अति आवश्यक सेवा अन्तर्गत पर्ने भएकोले बीमा सम्बन्धी सेवा सुविधालाई अनलाईन प्रविधिको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिइएकाे छ।
बीमा समितिको निर्देशन अनुसार जीवन बीमा कम्पनीहरुले अति आवश्यक सेवा नरोकिने गरी काम गरिरहेको जीवन बीमक संघका अध्यक्ष तथा सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवनाथ पाण्डेले जानकारी गराए।
‘हामीले अति आवश्यक सेवाहरु अनलाईनबाट दिने व्यवस्था गरेका छौं। अति आवश्यक परेकाहरुका लागि दाबी भुक्तानीका रकम केही न केही माध्यमबाट पुर्याउने काम गरिरहेका छौ। खासमा भन्नु पर्दा हामीले डिजिटल अफिस खोलेका छौ’, उनले भने। कम्पनीले तोकेको सम्पर्क व्यक्ति मार्फत पनि समस्याको समधान गर्न सकिने गरी जीवन बीमा कम्पनीहरुले काम गरिरहेकाे उनले जानकारी गराए।
युनाईटेड इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश कुमार भट्टराईले पनि घरबाट अनलाइन मार्फत नै अफिसको कामहरु भइरहेको जानकारी गराए। उनले भने, ‘पास पाएको छैन, बीमा समितिसंग पहल भइरहेको छ। पास पाएपनि अफिस खोली हाल्ने अवस्था त छैन तर, पनि केही महत्वपुर्ण क्लेम पर्यो भने आउन जान सहज हुन्छ।’
यता बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बीमा कम्पनीहरुका लागि पासको व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी गराए। लकडाउन थपिएपछि बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरुका लागि पास व्यवस्था गर्न पहल थालिएको उनले मेरो लगानीलाई जानकारी गराएका हुन्।
यद्यपी उनले अनलाईनको माध्यमबाट गर्न सकिने कामका लागि घरबाट गर्न सकिने व्यवस्था अनुसार बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिइसकेको बताए।
बीमा समितिले विश्वभर फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण जीवन बीमा सम्बन्धी बीमाशुल्क संकलन कार्य चैत्र मसान्तसम्म स्थगन गर्न चैत १६ गते निर्देशन दिएको थियो। परिस्थिति सामान्य भएपछि बिना ब्याज संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको हो।
यस्तै बीमाशुल्क रकम विद्युतीय माध्यमबाट बीमितको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउने तथा अन्य बीमा दावीको हकमा बीमितले विद्युतीय माध्यममार्फत निवेदन गरेमा यथेष्ट प्रमाण संकलन गरी अवस्था सामान्य भएपछि यथाशीघ्र दावी भुक्तानी गर्न समेत बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको थियो।
यता निर्जीवन बीमा कम्पनीले तत्कालै उत्पन्न हुने दावी भुक्तानीका विद्युतीय माध्यम मार्फत बीमितबाट यथेष्ट प्रमाण संकलन गर्ने र अवस्था सामान्य भएपछि तुरुन्त सर्भेयर खटाई क्षति एकिन गरी दावी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको थियो।