सुवास निरौला

अर्थतन्त्रका अन्य पक्षहरूलाई छाँयामा पारेर लामाे समयदेखि अर्थतन्त्रलाई खेलाउँदै आएका बैंकहरूले ब्याजदर घटबढमा केन्द्रीकृत हुँदै  तीन महिने‍ खेल सुरु गरेका छन्। जसको सुरुवात नबिल बैकले गरिसकेको छ।

समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र क्रमिक रुपमा अघि बढ्न ब्याजदरको निकै ठुलो भूमिका हुने गर्छ। ब्याजदरमा हुने परिवर्तनले उत्पादन लागतमा समेत घटबढ गराउँछ। उत्पादन लागतमा हुने घटबढले मूल्यमा चाप पार्छ। मूल्यमा चाप पर्दा मुद्रा स्फितिमा धक्का लाग्छ। मुद्रा स्फिति बढेर जाँदा सर्वसाधारणले महँगीको सामना गर्नु पर्छ। सर्वसाधारणले महँगीको सामना गर्नु परेपछि उपभोग घट्छ। उपभोग घट्दा बजार चलायमान हुँदैन। उपभोग कम भएपछि उत्पादन बिक्री घट्छ। 

उपभोक्ता बजारमा नआएपछि बजार चलायमान हुँदैन। बजारमा बिक्री कम हुन जान्छ। बिक्री कम भएपछि राज्यको पाउने करमा कमी आउँछ। राज्यले पाउने कर कम हुँदा उसले खर्चमा मित्यव्ययिता अपनाउनु पर्छ। खर्चमा मित्यव्ययिता अपनाउँदा चालु खर्च बाहेक अरू खर्च गर्न उसलाई हम्मे हम्मे पर्छ। चालु खर्च अर्थात् सरकारी कर्मचारीलाई दिने तलब देखि सामान्य कुराहरूमा मुलुकले खर्च केन्द्रित गर्दा ठुला परियोजना र विकास निर्माणका काममा सुस्तता आउँछ। ठुला परियोजना र विकास निर्माणमा पर्याप्त खर्च हुन नसक्दा मुलुकले भनेजस्तो आर्थिक रुपमा प्रगति गर्न सक्दैन।

ब्याजदरले मुलुकलाई मात्रै होइन सामान्य परिवारकै खर्चमा समेत प्रभाव पार्छ। कुनै एक व्यक्तिले आठ प्रतिशतमा ऋण लिएर घर बनाएको छ भने, उसले प्रत्येक वर्ष वा मासिक यति भुक्तानी गर्छु भन्ने योजनामा काम गरेको हुन्छ। तर बैकले अर्को वर्ष व्याज बढाएपछि उसले तिर्ने रकम बढ्छ। उसको योजना बिग्रन्छ। उसले अन्य ठाउँमा गर्ने खर्च कटौती गरेर बैकको व्याज तिर्न बाध्य हुनु पर्छ। यसैगरी व्यवसाय वा अन्य क्षेत्रमा पनि ब्याजदरले निकै ठुलो भूमिका खेलिरहेको हुन्छ।तल्लो स्तरमा पर्ने प्रभावले नै समग्र अर्थ व्यवस्थालाइ माथिल्लो स्तर सम्मै असर गर्दै लैजान्छ। 

लामो समय देखि बैंकहरूले मानिसहरूको खर्च गर्ने योजना र सन्तुलन बिगार्ने काम गर्दै आएका छन्। एक परिवार देखि साना ठुला व्यवसायी यसको मारमा पर्दै आएका छन्। उनीहरूलाई परेको मारले नै समग्र अर्थतन्त्र कै उच्च वृद्धिमा असर गर्दै लगेको हो।

बैकहरूले निश्चित मुनाफा र आफ्नो एसेट भ्यालु मेन्टेन गर्न भन्दै यति बेला पून ब्याजदर बढाउन थालेका छन्। केन्द्रीय बैकले तोकेको स्प्रेड रेट र फिक्स ल्यान्डिङ रेटलाई मेन्टेन गर्न उनीहरूले व्याज बढाउन थालेको बताउन थालेका छन्। बैकहरूले स्प्रेड दर ४.४ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने केन्द्रीय बैकको निर्देशन छ। जसमा केही बैकको उक्त रेट माथिनै रहेको छ। जसलाई मिलाउन उनीहरूले ब्याजदर बढाएको बताएका छन्।

बचतकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न समेत ब्याजदर बढाएको बताइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार मुद्रा स्फिती भन्दा ब्याजदर सस्तो हुनु हुँदैन। त्यसले बचत कर्तालाई निरुत्साहित गर्छ। जस्तै आज कुनै उपभोग्य बस्तु एक सय रुपैयाँमा आउँछ। तर त्यही बस्तुको मूल्य अर्को वर्ष एक सय पाँच रुपैयाँ पुग्यो भने, एक सय रुपैयाँको भ्यालु अर्को वर्ष पाँच रुपैयाँले घट्छ। त्यो एक सय रुपैयाँ बैकमा राख्दा अर्को वर्ष एक सय ६ रुपैयाँ भयो भने एक रुपैयाँ नाफा हुन्छ। तर अर्को वर्ष एक सय चार रुपैयाँ भयो भने एक रुपैयाँ घाटा हुन्छ। पैसाको क्रय शक्ति घट्नु नै मुद्रा स्फिति हो। सोही कारण मुद्रा स्फित भन्दा कम ब्याजदर दिँदा बचतकर्ता अन्य क्षेत्र तर्फ मोडिन सक्छन्। बिशेषगरी अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउछ। यस्तो सम्भावनाको आँकलन गर्दै ब्याजदर बढाइएको बताइएको छ। यो वर्ष औसत मुद्रा स्फिति सात प्रतिशत हुने मौद्रिक नीतिको अनुमान छ। गत आर्थिक बर्षको ११ महिनामा मुलुकको मुद्रा स्फित दर ६.२८ प्रतिशत रहेको थियो।

अनुमानित मुद्रा स्फितिलाइ हेरेर बचतकर्ता प्रोत्साहित गर्न त्यो भन्दा बढी ब्याजदर बैकहरूले तोक्नु पर्ने छ। जसले ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुग्ने निश्चित छ। किनकि सात प्रतिशतको मुद्रा स्फिति भन्दा बढी ब्याजदर दिँदा, कम्तीमा बैंकहरुले सात प्रतिशतमा दुई प्रतिशत बढाएर व्याज दिँदा नौ प्रतिशत सम्म व्याज दिनु पर्ने हुन्छ। नौ प्रतिशतमा बैकहरूले पैसा लिएर ऋण दिँदा उनीहरूले कम्तीमा चार प्रतिशतमा काम गर्ने हो भने पनि, ऋणीले १३ प्रतिशतमा ऋण पाउने छ।

जसको सुरुवात नबिल बैकले गरिसकेको छ। यस्तो कार्यमा हरेक बर्ष नबिल बैक सबैभन्दा अघि हुने गर्छ। यस वर्ष पनि नबिल बैकले असोज लागे लगत्तै निक्षेपको ब्याजदर ९.५ प्रतिशत घोषणा गरेको छ। सिटिजन्म बैंक इन्टरनेशनलले ८.२५, एनसिसी ८.२५, नेपाल बंगलादेश बैंकले ८.२५, मेगा बैंकले ८.२५, माछापुच्छ्रेको ८.२५, प्राइमले ८.५ , कुमारी बैंकले ८ प्रतिशत व्याजदर कायम गरिसकेका छन्।

यो प्रक्रियामा जाने बित्तिकै बैकहरूको कष्ट अफ फण्ड बढ्ने छ। उनीहरूले लिने निक्षेपको लागत बढेपछि उनीहरूको कष्ट अफ फण्ड बढ्छ। कष्ट अफ फण्ड बढ्ने बित्तिकै बैकहरूले ऋणको व्याज स्वत: बढाउनु पर्छ। अनि मात्रै उनीहरूलाई फाइदा हुन्छ। यस अघि कम मूल्यमा लिएको पैसा र अहिले महँगोमा लिएको पैसाको ब्याजदर मिलान गरेर उनीहरूले औसत नाफा बढी बनाउने योजनामा काम गरिरहेका छन्।

दुई महिना अघि नै बैकहरूले असोजबाट ब्याजदर बढाउने आन्तरिक सहमति गरेका थिए। सोही अनुरूप  उनीहरूले ब्याजदर बढाएका हुन्। बजार खुलेको र ऋणको माग हुन थालेका कारण निक्षेप कम भएको कारण देखाउदै रकम तान्न ब्याजदर बढाएको भन्ने तर्क बैंकहरूले गरिरहेका छन्। जबकी बैंकहरुसँग यति बेला प्रशस्त तरलता छ। बजारमा यति बेला २०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता रहेको केन्द्रीय बैकको भनाई छ। तर उनीहरूले यसलाई भविष्यमा ऋणको माग आउने भएकोले यसो गरिएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरिरहेका छन्।

बैकहरूले भनेको शत प्रतिशत ठिक हो। साधरणतया असोज, कार्तिक र मंसिर अर्थतन्त्र बढी चलायमान हुने महिना हुन्। यी महिनामा सबैभन्दा ठुला चाड दसै, तिहार र छठ पर्व पर्ने भएकोले यी महिनामा सर्बसाधारणले बढी खर्च गर्ने गर्छन्। मंसिरमा तरलता अभाव हुन्छ। यो सधैँ हुँदै आएको हो। 

मंसिरदेखि तरलता सङ्कटमा पर्ने अनुमान बैकहरूले अहिले देखिनै गर्न थालेका छन्। बैकहरूले यही तरलता संकटलाइ देखाएर ब्याजदरलाई हरेक वर्ष बढाएर अर्को बिन्दुमा लैजाने गरेका छन्। त्यसबेला उद्यम व्यवसाय गर्नेले ऋणको व्याज थप बढी तिर्नु पर्ने छ। यो हरेक वर्ष दोहोरिँदै आएको समस्या हो। जसको सुरुवात नबिल बैकले गरिसकेको छ।

यो तीन महिनामा बैकमा भएको ७० प्रतिशत भन्दा बढी रकम बाहिरिने गर्छ। व्यवसाय गर्नेले यही महिना बढी ऋण लैजान्छन् भने सर्वसाधारणले समेत नगद निकालेर राख्ने गर्दछन्। जसले गर्दा बैकमा बिस्तारै रकम अभाव हुन्छ। रकम अभाव भएको भन्दै बैकहरूले मंसिर लागेपछि ब्याजदर बढाउँछन्। तर वास्तविक रुपमा यी तीन महिनामा बाहिरिएको रकम मंसिरको अन्त्य, पुसको पहिलो हप्ताबाट बैकमा फर्किन सुरु हुन्छ। माघ देखि फर्कन सुरु गरेको पैसा चैत सम्ममा फर्कि सक्छ। त्यसपछि बैकको ब्याजदरमा थोरै कमी आउने गर्छ।

प्रत्येक वर्ष दोहोरिने तीन महिनालाई बैकहरूले सबैभन्दा बढी उपयोग गर्ने गरेका छन्। यही तीन महिनामै बैक हरुले आउने वर्ष कति आम्दानी गर्ने र कति बिजनेस ग्रोथ गर्ने टुङ्गो लगाउने गरेका छन्। वाकी महिना बैकहरूको नाफा औसतमा हुने गर्छ।

बर्सो देखि दोहोरिँदै आउने यो तीन महिनामा देखिने अभावलाई केन्द्रीय बैकले समेत बुझेको छ। तर यो तीन महिनाको व्यवस्थापनको लागि केन्द्रीय बैकले कुनै वैकल्पिक उपाय भने निकाल्न सकेको छैन। उसले रिपो बाहेक बैकहरुलाई अन्य विकल्प दिन सकेको छैन। जसले गर्दा तरलता सङ्कटको कारण देखाउँदै ब्याजदरको सन्तुलन यही महिनाबाट बिग्रन सुरु हुन्छ।

ब्याजदरको सन्तुलन बिग्रन सुरु गरे सँगै सबै क्षेत्रमा यसको असर माथि भनिए जस्तै गरी देखिन थाल्छ। जसले चालु आर्थिक वर्षको अन्तमा पुग्दा अर्थतन्त्रको बृद्धि सरकारले भने जस्तो कहिल्यै हुँदैन। बैकहररुले सिमित नाफाको लोभ छाड्नु पर्ने र केन्द्रीय बैकले तीन महिना व्यवस्थापनको लागि परिपक्व निर्णय गर्नुको बिल्प छैन। नत्र तीन महिने खेल अर्को बर्ष पुन: सुरु हुने छ। जसको सुरुवातीकर्ता नबिल बैक नै हुन्छ की अरु कुनै बैक हुने हो। आउने बर्षले निर्धारण गर्ने नै छ।