एक निर्वाचन क्षेत्र एक रणनितिक सडक, बजेटमा सरकारका पूर्वाधार कार्यक्रम यस्ता छन्

May 28, 2020 07:03 PM merolagani

सरकारले नवलपरासी पूर्व र रुकुम पूर्व जिल्लाको सदरमुकामहरुको पुर्वाधार अघि बढाउन मध्य पहाडी लेकमार्गले जोड्ने १० स्थान तथा उपयुक्तताका आधारमा सुविधायुक्त शहर विकास गर्न २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीति र एकीकृत सहरी विकास गुरुयोजनाको कार्यान्वयन गर्दै आधारभुत सुरक्षित र दिगो विकास निर्माण अघि बढाउने भएको छ। शहरी करिडोर आयोजना अन्तर्गत हालसम्म सुरु गरिएको विस्तृत सम्भाव्यवता अध्ययन गरी मेगा सिटी निर्माण कार्य आरम्भ गरिने भएको छ भने सार्वजानिक निजी साझेदारीमा काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र ४ वटा उप शहर विकास कार्य शुरु गरिने भएको छ।

३ वर्षमा खरका छाना भएको घर प्रतिस्थापन गरि १०० वटा व्यवस्थित आवास निर्माण गर्न ३ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै शहरी विकास कार्यक्रममा ९ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। गोदावरीमा ३०० जना क्षमताको सभाहल निर्माण सम्पन्न गरिने भएको छ।

सबै प्रदेशका २९ शहरमा सहरी पूर्वधार विकास र ४ स्थानीय तहमा क्षमता बृद्धि गर्न १ अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ भने शहरी विकास मन्त्रालयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३७ अर्ब ८० कारोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

हरेक प्रदेशमा कम्तिमा २ वटा राष्ट्रिय राजमार्ग पुग्ने गरी सडक निर्माण अघि बढाइने भएको छ। पूर्व  पश्चिम राजमार्गलाई आगामी ३ वर्षभित्र एशियाली राजमार्ग मामपदण्ड अनुरुपको डेडिकेटेट सुरक्षित सडकको रुपमा उन्नति गर्ने गरी १२ अर्ब २१ करोड विनियोजन गरिएको छ भने पुष्पलाल राजमार्ग ३ वर्षभित्र सक्ने गरी ८ अर्ब २७ करोड, हुलागी राजमार्गलाई ७ अर्ब १ करोड र मदन भण्डारी सडकलाई आगामी ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी ३ अर्ब ७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

मेची, तमोर, कोशी, तामाकोशी,त्रिशुली कालीगण्डकी,भेरी कर्णली र महाकाली करिडोर आयोजना तथा राजमार्गको स्तरोन्नतिको लागि ७ अर्ब १६ करोड विनियोजन गरिएको छ। सिद्धार्थ राजमार्गलाई स्तर उन्नति गर्न ५ अर्ब ५७ करोड विनियोजन गरिएको छ।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको एक भन्दा धेरै स्थानीय तह जोड्ने निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ३ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको छ। तराई मधेश समृद्धिसँग जोडिएका सडक पुर्वधार विशेष कार्यक्रमको लागि २ अर्ब विनियोजन गरिएको छ भने काठमाण्डाै निजगढ द्रूतमार्ग ३ वर्षमा सक्न ८ अर्ब ९३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

चक्रपथको दोस्रो चरणको निर्माण कार्य गर्न र कोटेश्वर कलंंकी सडक खण्डमा ३ वटा फ्लाइओभर बनाइने भएको छ भने नागढुङगाको सुरुङमार्ग निर्माण अघि बढाइने भएको छ। कुलेखानी भीमफेदि सडकखण्डमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी सुरुङमार्ग निर्माण प्रकृया अघि बढाइने भएको छ। सुरुङ मार्ग आयोजनाको लागि ६ अर्ब ४२ करोड विनियोजन गरिएको छ।

तीनकुनेमा फ्लाइओभर बानेश्वरमा अण्डरपास र त्रिपुरेश्वरदेखि माइतीघरसम्म सवारी चाप कम गर्न उपयुक्त विकल्प पहिचान गरी निर्माण कार्य सुरु गर्न बजेट छुट्याइएको छ। महाकाली नदीमा पुल बनाउन ८८ करोड बजेट विनियाेजन गरिएकाे छ।

राजमार्गका १० वटा विशेष पुलसहित थप २५० पुल  निमाण सम्पन्न गर्न र १ हजार ३०० पुल निर्माण गर्न १० अर्ब ९१ करोड विनियोजन गरिएको छ।

पूर्ब पश्चिम रेलमार्गको सम्भाव्यताको अध्यन कार्य सम्पन्न गरी काकडभिट्टा इनरुवाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न रसुवागढी, काठमाण्डौ र वीरगञ्ज काठमाण्डौंको अध्ययन गर्न,दक्षिण सीमानाकाबाट कोहलपुर जोड्ने रेलमार्ग अध्ययन गर्न,जयनगर जनकपुर रेल सञ्चालन गर्न र बर्दिबास निजगढको निर्माण सम्पन्न गर्न ८ अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

काठमाण्डाैंमा सवारी चाप कम गर्न ठुला विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने र सार्वजानिक प्राधिकरण स्थापना गरिने भएको छ। सवारी साधनको दर्तालाइ अन्तराष्ट्र्रिय स्तरको बनाइने भएको छ।

  • यातायात लाई कर छुट

यातायात व्यवसायमा परेको न्युनीकरण गर्न बैंक कर्जामा सहुलियत, कर छुट र रुट इजाजत दूत्र छुट दिइने भएको छ। भौतिक यातायात तथा पुर्वधार मन्त्रालयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ खर्ब ३८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ।

  • नागरिक उड्याान प्राधिकरणको पुर्नसंरचना गरिने

नागरिक उड्याान प्राधिकरणको पुर्नसंरचना गरि गरी नियामक र सेवा प्रदायक छुट्याइने भएको छ।

गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन त्रिवि विमानस्थलको स्तरोन्नति र पोखरा विमानस्थलको सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक बजेट छुट्याइएको छ। अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल विमानस्तर निर्माण गर्न १९ अर्ब ४२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहको सह लगानीमा आयोजना सुरु गर्न ५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। एक निर्वाचन क्षेत्र एक रणनितिक सडक बनाइने भएको छ। स्थानीय पुर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत ६ अर्ब बजेट विनियोजन गरिइको छ। त्यस्तै भुकम्पपछिको काम आगामी आर्थिक भित्र सम्पन्न गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

 

 

 

 

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।