विश्वव्यापीकरणको कारण नेपाल र नेपाली अर्थतन्त्र पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन र नेपालले पनि सोही नीति अबलम्बन गर्यो। नेपालमा सरकारले चैत्र ११ गतेदेखि पूर्ण रुपले लकडाउन शुरु भयो। राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय उडानहरु बन्द भए,सबै यातायातका साधन बन्द भए मानिस घर भित्र बन्दक हुन बाध्य भए। स्वास्थ क्षेत्र बाहेक सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि ठप्प प्राय भए।
लकडाउनका बीच संघीय सरकार,प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले नयाँ आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरे। लकडाउन अवस्था हेरेर क्रमशः खुल्दै गयो र आर्थिक गतिविधि विस्तारै शुरु हुँदै गएका छन्।मानिसहरु नियमित रुपमा काममा फर्कन थालेका छन्। यसै सन्दर्भमा गत आर्थिक वर्षका ११ महिनाको केही सूचकांक प्रस्तुत भएको छ। जसलाई सकारात्मक रुपमा हेर्न सकिन्छ । जस्तै, रेमिट्यान्स गत वर्षको हाराहारीमै आएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट जति नेपाली फर्कने अपेक्षा गरेको थियो त्यो भन्दा धेरै कम नेपाली फर्केका छन र नया माग शुरु भएको म्यानपावर कम्पनी सञ्चालकले भनेका छन्। सरकार लक्षित राजश्वको नजिक पुगेको छ। मुल्य वृद्धि सीमित राख्नु र दक्षिण एशियाको धेरै देशमा आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक हुदा नेपालमा २.१ प्रतिशत वृद्धि हुनु आफैमा सकारात्मक छ।
संघीय सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेर बजेट प्रस्तुत गर्यो र त्यसलाई पूरा गर्न राष्ट्र बैंकले साउन २ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्यो। नयाँ आर्थिक वर्षको शुरुमै आएको मौद्रिक नीतिले सबै आर्थिक क्षेत्र तरंगित भएको छ। बजेट कार्यान्वयन र व्यावसायिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने खालको मौद्रिक नीतिको जुन अपेक्षा थियो त्यसलाई सम्बोधन हुने गरि आएको छ। अर्थमन्त्री र गभर्नर विगत लामो समयदेखि एक अर्कालाई सहयोग गर्दै आएको र आपसमा कुरा मिल्ने पनि देखिएको हुँदा गत विगत वर्ष जस्तै कसिलो मौद्रिक नीति आउला कि भन्ने चासोका बीच खुल्ला मौद्रिक नीति आएको छ। बजेटमा छुटेका धेरै विषय समेत समेटिएर आएका छन् र सबैले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन।
खुल्ला मौद्रिक नीतिमा करिब २ खर्ब रुपैयाको पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेको छ। लकडाउनले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेका क्षेत्र जस्तै,हवाइ उड्डयन,पर्यटन, यातायात लगायत अन्य क्षेत्रले यो कोषको उपयोग गर्न पाउँछन्।यो कर्जा ३–५ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा व्यवसायीले पाउँछन्।अर्कोतर्फ लकडाउन अवधिको कर्जाको ब्याज पुस मसान्तदेखि अर्को आर्थिक वर्षसम्म तिर सकिने बनाएको छ। यसले निजी क्षेत्रको तत्कालको दबाव पर सरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले असोज मसान्तसम्म उठेको ब्याजलाई गत आर्थिक वर्षको वासलातमा देखाउन पाउने गरेको छ यसले बैकिङ क्षेत्रलाई पनि केही राहत दिएको छ।
नयाँ आर्थिक वर्षको साउनको पहिलो साता शुरु हुने बित्तिकै बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर १.५ प्रतिशतसम्म झारेका छन् भने कर्जाको ब्याजदर ७.९९ प्रतिशतसम्मको विज्ञापन गर्ने थालेका छन्। नयाँ मौद्रिक नीतिमा सेवा शुल्क समेत बैंक तथा विकास बैंकलाई ०.७५ प्रतिशत र १ प्रतिशतभन्दा बढी रकम लिन नपाउने निर्देशन दिएको कारण उद्योगी व्यवसायी तथा ऋण लिएर काम गर्न चाहना गर्नेले एकल अंकमा ऋण पाउने अवस्था बनेको छ। लामो समय अधिक ब्याजदर र तरलता भोगेका उद्योगी व्यवसायी उत्साहित र तरङित भएका छन्।
मौद्रिक नीतिमा अनिवार्य लगानी अन्तर्गत कृषि क्षेत्रको लगानीको सीमा १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याएको छ। यसले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने युवा उद्यमीहरुलाई थप प्रोत्साहन मिल्ने छ व्यावसायिक कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुनेछ र कृषिमा देश आत्मनिर्भरको बाटोमा लाग्नेछ।
अर्थतन्त्रको ऐना मानिएको पूँजी बजारमा समेत सकारात्मक प्रभाव परेको छ। लामो समयसम्म घट्दो क्रममा रहेको पूँजी बजार मौद्रिक नीति आएपछि एकै दिन ६ प्रतिशतसम्म सर्किट लागेर बढ्न पुग्यो। शेयर कर्जा ७० प्रतिशतसम्म दिन सक्ने र १८० दिनको ठाउँमा १२० को औषत मूल्य वा जुन कम छ त्यसैमा ऋण दिन सकिने निर्णय पूँजी बजारका लगानीकर्ता समेत उत्साहित भएका छन्। गत वर्षको नाफाबाट लाभांशको ३० प्रतिशतभन्दा बढि नगद लाभांश दिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ यसले पूँजी बजारलाई सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।
खुल्ला मौद्रिक नीतिले आर्थिक क्षेत्रमा अवसर मात्र सिर्जना गरेको छैन केही चुनौती पनि थपिएका छन्। बजारमा अधिक तरलता सिर्जना हुँदा बचतको ब्याजदर न्यून विन्दुमा आएर पूँजी पलायन हुने, अनुत्पादक क्षेत्रमा पैसा खर्च हुने र मूल्यवृद्धि लक्षित सीमा भित्र राख्न नसकिने सम्भावना पनि देखिन्छ। सरकारले यो आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फिति ७ प्रतिशतभन्दा मुनि राख्ने लक्ष्य लिएको छ।
सरकारको आर्थिक सल्लाहकार र राज्यको आर्थिक क्रियाकलापको प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने संस्था भएका कारण राष्ट्र बैंकले निरन्तर आर्थिक गतिविधि नियालिरहेको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यकता अनुसार बीचमा निर्देशनहरु दिन सक्छ भने मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक र अर्धवार्षिक समीक्षा गरेर पनि अगाडी बढ्न सक्छ। निराश बनेका र विपत्तीले व्यवसाय तथा उद्यमशीलतामा असर पुर्याएका व्यवसायीलाई उत्प्रेरित पार्नु र रोजगारी सिर्जनाका अवसर सिर्जना गर्नु राष्ट्र बैंकको दायित्व हो।
१० वर्ष जनयुद्ध,अस्थीर राजनीतिक अवस्था, पटक पटक हुने राजनीतिक आन्दोलन,भूकम्प जस्तो प्राकृतिक विपत्ति र नाकाबन्दी झेलेर आएको हाम्रो अर्थतन्त्र र विपत्तिमा पनि अवसर खोज्ने नेपाली व्यवसायीक क्षेत्र पुनः माथि उठ्ने छ। बजारमा चहलपहल शुरु भएको छ। व्यवसायीहरु कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने योजना बनाउनतर्फ लागेका छन्। यसरी अर्थतन्त्रमा सकारात्मक तरङ्ग भएर आर्थिक गतिविधि वृद्धि भई सरकारको लक्षित ७.५ आर्थिक वृद्धि हासिल हुने देखिन्छ।
