कोरोना भाइरसः दक्षिण एशियामा पढाईमाथि कस्तो पर्याे असर?

Sep 19, 2020 07:50 PM Merolagani

यूरोपका अधिकांश भागमा बच्चाहरु फेरि स्कुल जान सुरु गरिसकेका छन् । तर विश्वका कयौँ मुलुकहरुमा कोरोना भाइरसका कारण जारी लकडाउन तथा प्रतिबन्धका बीच हाल सबै पढाई बन्द रहेको छ । 

यसै सन्दर्भमा दक्षिण एशियामा स्कुलको पढाईको विषयलाई लिएर वर्तमान अवस्थाका बारेमा समीक्षा गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार, यस पूरै क्षेत्रमा करिब ६० करोड बच्चाहरु लकडाउनबाट प्रभावित भएका छन् ।

को कक्षामा गइरहेका छैनन?
जब कोरोना भाइरसको प्रतिबन्ध पहिलोपटक मार्च र अप्रिलमा लागू गरियो तब उक्त समय दक्षिण एशियाका अधिकांश स्थानमा एकेडेमिक सत्र सुरु भइरहेको थियो। तब देखि नै स्कुलहरु बन्द गरियो र ठूलो मात्रामा अझैँ पनि स्कुलहरु बन्द रहेका छन् ।

भारतमा ठूलो मात्रामा कक्षाहरु बन्द रहेका छन्। अनलाईन वा टीभी कार्यक्रमका माध्यमबाट पढाई चलिरहेको छ । यद्यपी भारत सरकारका अनुसार, कक्षा ९ देखि १२ सम्मका बच्चाहरु आफ्ना आमा बाबुको अनुमतिबाट २१ सेप्टेम्बरपछि स्वेच्छिक रुपमा स्कुल जान सक्नेछन् ।

बंगलादेश र नेपालले पनि स्कुल बन्दलाई अगाडि बढाइदिएका छन् र त्यहाँ पनि रिमोट लर्निङको नै सहारा लिइरहेको छ ।

श्रीलंकामा अगस्टमा स्कुल खोलिएको थियो। तर संक्रमण बढेसँगै फेरि स्कुलहरु बन्द गरियो।

यसैगरी पाकिस्तानमा चरणबद्ध तरिकाबाट बच्चाहरु स्कुल जानेछन् । कोरोनाको मामलामा गिरावटसँगै सेप्टेम्बर १५ बाट त्यहाँ कक्षाहरु सुरु हुनेछन् ।

के सबैसँग इन्टरनेट सुविधा छ त?
रिमोट लर्निङबाट या त बच्चाहरुका लागि लाइभ अनलाइन कक्षाहरु हुन्छन् वा डिजिटल कन्टेन्ट प्रस्ताव गरिन्छ । उक्त कन्टेन्टलाई अफलाइन वा अनलाइन जहिल्यै पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

तर दक्षिण एशियाका कयौँ देशहरुमा विश्वासिलो इन्टरनेट पूर्वाधारको अभाव रहेको छ । साथै गरिब स्तरका मानिसहरुका लागि इन्टरनेटको खर्च उठाउन पनि सम्भव छैन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार, कम्तीमा १४ करोड ७० लाख बच्चाहरुले अनलाइन वा रिमोट लर्निङ हासिल गर्न सकिरहेका छैनन ।

भारतमा केबल २४ प्रतिशत परिवारहरुसँग इन्टरनेटको सुविधा रहेको छ। ग्रामीण इलाकामा यो आँकडा एकदमै कम रहेको छ । त्यहाँ केबल ४ प्रतिशत परिवारहरुसँग मात्र इन्टरनेट सुविधा रहेको छ ।

बंगलादेशमा केही हदसम्म राम्रो इन्टरनेट सुविधा रहेको छ । त्यहाँ ६० प्रतिशत बच्चाहरुले अनलाइन पढाई गर्न सक्ने अनुमान रहेको छ । यद्यपी त्यहाँ ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको गुणस्तर प्रायः खराब भइरहन्छ ।

कयौँ स्कुलमा आधारभूत उपकरणको पनि अभाव
नेपालको पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणमा भनिए अनुसार करिब ३० हजार सरकारी स्कुलहरुमध्ये ३० प्रतिशतभन्दा कममा कम्प्यूटर सुविधा रहेको छ । साथै केबल १२ प्रतिशतले मात्र अनलाइन लर्निङ गराउन सकिरहेका छन् ।

केही देशहरुले इन्टरनेट डिभाइस वा ब्रोडब्याण्ड कनेक्शन नभएका कारण पढाईका लागि टेलिभिजन र रेडियोको सहारा लिएका छन् ।

भारतको सरकारी टिभी दुरदर्शनले दैनिक आफ्नो च्यानलमा शैक्षिक कार्यक्रम देखाउँछ । यसैगरी बंगलादेशको सरकारी ब्रोडकास्टर संगसद टेलिभिजनले पनि आफ्नो च्यानलमा रेकर्डेड कन्टेन्ट देखाउँछ ।

यूनिसेफका साउथ एशिया डाइरेक्टर जीन गो का अनुसार, यो सबैभन्दा सफल तरिकामध्ये एक हो। यसको पहुँच बच्चाहरुको ठूलो जनसंख्यासम्म रहेको छ ।

नेपालले पनि यस्तो तरिका अपनाएको छ । यद्यपी यहाँ आधाभन्दा कम परिवारसँग केबल टीभीको पहुँच रहेको छ ।

स्कुल खोल्दा संक्रमणको खतरा
श्रीलंकामा स्कुल खोलिएको छ । सीलोन टीचर्स यूनियनका जनरल सेक्रेटरी जोसेफ स्टालिन भन्छन्, यहाँ कुनै प्रकारको सामाजिक दुरीको पालना भइरहेको छैन र केबल केही स्कुलहरुमा मात्र मास्क लगाउनु अनिवार्य गरिएको छ ।

उनी भन्छन्, आधारभूत सुरक्षाका उपायहरुलाई लागू गर्नु मुस्किल छ, किनकि कुनै विशेष फण्डिङ जारी गरिएको छैन ।

अल पाकिस्तान प्राइभेट स्कुल्स फेडरेशनले सेप्टेम्बरमा स्कुलहरु खोलिएकोमा विरोध गरेको छ । उसका अनुसार, परीक्षण र कोरोना भाइरसको सुरक्षा दिशानिर्देशलाई लागू गर्नका लागि सरकारी फन्डिङको आवश्यकता छ । यसैगरी भारतमा पनि स्कुलहरुमा कक्षा सुरु गर्ने विषयलाई लिएर यस्तै प्रकारको चिन्ता जारी रहेको छ ।

यसैगरी लामो समयसम्म बन्द भएका कारण निजी विद्यालयहरु समक्ष वित्तीय समस्या सिर्जना भएको छ ।
बंगलादेशमा एकसय भन्दा धेरै निजी विद्यालयहरु वित्तीय संकटकै कारण विक्री भइरहेका छन् । कयौँ च्यारिटी संगठनहरुले यस्ता स्कुलहरुलाई सहायता दिनका लागि मद्दत गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । बीबीसी हिन्दीबाट अनुवादित

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।