सुवास निरौला

कोरोनाको प्रभावबाट रियल स्टेट व्यवसाय बिस्तारै उठ्न थालेको छ। रोकिएका कामहरू पुन: सञ्चालन हुन थालेका छन्।

तर नयाँ काम भने अझै शुरु भएको छैन।कोरोना प्रभावबाट पूर्ण मुक्त नभएका कारण नयाँ काम शुरु नभएको व्यवसायीले बताएका छन्।'पुराना रोकिएका प्रोजेक्टका काम बिस्तारै शुरु हुन थालेका छन्।तर नयाँ काम भने सुरु भई हालेको स्थिति छैन 'नेपाल हाउजिङ एन्ड डेभलपर्स एशाेसिएसनका महासचिव भेषराज लोहनीले भने।

उनका अनुसार कोभिडका कारण रोकिएका कामहरू बिस्तारै शुरु भएका छन्। तर पहिलेकाे अवस्थामा आउन भने अझै समय लाग्ने छ। कोभिडको अवस्था कहिलेसम्म जाने हो भनेर व्यवसायी पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्। जसका कारण उनीहरूले नयाँ कामको थालनी गरेका छैनन्। उनीहरू कोभिड पछिको व्यवसायको स्थिति के होला र कस्तो मोडलमा बजार अघि बढ्छ भन्ने उनीहरूले पर्खिरहेको अवस्था छ।अनिश्चितत अवस्थामा बजार पस्ने आँट समेत व्यवसायीले गर्न सक्दैनन्।

उता भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग बबरमहलका अनुसार घर जग्गाको किनबेच निकै न्यून देखिएको छ। विभागका अनुसार फागुनको तुलनामा असारसम्म घर जग्गा कारोबारबाट सङ्कलन हुने राजस्व ७३.३३ प्रतिशतले घटेको छ। गत फागुनमा अझै जेठमा सबैभन्दा बढी असर गरेको थियो।  फागुनको तुलनामा जेठमा राजस्व सङ्कलनमा  अझै बढी  धक्का लागेको छ। फागुनको तुलनामा ९९ प्रतिशत कम राजस्व सङ्कलन भएको हो। तर समग्रमा गत आर्थिक वर्ष ३४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो। चैत वैशाख जेठमा सुस्ताएको कारोबार असारमा भने बिस्तारै लय पक्रने क्रममा देखिएको छ।   

पछिल्लो समय नेपालकाे रियल स्टेट सेक्टरमा औपचारिक भन्दा अनौपचारिक रुपमा काम गर्ने व्यवसायी हरू धेरै रहेको लोहनीको भनाइ छ। कुनै चिने जानेको ठेकेदार मार्फत व्यक्तिगत रुपमा कसैले घर बनाउने काम दिइन्छ भने त्यसलाई अनौपचारिक मानिन्छ। घर बनाउने मात्रै होइन व्यक्तिगत रुपमा जग्गा खरिद बिक्री गर्नेलाई समेत अनौपचारिक नै भनिन्छ। तर संस्थागत वा व्यक्तिगत रुपमा  रुपमा दर्ता भएर काम गर्नेलाई औपचारिक मान्ने गरिन्छ।

यति बेला औपचारिक भन्दा अनौपचारिक काम गर्नेले अलि बढी काम गरिरहेका छन्। उनीहरूले ज्यू ज्यानको पर्बाह नगरी काम गरिरहेको अवस्था छ। कतै कतै कसैका घर बन्दै गरेको देखियो भने त्यो अनौपचारिक नै बढी देखिने गरेका छन्।

यसरी कति मानिस नेपालमा काम गर्ने गर्छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क राज्यको कुनै पनि निकायसँग छैन। यो अनुमानकै आधारमा चलिरहेको अवस्था छ। यसलाई औपचारिक दायरामा ल्याउनु पर्ने लोहनीको भनाइ छ।

तर औपचारिक रुपमा काम गर्नेले भने कोभिड अवधिभरि काम रोकेका थिए। संस्थागत भएकाले कामदार प्रतिको जवाफदेहिता र राज्यलाई समेत उत्तर दिनु पर्ने भएकोले सजगता अपनाइएको थियो।  बिस्तारै राज्यले लकडाउन खुकुलो पार्दै लगेका कारण यो क्षेत्रले कामको शुरुवात गरेको हो।

औपचारिक रुपमा काम गर्नेहरूले उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट अनुमति लिनु पर्छ भने उपत्यका बाहिर नगर विकासबाट अनुमति लिन्छन्। उता सहरी विकासबाट  उनीहरूले अनुमति लिने गरेका छन्। अनुमति लिनेको मात्रै आधिकारिक कामको बारेमा थाह हुन्छ। देशभर प्लटिङ गरिएको छ। तर ती सबै अनुमति लिएर कारोबार गरिएको छैन। जसका कारण कति कारोबार हुन्छ त्यसकाे तथ्याङ्क हुँदैन। मालपोतमा घर जग्गा पास भएको आधारले मात्रै यति कम हुने गरेको भन्ने गरिन्छ।

जबकि यसको मापन सही ढङ्गबाट हुनु पर्ने माग एसोसिएसनले लामो समयदेखि गर्दै आएको छ। तर सरकारले यसलाई अझै व्यवस्थित गर्न सकेको छैन। यसकाे वैज्ञानिक मापनको लागि काठमाडौँ भ्याली अथ्युरुटीजमा मापन गर्न भनिएको अवस्था छ। अनुमति लिएर काम गर्नेलाई प्रपर रेकर्ड किपिङमा जाऊ भन्ने छलफलसम्म भएको लोहनीको भनाइ छ।

"रियल स्टेट इन्डष्ट्रिलाई संस्थागत गर्नु पर्‍यो।डेभलपर्सहरूलाई पनि लाइसेन्स सिस्टम गर्नु पर्‍यो। ब्रोकरलाई पनि लाइसेन्स सिस्टम गर्नु पर्ने। त्यसले रेकर्ड राख्न सजिलो हुन्छ। उनीहरू पनि संस्थागत बन्छन्। राजस्वको दायरा पनि फराकिलो हुन्छ।इन्डष्ट्रीको पनि मर्यादा बढ्छ" लोहनीले भने।

लोहनीले भने अनुसार नै नेपाल सरकारले मालपोत नियमावली २०३६ को नियम २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भू सेवा केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका २०७६ जारी गरेको छ।

मालपोत कार्यालयमा लेखापढी काम गर्नेलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै यो निर्देशिका जारी गरिएको हो। हालसम्म १९ वटा मालपोत कार्यालयमा यो सेवा आरम्भ भइसकेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग बबरमहलका सूचना अधिकारी सञ्जीव नेपालले बताए। उनका अनुसार चाँडै उक्त सेवा २५  कार्यालय मार्फत हुने छ।

भू सेवा केन्द्र खोलिए पनि त्यसको सेवा शुल्क के कति लिने भन्ने तोकिएको छैन । जसका कारण सेवाग्राहीले जति पनि रकम तिर्नु परेको अवस्था छ। उता डेभलपर्सहरूलाई पनि एकीकृत गरिएको छैन। जसको कारण रियल सेक्टरमा मनमौजी काम हुने गरेको छ।

केही औपचारिक काम गर्नेहरूले भने आधिकारिक संस्था नै गठन गरेको अवस्था छ। उनीहरू संस्थागत रुपमा अघि बढ्न खोजिरहेका छन्। संस्थागत रुपमा अघि बढे यसले राज्य र डेभलपर्स दुबैलाई फाइदा हुने लोहनीको भनाइ छ।