चालु वर्ष भित्र ऋणपत्र जारी नगर्ने ८ बैंकलाई राष्ट्र बैंकले के गर्ला ?

Jul 12, 2020 06:40 PM Merolagani

  • सुधा देवकाेटा

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्ममा १८ वटा बाणिज्य बैंकहरूले ऋणपत्र निष्काशन गरेपनि ८ वटाले निष्कासन गर्न सकेनन् ।अनिवार्य रुपमा ऋणपत्र निष्काशन गर्नु पर्ने व्यवस्था भएपनि निष्काशन नगर्ने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले के गर्ला भन्ने काैतुहलता बढेकाे छ ।

 

१८ वटा बाणिज्य बैंकहरूले ५१ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको ऋणपत्र निष्काशन गरेका छन् ।  ऋणपत्रबाट संकलन गरेको उक्त पूँजी बैंकहरूले तरलता व्यवस्थापन र कर्जा सापटीमा लगानी गर्दै आएका छन् ।

ऋणपत्रको पूँजी शतप्रतिशत लगानी गर्न सक्ने ब्यावस्था राष्ट्र बैंकले गरेकाे छ । यसले बैंकहरूको ऋण लगानी गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुने भएकाले उत्साहित रुपमा ऋणपत्र जारी गरेका हुन् ।

हालसम्म २६ वाणिज्य बैंकहरू मध्येमा जम्मा १८ वटा वाणिज्य बैंकहरूलेमात्र ऋणपत्र जIरी गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत सबै वाणिज्य बैंकहरूले अनिवार्य रुपमा ऋणपत्र निष्काशन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर ८ वटा वाणिज्य बैंकहरूले अझै  ऋणपत्र जारी गरेका छैनन् ।

अहिले बैंकहरूले उत्साहपूर्ण ऋणपत्र बिक्री गर्दै आएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यद्यपि विभिन्न कारणले ऋणपत्र निष्काशन गर्न नसकेका बैंकहरूलाई के गर्ने भन्नेबारेमा भने अहिले कुनै टुङ्गो नलागेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले मेरोलगानीलाई जानकारी गराएका छन् ।

चालु वर्ष भित्र ऋणपत्र जारी गर्न नसक्ने बैंकहरूलाई के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकमा छलफल भईरहेको भट्टको भनाई छ । तर वाणिज्य बैंकहरूले यसरी नै ऋणपत्र निष्काशन गर्नपर्ने व्यवस्था भने आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता पाउने प्रवक्ता भट्टले प्रस्ट पारे। भट्टका अनुसार पछिल्लो समय पनि केही बैंकहरू ऋणपत्रको अनुमति माग गर्दै राष्ट्र बैंकमा पुगेका छन् ।

दीर्घकालीन लगानीको लागि वित्तीय साधनको उपलब्धता गराउँदै वित्तीय क्षेत्रलाई थप आयाम, नियमन, व्यवस्थापन र दीर्घकालीन बनाउन भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो चुक्ता पूँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नपर्ने ब्यवस्था गरेको हो ।

उक्त ब्यवस्था अनुसार बाणिज्य बैंकहरूले २०७७ जेठ मसान्तसम्म १८ वटा वाणिज्य बैंकहरूले ५१ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको ऋणपत्र निष्काशन रूपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी गरेका हुन् ।

ऋणपत्र निष्काशन गर्ने मध्येमा ९ वटा वाणिज्य बैंकहरूले मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरे वमोजिम पूँजीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम बराबरको ऋणपत्र बिक्री गरिसकेका छन् भने ९ वटा बैंकले २५ प्रतिशत जारी गरेका छैनन् ।

जसमा एनआईसी एशिया बैंकले सबै भन्दा धेरै ऋणपत्र जारी गर्दै अग्र स्थानमा रहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार,एनआईसीले चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा आफ्नो चुक्ता पूँजीको ९९.६० प्रतिशत अर्थात ९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी गरेको छ । बैंकको चुक्ता पूँजी ९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

हालसम्म सिद्धार्थ बैंकले ५२.८१ प्रतिशत, सन्राईज बैंकले ४४.६० प्रतिशत, माच्छापुच्छ बैंकले ३५.४७ प्रतिशत, सिटिजन बैंक इन्टरनेस्नलले ३४.५० प्रतिशत, नेपाल एसबिआई बैंकले ३३.८७ प्रतिशत, हिमालयन बैंकले ३३.८१ प्रतिशत, कुमारी बैंकले ३१.४० प्रतिशत,कृषि विकास बैंकले २६.१६ प्रतिशत ऋणपत्र बिक्री गरी सकेका छन् ।

यस अवधि सम्ममा बैंक अफ काठमाण्डुले सबै भन्दा थोरै आफ्नो चुक्ता पूँजीको ७.०२ प्रतिशत रकम बराबर अर्थात ६० करोड रुपैयाँको मात्र ऋणपत्र निष्काशन गरेको छ ।

साथै,नेपाल बङ्गलादेश बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, लक्ष्मी बैंक, सानिमा बैंक, एनएमबी बैंक, एभरेष्ट बैंक, प्रभु बैंक ग्लोवल आईएमई बैंकले आफ्नो चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत  पनि ऋणपत्र जारी गरेका छैनन् । यद्यपि ग्लोवल आईएमई बैंक यसै वर्ष जनता बैंकलाई आफूमा मर्ज गरेको कारण यस बैंकलाई थप एक वर्ष अर्थात २०७८ वर्षको असार मसान्त भित्र पुर्याउन सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।

लकडाउनमा सुनौलो अवसर, १० हजार पर्ने शेयर तालिम अब मात्र २५०० मा

 

त्यसैगरी विकास बैंकहरूले ऋणपत्र बिक्री गरेका छैनन ग भने वर्गका फाईनान्स कम्पनीहरूमा गुडविल २५ करोड रुपैयाँको र आईसिएफसि फाइनान्सले २० करोड रुपैयाँकाे ऋणपत्र निष्काशन गरेका छन् । दुवै बैंकले  बार्षिक १२ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋणपत्र बिक्री गरेका हुन् ।

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।