनि पर्यटकीय चरित्र भएका विकसित देशहरूमा यो सङ्कट ओभरशुट भइरहेको धेरै समयसम्म हाम्रो पर्यटन क्षेत्र र नेपाललाई प्राप्त हुने द्विदेशीय एंवम बहुदेशीय ऋण र अनुदान सहयोगमा नराम्ररी प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। यसको चक्रीय प्रभाव अर्थ व्यवस्थाका अन्य सर्व क्षेत्रहरूमा स्वतः पर्ने नै देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा नेपालको बैङ्किङ प्रणालीलाई कसरी पुनरुत्थान गर्न सकिन्छ भनी चर्चा सान्दर्भिक देख्दछु।

प्रथम २०५७/५८ देखि वित्तीय सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल बैङ्क र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कलाई कसरी आजको अवस्थामा ल्याउन सकियो? त्यसको सूक्ष्म रूपले मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ। त्यस बखत जग्गा जमिनको मूल्यमा भएको वृद्धिले खराब कर्जा असुल गर्न मद्दत पुर्‍याएको देखिन्छ। तर यो संकटले त्यस्तो अवस्थाको आशा गर्न पनि सकिँदैन र गर्नु पनि हुँदैन। त्यसैले, वित्तीय संस्थाहरूले केही समयसम्मका लागि लाभांश त्याग्नु पर्ने पहिलो सर्त हुन सक्छ।

वित्तीय सुधार कार्यक्रमको समयमा होटेल र्याडिसन र होटेल हायातको कर्जाहरूलाई रिस्ट्रकचर गरिएको मोडेल वा तत्कालका समयमा अन्य खराब कर्जा असुलीका मोडलहरू पनि अपनाउनु पर्ने हुन्छ। तर वित्तीय सुधार कार्यक्रममा अपनाएका मोडलहरू अहिलेको सङ्कटमा आंशिक रूपमा केही कर्जाहरूको लागि मात्र लागू हुन सक्छन्। त्यसैले अब नेपाल सरकारले वित्तीय क्षेत्र पुनरुत्थान कार्यक्रम – २०७७ को रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुनसक्छ।

यस अवस्थामा समग्र वित्तीय प्रणालीको वर्तमान संरचनागत स्वरूपमा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। यो स्थिति आजसम्मको मूल्याङ्कित अवस्थाबाट भनिएको हो तर यो संकटले अझै ओभरशुट गर्दै गर्‍यो भने योभन्दा पनि धेरै कदम अगाडि बढी मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई टिकाउन सबै देशका सरकारहरूले कठोरभन्दा कठोर उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने दिन पनि आउन सक्छ।

(लेखक नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडका अध्यक्ष हुन्।)