अहिले लकडाउन भएको दुई महिना बढी भयो। आर्थिक गतिविधिहरु प्राय ठप्प छ। मानिसहरुको रोजगारीमा चुनौति थपिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा इन्स्योरेन्समा पहिला भइरहेको बीमा पोलिसीहरु चलेकै छन्। जीवन बीमा नविकरण शुल्क संकलन गर्न अवरोध छ। अनलाईनबाट भुक्तानी गर्ने सकिने भन्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। तर पनि बिमित अनलाईन भुक्तानीमा अझै युज टु भएको छैनन्। अर्को तिर नयाँ बीमालेख जारी गर्ने अबस्था पनि छैन।
निर्जीवन बीमा अन्र्तगत एक वर्षको लागि बीमालेख जारी गरिन्छ। यातायात लगायतका अन्य व्यवसायहरु बन्द भएको छ। त्यसकारण नयाँ बीमालेख खासै जारी भएको छैन। यातायात पर्यटन क्षेत्रको पोलिसीहरुको समयावधि सकिएका छन्, तर नवीकरण भइरहेको छैन।
मोटरहरु सडकमा आएपछि मात्रै जोखिम बढ्ने हो। अहिले लकडाउनको अवस्थामा रिक्स हुदैन। खासै सवारी साधान गुडिरहेका पनि छैनन्। सम्पति बीमा, तेस्रो पक्ष बीमा गरेको हुन्छ। लकडाउनमा मोटरहरु बाहिर निस्केका छैनन्। त्यसैले बीमा समितले लकडाउन अवधिको लागि मोटर बीमामा कुल बीमा शुल्कको दुई तिहाई छुट दिने भनिएको छ ।
यस्तै मोटर बीमा अन्र्तगत लिइसकेको बीमाशुल्कमा पनि छुट गर्ने निर्णय बीमा समितिले गरेको छ। त्यो हिसावले पनि बीमा क्षेत्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ। बैदेशिक रोजगारीमा जानेको लागि म्यादी बीमा अनिवार्य गरिएको छ। तर अन्र्तराष्ट्रिय उडानहरु बन्द भएपछि बैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको संख्या शुन्य छ। कोरिया र जापानले केही कामदारहरु लगेपनि उनीहरुबाट न्युन बीमाशुल्क संकलन भएको छ। त्यसैले बैदेशिक रोजगार (म्यादी बीमाबाट) बीमाशुल्क आर्जन गर्ने सक्ने अवस्था छैन्।
तसर्थ चाहे त्यो जीवन बीमा होस वा निर्जीवन बीमा सबै क्षेत्रमा असर परिरहेको अवस्था छ। अहिले नयाँ बीमालेख जारी गरी बीमाको दायरा बढाउने भन्ने कुरा कठिन छ। अरु क्षेत्र जस्तै बीमा क्षेत्र पनि अहिले ठप्प छ। बीमा क्षेत्रबाट पनि धेरै अपेक्षा गर्न सकिन्न।
बीमा कम्पनीहरुमा हुने खर्च बचतको लागि बीमा कम्पनीलाई मर्जरमा जाने अवसर पनि छ। अहिले एकै ठाउँका धेरै बीमा कम्पनीहरुको शाखा कार्यायलहरु छन्। बीमा कम्पनीहरु मर्जरमा आयो भने त्यस ठाँउमा एउटै शाखाबाट काम हुन्छ। खर्च कटौतीका लागि बीमा कम्पनीहरुको मर्जर पनि बलियो आधार हो ।
बीमा कम्पनीहरुको नाफा प्रभावित हुने निश्चित
म्याइक्रो इकोनोमिक लिङकेज भनेको एकातिर असर गर्दा अर्को तिरपनि प्रभाव देखिने हुन्छ। अर्कोतिर गर्दा एकातिर असर गर्छ । यसले समग्र क्षेत्रलाई असर गर्छ ।
अहिले बीमा कम्पनीहरुको आम्दानी भएको छैन्। नयाँ पोलिसी जारी गर्ने अवस्था पनि छैन्। पुरानो बीमाको पनि बीमाशुल्क संकलन भइरहेको छैन। नवीकरण शुल्क जेठ मसान्तसम्म भुक्तानी नगरेपनि व्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
अर्कोतिर बैंकहरुको पनि आर्थिक गतिविधि र लगानीका संभावना कम छ। व्यवसायीहरु नोक्सनमा पर्ने भए, उद्योग व्यापार गर्ने व्यवसायीहरुले रिक्स फ्याक्टहरु व्यहाेर्नु पर्ने भए। त्यस्तो अवस्थामा व्यवसायीहरुलाई हुने असरलाई ध्यान दिएर राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई व्याजदर छुट दिन निर्देशन दिईसकको छ। व्यवसायीहरुले त्यसमा थप छुटको माग समेत गरिरहेका छन्।
बीमा कम्पनीहरुले मुद्धती निक्षेपमा राख्ने व्याजदर पनि स्वभावैले घट्ने भयो जसले गर्दा बीमा कम्पनीहरुको नाफा समेत प्रभावित हुन्छ। एका तिर व्यवसायिक गतिविधि छैन्। त्यसको नोक्सानी व्यहाेनु पर्यो। अर्को तिर प्रशासनिक खर्च यथावत नै छ । लगानीबाट आउने प्रतिफल घट्दै गएपछि नाफा घट्नु स्वभाविक नै हो ।
त्यसमा लकडाउन कतिसम्म लम्बिन्छ भन्ने कुराले पनि कति असर गर्छ भन्ने निर्धारण हुन्छ । त्यसको असर भनेको अर्को आर्थिक वर्षमा पर्छ । सबै क्षेत्रको आम्दानी घट्छ कुनको कति घट्छ भन्ने मात्रै हो ।
लगानीको नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने
बीमा व्यवसाय क्यापिटल फरमेशन पनि हो। छरिएर रहेका पूँजी जनताबाट संकलन गरेर बैंकमा जम्मा गर्ने मात्रै हाईन। बीमा कम्पनीहरुले पुर्वधारहरु खडा गरी त्यस्तो क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नुपर्छ । संभव भएसम्म आफ्नो बीमितहरुलाई खासगरी जीवन बीमा कम्पनीहरुले अपार्टमेन्ट बनाएर राख्न सकिने प्रोजेक्टहरु संचालन गर्न सकिन्छ। अरु निमार्णको क्षेत्रहरुमा पनि आफै आर्थिक गतिविधिहरुमा संलग्न हुन सकिन्छ। पहिला पनि बीमा कम्पनीहरुलाई प्रिभिलेज दिइएकै हो। बीमा कम्पनीहरुलाई नयाँ नयाँ लगानीको क्षेत्र पहिचान गरेर त्यसमा लगानी गर्ने हो। तर त्यसको कार्यन्वयनको लागि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता हुन्छ। अध्ययन, अनुभवले पोख्त जनशक्ति चाहिन्छ ।
इकोनोमिक कर्मशियल विश्लेषण गरेर त्यस्तो क्षेत्रमा जानुपर्छ। यस्तो चाहि अहिलेसम्म ल्याकिङ्ग छ। लकडाउनले लगानीको क्षेत्रको पहिचान गर्ने चुनौतिसंगै अवसर पनि सिर्जना गरेको छ। अब हामीले लगानीको नयाँ क्षेत्र खोज्नुपर्छ ।
बीमा कम्पनीहरुलाई शेयर तथा सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्ने सकिने व्यवस्था गरेको छ। लगानी पनि भइरहेको छ। सरकारी ऋणपत्रमा कुल लगानीको २५ प्रतिशत लगानी गर्न सकिने प्रावधान छ। तर त्यो अवसर अझै पाएको छैन। थोरै कम्पनीले शेयरमा लगानी गरेको छ। बैंकको आम्दानी घटेपछि शेयरको मुल्यपनि घट्छ। मुद्धतीबाट हुने आम्दानी मात्रै होइन्। शेयरबाट पाउने लाभांश पनि घट्छ ।
यस्तै कुनै हाइड्रोपावर तिर लगानी गरेको भए तुरुन्तै प्रतिफल लिन सक्ने अवस्था त्यता पनि छैन् । किने भने लकडाउनले गर्दा निमार्ण अवधी लम्बिदैछ।
जता लगानी गरेपनि जोखिमपूर्ण अवस्था छ। लगानी विविधिकरण गर्न ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छ । बीमा कम्पनीले आफ्नै क्षमता वृद्धि विश्लेषणले अब नयाँ नयाँ कुराहरु सोच्नुपर्छ। खाली विजनेश बढाउने, बीमाशुल्क संकलन गर्ने, बैंकमा राख्ने मात्र भयाे, त्यो त सजिलो बाटो भयो। केहि गर्नेै नपर्ने हुन्छ। किनकि सधैभरि यसरी चल्दैन। अब कारोनाले विश्वको अर्थतन्त्र प्रणाली परिवर्तन हुन्छ। त्यसमा एकदम वाचफुल हुनुपर्छ। त्यसमा बीमा क्षेत्रले पनि गर्न सक्यौ भने भोलिलाई सहज हुन्छ। अहिले भन्दा भोलिलाई समस्या पर्ने सक्ने अवस्था छ।
आर्थिक गतिविधिले गति लिन अझै समय लाग्छ। पर्यटन र बैदेशिक रोजगार लगभग ठप्प छ। रेमिट्यान्सको स्रोत पनि घट्दैछ जाने अनि उद्योग धन्दा कलकारखानाहरु बन्द भएपछि रोजगारीको सिर्जना हुदैन। वस्तु र सेवाको बीमा नभएपछि उत्पादन पनि कम हुन्छ। उत्पादन कम भएपछि सबै गतिविधिहरुमा संकुचन आउन सक्छ र निर्जीवन बीमाको दायरामा संकुचन आउछ। यस्तै जीवन बीमामा पनि मान्छेहरुको आम्दानी बढेन भने नयाँ बीमा पोलिसीको माग घट्छ।
अव बीमा कम्पनीहरुले पनि आर्थिक गतिविधिहरुमा जोखिम विश्लेषण गरेर त्यसलाई निमार्ण पुर्वधार क्षेत्रमा जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। जोखिम न्यूनीकरण गर्न नेपालको बीमा कम्पनीहरु सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ।
कृषि, लघु र स्वास्थ्य बीमामा बजेटले जोड दिनु पर्ने
अहिले बीमा क्षेत्रले बजेटमा ठूला ठूला अपेक्षा गर्ने होइन्। लकडाउनबाट रिलिफ हुनको लागि भने बजेटले जोड दिनुपर्छ ।
नेपालको कृषि क्षेत्रलाई अति उत्पादनमुलक तथा व्यवसायिक बनाउने तिर जानुपर्छ। त्यसलाई खेति प्रणालीमा केहि परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा बीमालाई लिङक गर्नुपर्छ।
अहिले पनि कृषि बीमामा सरकारले कुल बीमाशुल्कको ७५ प्रतिशत अनुदान दिदै आईरहेको छ। कृषि क्षेत्रको व्यापक वृद्धि भएन भने सरकारले भोलिका दिनमा अनुदान दिन नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। तर अहिले सरकारले अनुदान दिएर कृषि क्षेत्रमा बीमा कम्पनीहरुलाई फोकस गर्नुपर्यो। त्यसो गर्दा नेपालको हरेक स्थानीय तहसंग बीमा कम्पनीहरुले समन्वय गर्नुपर्छ।
कृषि पछि लघु उद्यमहरुमा जोड दिनु पर्छ। बैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका तथा नेपालमै रहेको युवाहरुलाई लघु उद्यममा लाग्ने प्ररित गर्नुपर्छ। ठुला ठुला उद्योग कलकारखाना भए त्यसमा रोजगारी पाइन्थ्यो भन्ने भन्दा पनि आफै उद्यमी बन्नमा प्रोत्सहन गर्नुपर्छ। आफै उद्यमी भएर साना साना लघु उद्यमहरु स्थानीय स्रोत र साधानमा आधारित रहेर गर्न सकिन्छ। त्यसले स्वारोजगारसंगै रोजगारको पनि सिर्जना हुन्छ।
त्यसैले लघुबीमामा जोड दिनुपर्छ। लघुबीमाको सिद्धान्तमा आधारित रहेर लागू गर्नुपर्छ । लघुबीमाको आफ्नै सिद्धान्त छ। पहिलो न्युन आम्दानी भएका व्यक्तिहरु, दोस्रो त्यसको पोलिसी साधारण भाषामा प्रष्टसंग लेखिएको हुनुपर्छ। तेस्रो बीमाशुल्क पनि न्युन हुनुपर्छ। बीमांक पनि थोरैनै हुन्छ। यस्तै हप्ता दिन भित्रै दाबी भुक्तानी गरी सकेको हुनुपर्ने जस्ता विषयहरु समेटिनु पर्छ । लघुबीमालाई व्यापक रुपमा विस्तार गर्ने र यसलाई अवसरको रुपमा लिनुपर्छ।
यस्तै अर्को स्वाथ्य बीमालाई पनि सरकारले जोड दिनुपर्ने हुन्छ। यस्तो महामरी आइरहन्छ। त्यसले प्रभाव पारेको हुन्छ। तर स्वाथ्य बीमालाई पनि व्यवहारिक बनाउदै सबै पहुँचमा पुर्याउन सक्नु पर्छ। यद्यपी नेपालमा सबै क्षेत्रमा जस्तो पुर्वधारहरु पुगिसेकेको छैन्।
हरेक स्थानिय तहमा स्वाथ्य चौकी हुनुपर्यो, दक्ष जनशक्ति र पर्याप्त मात्रामा उपकरणहरु पनि हुनुपर्यो। अहिले आइसोलेसन तथा क्वारेनटाईन छैन भन्ने कुराहरु आईरहेको छ। त्यस्तो हुनु हुदैन् ।
त्यसैले स्थास्थ बीमाले व्यापकरूपमा ल्याउनुपर्छ। ठूलो जनसमुदायलाई आकर्षित पार्न सक्ने गरी ल्याउनै पर्छ। जसले गर्दा राज्यको दायित्व पनि कम हुन्छ।
त्यसको अवला बीमा कम्पनीहरु आफैले अध्ययन अनुशन्धान गरेर नयाँ बीमालेखहरु जारी गर्न सकिन्छ। यसले बीमा क्षेत्रलाई अघि बढाउन थप सहयोग पुग्छ।
(बीमा समितिका पूर्व अध्यक्ष प्रा. डा. फत्त बहादुर केसीसंग मेरो लगानीका उप सम्पादक सुवास निराैलाले गरेकाे कुराकानीमा आधारित)
