सरकारले लकडाउनको अवधि जेठ ३२ गतेसम्म लम्ब्याएपछि उद्योग वाणिज्य महासंघले आपत्ति जनाएको छ। महासंघले सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग छलफल नै नगरी लकडाउन बढाइएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। 

लकडाउनको अवधिमा स्वास्थ्य सुरक्षालाई मजवुत बनाउने, परिक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाउंदै आर्थिक जनजीवन सामान्य बनाउने भन्दा पनि लकडाउन मात्र गरेर  समय खेर फालिरहेको आभास निजी क्षेत्रलाई हुन थालेको महासंघले जनाएको छ। 

लकडाउनको यो अवधिमा मुलुकले निकै ठूलो क्षति समेत व्यहोरेको र कूल गार्हस्थ उत्पादनमा करिव ४ प्रतिशतको आर्थिक नोक्सानी भइसकेको छ। लाखौ मानिसहरू बेरोजगार भएका छन्, उद्योग व्यवसाय थला पर्न थालेका छन् र मानिसहरूको न्यूनतम बाँच्ने आधार समेत कमजोर बन्दै छ ।

यस्तो विषम अवस्थामा लकडाउनको समयसीमा बढाउँदा सरोकारवालाहरूसँग छलफल नगरी पुन जेष्ठ ३२ गतेसम्म अवधि थप गरिएको प्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। पुनः लकडाउनको अवधि बढाउँदा मुलुकको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सरोकारवालाहरूसँग पनि प्रत्यक्ष संवाद हुनुपर्ने महासंघको धारणा छ । 

जोखिमको तुलनात्मक स्थितिको यथार्थपरक आँकलन र आम श्रमजीवि मजदूर, साना एवं मझौला व्यवसायी लगायत आम सर्वसाधारण नागरिकको जीवन निर्वाहसम्म गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको यथार्थतालाई विश्लेषण गरी उद्योग व्यवसाय संचालनमा सहजता ल्याउन र लकडाउनको थप अवधिमा गम्भीर पुनर्विचार गर्न महासंघले माग गरेको छ। 

कोरोना भाइरसको संक्रमण विस्तार हुन नदिन विश्वका अधिकांश देशहरूले लकडाउनको उपायहरू अवलम्वन गर्दै आएको र नेपालमा पनि गत चैत्र ११ गतेदेखि निरन्तर लकडाउन जारी रहेको छ । 

कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणको कुनै निश्चत समय किटान गर्न गाह्रो भएको र यसको रोकथामको लागि विश्वनै लागिरहेको अहिलेको अवस्थामा विश्वका कतिपय देशहरूले लकडाउनलाई विस्तारै खुकुलो पार्दै आमजनजीवन र आर्थिक गतिविधि चलायनमान बनाउँदै गएका छन्।लकडाउनले समस्या स्थगन मात्र गर्न सक्दछ, समस्याको निदान गर्ने यो मात्र उपाय होइन भन्ने कुरा विश्वव्यापी अभ्यास समेतले स्पष्ट पारेको माहासंघले जनाएको छ।