कोषको योजना अनुसार अब लगानीकर्ताले नलगेको नगद लाभांश सोझै विद्युतीय माध्यमबाट सरकारी कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने छ।
जसका लागि कोषले सेन्ट्रलाईज सफ्टवेयरको आवश्यकता महसुस गरेको छ। उक्त कार्यको लागि कोषले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से) र केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली सिडिएससिसँग सहकार्य सुरु गरेको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका रजिष्ट्रार तथा कोष व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष प्रदीप दाहालले मेरो लगानीसँग भने।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड,नेप्से र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित कोष सञ्चालक समिति रहेको छ। कोषमा सम्मिलित सदस्यहरूले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरिरहेका कार्यालयहरू सँग सहकार्य गर्न भन्दै कोषले एक सहकार्य समिति गठन गरेको छ।"नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सिडिएससि एन्ड क्लियरिङ्गसँगको सहकार्यमा एउटा समिति गठन भएको छ"दाहालले भने। सोही समितिले सेन्ट्रलाईज सफ्टवेयर बनाउने जिम्मा लिएको छ। उक्त सफ्टवेयर निर्माण भएसँगै कम्पनीहरूले सोझै सरकारी कोषमा पैसा जम्मा गर्ने छन्। जसले कोषको कार्यालयसम्म आउनु पर्ने झन्झट नहुने दाहालको भनाई छ।
कम्पनीहरूबाट अझै धेरै रकम उठाउन बाँकी रहेको अनुमान कोषको छ। कोषमा रकम दाखिला गर्न आनाकानी गर्नेहरूलाई कोषले बारम्बार ताकेता गरिरहेको जनाएको छ। बारम्बार ताकेता गर्दा समेत उनीहरूले अटेर गरेपछि कोषले अब के गर्ने भन्दै छलफलका लागि शीघ्र बैठक बोलाउने तयारी गरेको दाहालले बताए।
कोषमा रकम दाखिला नगर्ने कम्पनीहरूलाई कस्तो व्यवहार गर्ने या दण्ड जरिवाना नै तोक्ने लगायतका विषयमा छलफल केन्द्रित हुने छ। छलफलले तय गरे अनुसार नै प्रक्रिया अघि बढाउने कोषको योजना छ। सोही बैठकमा कोषले वार्षिक कार्यक्रम समेत तय गर्ने छ।
कोष स्थापना भएको लामो समय बिते पनि प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सकेको छैन। लगानीकर्ता संरक्षणका लागि बनेको उक्त कोषमा स्थायी कर्मचारी नहुँदा कोषको उद्देश्य अनुरूप काम गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । कोषले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न नसकेकै कारण कोषमा अझै पर्याप्त रकम सङ्कलन हुन नसकेको हो।
कोषमा जम्मा भएको रकम समेत कोषले प्रभावकारी ढङ्गले खर्च गर्न सकेको छैन । कोषमा जम्मा भएको रकमको ब्याज खाने बाहेक अन्य प्रभावकारी कार्यक्रम हुन नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँदै आएका छन् ।
कस्तो रकम कोषमा जम्मा हुन्छ ?
सूचीकृत कम्पनीहरूले शेयर धनीलाई वार्षिक नाफाबाट लाभांश दिने गरेका छन् । कम्पनीहरूले वितरण गरेको नगद लाभांश लामो समयसम्म पनि कतिपय शेयर धनीले लगेका छैनन्। वितरण गरिएको तर शेयर धनीले नलगेको नगद लाभांश कम्पनी आफैले चलाउने गरेका छन्। पाँच वर्ष भन्दा बढी समयसम्म पनि शेयर धनीले उक्त रकम दाबी गर्न नआएमा कम्पनीहरूले उक्त रकम पाँच वर्ष बितेको ४५ दिनपछि कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर कोषमा सञ्चित रकम सम्बन्धित लगानीकर्ताले दाबी गर्न आएमा भने आफ्नो हक अनुसारको रकम फिर्ता लान सक्ने व्यवस्था छ ।
कोषले के गर्छ ?
याे काेष लगानीकर्ता संरक्षण कोष व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७३ अनुसार सञ्चालन भएको हो। कोषमा जम्मा भएको रकम पूँजी बजार,लगानी नीति,कम्पनी कानुन वा व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी पेसागत कानुनको सुधार गर्न,कार्यालय वा कम्पनीका कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिन, कम्पनी प्रशासन सम्बन्धी कार्यमा खर्च गर्ने व्यवस्था छ।
कोषको कार्य सञ्चालन कसरी हुन्छ ?
कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १८३ को उपदफा ९१० बमोजिम लगानीकर्ता संरक्षण कोष कार्यविधि अनुसार कोषको स्थापना गरिएको हो । उक्त दफा बमोजिम स्थापना भएको लगानीकर्ता संरक्षण कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि ऐनको दफा १८३ को उपदफा ९३० बमोजिम समिति गठन गरिएको हुन्छ ।
समितिमा अहिले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका रजिष्ट्रार प्रदीप दाहाल,नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष वा निजको प्रतिनिधि रहनु पर्ने व्यवस्था बमोजिम मुक्तिनाथ श्रेष्ठ सदस्यको भूमिकामा छन् भने नेपाल स्टक एक्सचेन्जको एक प्रतिनिधिका रूपमा कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद रहेका छन् ।