उक्त रकममध्ये प्रदेशलाई ९९ अर्ब ८७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ भने बाँकी २ खर्ब ६२ अर्ब ७५ करोड ७६ लाख रुपैंया स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको छ ।
प्रदेशतर्फको अनुदानमध्ये ७ वटा प्रदेशलाई नेपाल सरकारले ९९ अर्ब ८७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको छ । त्यसमध्ये वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत ५५ अर्ब १९ करोड ५० लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ३६ अर्ब ३५ करोड ७५ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ३ अर्ब १३ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानतर्फ ५ अर्ब १८ करोड ६२ लाख रहेको छ ।
प्रदेश १ ले १५ अर्ब ११ करोड ३८ लाख, बाग्मती प्रदेशले १४ अर्ब ८६ करोड ९८ लाख, कर्णाली प्रदेशले १४ अर्ब ८३ करोड ६५ लाख, सुदूरपश्चिम प्रदेशले १४ अर्ब २१ करोड ८२ लाख, प्रदेश ५ ले १४ अर्ब ६ करोड ९६ लाख तथा गण्डकी प्रदेशले १३ अर्ब ३५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ ।
स्थानीय तहका लागि बाँडफाँड गरिएको २ खर्ब ६२ अर्ब ७५ करोड ७६ लाख रुपैंया मध्ये वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत ९० अर्ब ५ करोड ५० लाख, सशर्त अनुदानतर्फ १ खर्ब ६१ अर्ब ८ करोड ९९ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ६ अर्ब ८३ करोड २२ लाख तथा विशेष अनुदानतर्फ ४ अर्ब ७८ करोड ५ लाख रहेको छ ।
