जिल्ला,नगर सबैतिरका व्यवसायी एक हुन थालेका छन्। "यति बेला महासंघको निर्वाचन व्याजमै केन्द्रित देखिएको छ ।जसले ब्याजदर कम गर्नु पर्छ भन्ने आवाज उठाउँछ उसैले निर्वाचनमा मत पाउने देखिएको छ" नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष विनोद बहादुर श्रेष्ठले मेरो लगानी सँग भने।
पूर्वका व्यवसायीले समेत ब्याजदरकै एजेन्डा बोक्नेलाई साथ दिने बताएका छन्। किनकि लामो समय देखि ब्याजदर घट्नु पर्छ भन्दै पूर्वका व्यवसायीले आवाज उठाउँदै आएका छन्। उनीहरूले आउने मौद्रिक नीतिमा समेत स्प्रेड घटाउनु पर्ने र ब्याजदरलाई तल ल्याउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। व्यवसायिक गतिविधि बढाउन जसरी पनि ब्याजदर घटाउनै पर्ने पक्षमा उनीहरू छन्। "हामीले लामो समय देखि ब्याजदर घट्नु पर्छ भन्ने माग गर्दै आएका छौ। बैंकहरुले व्याजमा गरेको सिन्डिकेट तोडिनु पर्छ।उनीहरूको सिन्डिकेट नतोडिए व्यवसायीले सस्तोमा ऋण पाउँदैनन्।जसले यो विषयमा लड्ने प्रतिबद्धता गर्छ।उसैलाई हाम्रो साथ रहन्छ"उद्योग वाणिज्य संघ मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले भने।
यतिका वर्षदेखि केहिले तरलता लगायतका समस्या देखाएर ब्याजदरको कार्टेलिङ गरेको व्यवसायीको आरोप छ। बैकहरूले चर्को व्याज लिन स्प्रेड समेत खारेज गर्नु पर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूलाई नाफाकै बढी चिन्ता छ। नाफाकै लागि यस्तो औचित्यहीन माग राख्दा समेत बुद्धिजीवी वर्गले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको भन्दै व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्।
यति बेला व्यवसायी थलिएको अवस्थामा छन्।असार मसान्तको बेला बैंकले बारम्बार ऋणको भुक्तान गर्न आउनु भन्दा उनीहरू चिढिएका छन्। जबकि नेपाल राष्ट्र बैंकले नसक्नेलाई पछि तिर्दा हुने भनिसकेको छ। तर बैंकले भने जबरजस्ती गरिरहेको व्यवसायी बताउँछन्।"राष्ट्र बैकले नसक्नेलाई पछि तिर्दा हुने भनिसकेको छ। गभर्नर साहबको पनि त्यस्तै अभिव्यक्ति आएको छ। तर बैंकहरूले ऋणीलाई हैरान बनाएको जिल्ला नगरबाट बारम्बार गुनासो आइरहेको छ" नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले भने।प्रधान भन्छन्"अर्कोतर्फ ब्याजदरलाई कम गर्दै लैजानु पर्ने अवस्था छ।तर अझै व्यवसायीले माग गरे अनुसार ब्याजदर घट्न सकेको छैन। कम्तीमा पनि पाँच प्रतिशतमा व्याज दर आओस् भन्ने हाम्रो माग हो "
व्यवसायी ब्याजदरकै कारण यति बेला थलिएका छन्। पुरानो अवस्थामा ऋण लिएका व्यवसायीको ब्याजदर चर्को रहेको थियो।बिस्तारै ब्याजदर घट्दै छ।तर अझै घट्न सकेको छैन। "जति धेरै ब्याजदर घट्छ त्यति नै धेरै व्यवसायिक वातावरण बन्छ। त्यसैले अहिलेको मुख्य चुनौती भनेकै बैकको ब्याजदर हो। जुन घट्नु पर्छ" व्यवसायी दिनेश श्रेष्ठले भने।
चौतर्फी रुपमा व्यवसायीले ब्याजदरकै विषयलाई उठाएपछि यो निर्वाचन ब्याजदर मै केन्द्रित हुने देखिएको हो। लकडाउनका अवधिमा थलिएका व्यवसायी नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न समेत कम व्याजमा पैसा खोजिरहेका छन्।लामो समयदेखि त्यसको लागि उनीहरूले महासंघलाई कुरा उठाउन भनिरहेका छन्। उनीहरूले थलिएकालाई असरमै केही छुटको माग गर्न संघमा अनुरोध समेत गरेका थिए।उनीहरूको मागलाई लिएर महासंघ नेत्रृत्वले नेपाल राष्ट्र बैकका अधिकारी छलफल समेत गरेका थिए। तर उनीहरूको मागलाई भने केन्द्रीय बैकले मौद्रिक नीतिमै सम्बोधन गरिदिने आश्वासन दिएको छ।मौद्रिक नीति आउनु भन्दा अघि कुनै रिलिफ प्याकेज नआउने केन्द्रीय बैकले स्पष्ट पारेको छ। "मौद्रिक नीति भन्दा अघि कुनै रिलिफ प्याकेज ल्याउने तयारी छैन। मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि मात्रै निर्देशन जारी हुने छ"नेपाल राष्ट्र बैक,बैक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देव कुमार ढकालले मेरो लगानीसँग भने।
केन्द्रीय बैकले असारमा कुनै प्याकेज नदिएपछि ऋणीहरू धितोको पुनमुल्याङकन तर्फ लागेका छन्।यति बेला मालपोत कार्यालयमा ८० प्रतिशत काम बैंककै धितोको पुन मुल्याङ्कन हुने गरेको छ। साना तथा मझौला व्यवसायीदेखि ठुला उद्यमी सबै ब्याजदरमा केन्द्रित देखिएका छन्।जसले आगामी दिनमा व्याजको एजेन्डा बोक्नेले महासंघको नेतृत्व पाउने व्यवसायी बताउँछन्।
सरकार र नेपाल राष्ट्र बैक समेत बिस्तारै ब्याजदर घटाउने रणनीतिमै देखिएको छन्।ब्याजदर घटाउन कै लागि उसले स्प्रेड रेटलाई बिस्तरै घटाउँदै लैजाने तीन बर्से रणनीतिमा काम गरिरहेको छ। जसलाई बैंक हरूले भने सहज मानेको अवस्था छैन। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले समेत चासो व्यक्त गर्ने गरेको कारण नेपाल राष्ट्र बैक उक्त निर्णयमा पछि हट्ने देखिँदैन। किनकि केन्द्रीय बैंक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष सँग जबाफदेही हुनु पर्छ।