कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको लकडाउन र निषेधाज्ञाको नीतिले पनि काम नगरेपछि सरकारले सर्वसाधारण आफै सचेत रहन आग्रह गरिरहेकाे छ ।
यता, सरकारको स्वामित्वमा स्थापना भएको बीमा कम्पनीहरुको नियमन गर्ने निकाय बीमा समितिले ल्याएको कोरोना बीमा नीतिमा पनि परिवर्तन गरिदै आएको छ । गत बैशाखमा ल्याइएको कोरोना बीमा नीतिमा बीमा समितिले बारम्बार परिवर्तन गर्दै आएको छ । सुरुमा कोरोना भाइरसको बीमा गर्नेले कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएमा सोझै दावी गर्न सकिने र त्यसैको आधारमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरियो । त्यसमा पछि परिमार्जन गरी निश्चित समय ओइसोलेसनमा बसेको हुन पर्ने र सम्बन्धीत स्थानिय निकायले प्रमाणित गर्नु पर्ने व्यवस्था गरियो ।
त्यसैगरी, निजी ल्याबमा कोरोना परीक्षण गर्दा पोजेटिभ देखिए कोरोना बीमा गर्नेहरुले दाबी भुक्तानी नपाउने व्यवस्था गरेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि त्यसमा पनि परिमार्जन गरेर निजी ल्याबलाई पनि मान्यता दिने निर्णय गरियो । पछिल्लो समय एक लाख रुपैयाँ बीमा गर्ने हो भने बीमितले राहत खर्चवापत २५ हजार रुपैयाँ र उपचार खर्चवापत ७५ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
कोरोना बीमाको नीतिमा बारम्बार परिवर्तनका कारण यसले पारेको प्रभाव, कोरोना बीमाको अवस्था, यसको प्रभावकारीता, दावी भुक्तानीमा भएका ढिलाइ, शिखर इन्स्योरेन्सको बित्तीय स्थिति लगायतका बिषयमा नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष तथा शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपप्रकाश पाण्डेसँग मेरो लगानीका सह सम्पादक विष्णु बेल्वासेले गरेको कुराकानीः
कोरोना बीमा जुन उद्देश्यले ल्याइएको थियो, त्यो उद्देश्य पूरा हुन सकेन भनिन्छ । यसमा तपाईको भनाइ के छ ?
कोरोना बीमा एउटा प्रयोगको रुपमा ल्याइएको हो । यो बीमा आबश्यकता अनुसार ल्याइएको हो । सुरुमा यो बीमा ल्याउँदा कोरोना भाइरस संक्रमितलाई स्वस्थ्य मन्त्रालय अन्तरगतको प्रयोगशालामा पिसिआर जाँच हुने र उपचार पनि सरकारले गर्ने भन्ने अवधारणको परिकल्पना गरिएको थियो । सरकारले जसरी कोरोना बीमाको कार्यबिधी परिवर्तन गर्दै आयो हामीले पनि त्यसरी परिवर्तन गर्दै आएका छौं । पहिला सरकारकै प्रयोगशालामा टेष्ट गर्ने भन्ने कुरा भयो । पछि सरकारको स्वीकृति लिएर निजी प्रयोगशालामा पनि जाँच गर्न सकिने कार्यविधीको मापदण्ड पनि बन्न पुग्यो । सरकारी ल्यावबाट मात्र गर्ने भनिएको पहिलेको कार्यविधी हटाएर निजी क्षेत्रको प्रयोगशालाबाट पनि गर्ने भनेपछि निजी क्षेत्रबाट परिक्षण गरिएको प्रमाणपत्रका आधारमा दावी भुक्तानी आउन थाले । सरकारले मान्यता दिएको भनेपछि निजी क्षेत्रबाट पनि दावी भुक्तानी आउन थाले ।
निजी क्षेत्रको प्रयोगशालालाई त्यतिकै मान्यता त दिनु भएन् । सरकारको अनुमतिमा जारी भएको कोरोना बीमा मापदण्डमा संशोधन जरुरी थियो ।
कोरोना बीमाको अवधारण जसरी आएपनि कोरोना बीमा गरिएको छ । बीमा गरेपछि त्यसको दावी भुक्तानी गरिन्छ । त्यसमा कुनै समस्या छैन् ।
कोरोना बीमालाई बीमा समितिले जटिल बनाउँदै लग्यो भनिन्छ । नयाँ बुदाँ थप गरेर ल्याइयो र बिगतको भन्दा फरक छ भन्ने गरिन्छ नि ?
बिमालेख जसले जुन बेला लिएको छ,त्यतिबेलाको गरिएको बीमालेखको शर्त अनुसार नै कोरोना बीमाको रकम तिरिन्छ । आज आएर २५ हजार रुपैयाँ भन्ने हुँदैन् । जसले एक लाखको बीमा गरेको छ, पिसिआर टेष्ट गर्दा पोजेटिभ आउनेलाई त्यही अनुसारको रकम बीमा कम्पनीले तिर्छन् । भदौ २८ गतेदेखि कोरोनाबीमा मापदण्डमा संशोधन भएको छ । भदौ २८ पश्चात कोरोनाबीमा लिने बीमीतहरुले रु. २५ हजार कोरोना संक्रमण पोजेटिभ भएसँगै र रु. ७५ हजार वास्तविक उपचार तथा औषधी खर्च वापत दिइन्छ ।
सरकारले पनि कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा समय सापेक्ष आफ्नो नीति परिवर्तन गर्दै आएको छ । पहिले कोभिडको टेष्ट निशुल्क थियो । पछि निजी क्षेत्रको प्रयोगशालाई पनि परिक्षण गर्ने अनुमति दिइयो भने हाल सरकारी ल्याब तथा अस्पतालमा पनि सबैको परिक्षण निशुल्क छैन । अब सरकारले उपचार खर्च पनि निशुल्क नगर्ने समाचार आएको छ । कोरोना बीमा नीति तथा मापदण्ड पनि समय र परिस्थिति अनुसार परिवर्तन गरिदै आएको हो ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि बीमा कम्पनीहरु पनि अतालिन थाले भनिन्छ । यसमा कत्तिको सत्यता छ ?
बीमा पोलिसी बिक्री हुन्छ । यसमा लस निश्चित रुपमा आउँछ । बिमा कम्पनीहरुले कोरोना बीमा पोलिसीबाट नाफा कमाउँछौ भन्ने उद्देश्य राखेका छैनन् । कोरोना बीमा गराएबाफत बीमा कम्पनीहरुले नाफा आर्जन गरे पनि त्यो छुट्टै कोषमा जाने भनेर बीमा समितिले भनिसकेको छ । त्यस्तै कोरोना बीमाको दाबी बढ्यो भनी अतालिन आवश्यक छैन् ।
कोरोनाबीमा मापदण्ड बमोजिम पहिलो एक अर्बसम्मको कोरोना बीमा दाबी बीमा कम्पनीहरुले, त्यसपछिको थप एक अर्बका लागि नेपाल पुर्नबीमा कम्पनी, थप ५० करोडका लागि बीमा कम्पनीहरूको महाविपती कोष, त्यसले पनि पुगेन भने थप एक अर्बका लागि बीमा समिति र त्यसले पनि पुगेन भने सरकारले दिने भन्ने कुरा छ । त्यसैले यसमा कुनै समस्या छैन् ।
मोरल हजार्डको सम्भावना हुने कारण कोरोना बीमाको दावीको लागि पिसिआर परिक्षणको सक्कल प्रतिवेदन जरुरी छ । आजको दिनमा हिडडुल गर्न समस्या छ । मानिसहरु आवत जावत गर्न सकिरहेका छैनन् । जसका कारण सक्कली प्रमाणपत्रहरु संकलन गर्न समस्या छ । दावी भुक्तानीका लागि सक्कली प्रमाणपत्र नआएकाले समस्या परेको हो । त्यो पनि बिस्तारै समस्या समाधान हुँदै छ । साथै इडिसिडीबाट पनि संक्रमणको रुजु गर्ने योजना छ ।
सरकारी वा निजी क्षेत्र जहाबाट परिक्षण गरिएपनि त्यसको रेकर्ड इडिसिडिमा हुन्छ । त्यहाबाट प्रमाणित गरेर हामी अगाडि बढ्छौं ।
कोरोना बीमा ल्याउदाँ सरकार र बीमा समितिबीच समन्वयको अभाव भएको भन्ने कुरा छ । यसमा के भएको हो ?
पत्रपत्रिकामा त्यो बिषय आएको छ । बीमा समितिको बोर्डमा अर्थमन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयको प्रतिनिधी छन् । त्यसमा त शंका गर्ने ठाउँ छ जस्तो लाग्दैन् ।
पहिला एक लाखको बीमा गर्नेले एक लाख नै पाउँछन् कि कम त ?
कोरोना बीमा मापदण्डमा संशोधन भएको मितिभन्दा पहिले बीमा गर्ने विमितले एकमुष्ट एक लाख नै पाउने छन् र त्यसपछिको मितिबाट बीमा गर्ने विमितका हकमा भने संक्रमण भएको अवस्थामा २५ हजार र उपचार गर्नु परेको अवस्थामा उपचार खर्च वाफत बिल भरपाई बमोजिम रु. ७५ हजारसम्मको दाबी पाउने छन् ।
कोरोना बीमा गर्नेलाई चिठ्ठा पर्यो भन्ने पत्रपत्रिकामा जुन कुरा आएको छ, त्यो किमिसमले बुझ्न भएन भन्ने हो । यो कोरोना बीमा भनेको त परेको बेलामा राहत दिने हो । २५ हजारले सामान्यतया घरमै बस्ने हो भने खर्च पुगिहाल्छ । औषधि गर्न पर्यो भने थप ७५ हजारसम्म पाइहाल्छ ।
आजको दिनमा बैंकका पनि हेर्ने हो भने ब्याजदर त तलमाथि गरिरहेको छ । करिव एक वर्षअघि सम्म मुद्दती खातामा राखेको रकमबाट १३ प्रतिशत ब्याज आएकै हो । अहिले त्यो झरेर ५, ६ प्रतिशतमा आइसक्यो । परिस्थिति हेरेर बीमा पोसिली परिवर्तन गरिन्छ । कोरोना बीमा प्रयोगको रुपमा ल्याइएको हो र यसलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै गइन्छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै भन्ने अवधारणबाट कोरोना बीमा ल्याइएको थियो । तर, अहिले आएर कोरोना भाइरसको संक्रमण अत्याधिक रुपले बढन पुग्यो । त्यसले गर्दा पनि बिमा पोलिसी परिवर्तन गर्न गर्नु परेको हो भन्ने कुरा पनि आएको छ । बास्तविक कारण के हो ?
कोरोना भाइरसको संक्रमण बढे अनुसारको प्रिमियम पनि बढेको छ । आजसम्म करिव तीन हजारको दावी आएको छ । ३५ हजारसम्मको दाबीलाई कोष नै बनाइसकेको छ । त्यसले गर्दा खासै समस्या आउला जस्तो लाग्दैन् । आजसम्म त १० प्रतिशत मात्र दावी आएको छ । त्यसकारण आतिहाल्नु पर्ने अवस्था छ जस्तो मलाई लागेको छैन् ।
दावी भुक्तानीका किन ढिलाइ भएको होला ?
बिरामी अस्पतालमा बस्छ वा होम आइसोलेशनमा हुन्छ । त्यसले गर्दा परिवार पनि तनावमा हुने गर्छ । आजका कारण आवश्यक कागजात समयमै आउदैनन् । आवश्यक प्रमाणहरु (डकुमेन्ट) समयमा नआउँदा दावी भुक्तानीमा समस्या देखियो । एक त केही दिन पहिलासम्म जिल्ला जिल्लामा लकडाउन र निषेधाज्ञाले मानिस हिडडुल गर्न सक्ने अवस्था थिएन । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय कार्यालयमा सक्कली कागजाज नआइपछि त त्यतिकै दावी भुक्तानी दिने कुरा पनि आएन् । डकुमेन्ट आउन पनि आउन गाह्राे भएको थियो । अहिले धेरै सहज हुँदै गएको छ ।
जुन वर्गलाई लक्षित गरेर कोरोना बीमा ल्याइएको थियो, त्यो वर्गमा पुगेन भन्ने छ । यसका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
अब जादै छन् । जिल्ला जिल्लामा जादै छौ । स्थानिय निकायमा रहेका राष्ट्र सेवक कर्मचारीमा पनि कोरोना बीमा जादै छ ।
सरकारी कर्मचारीले पनि कोरोना बीमा गरिसकेका हुन ?
राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुको पनि अत्यधिक मात्रामा कोरोना बीमा भइरहेको छ र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा सरकारी कर्मचारीको कोरोना बीमाको लागि अत्यधिक चाप भइरहेको छ । तर राष्ट्र सेवका कर्मचारीहरुले २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुमध्ये पायक पर्ने जुनसुकै कम्पनीबाट कोरोनाबीमा गर्न अनुरोध पनि गरेका छौं ।
प्रशंग अलि फरक गरौं, बीमा बिस्तारका लागि कोरोना भाइरस बाधक बन्यौ भनिन्छ नि ?
कोरोना रोगले बीमा क्षेत्रमा धेरै असर पारेको छ । नेपालको बीमा व्यापार व्यवसायको ५०, ५५ प्रतिशत त मोटर बीमा नै छ । यातायात व्यवसायी मर्काका परेका छन् । पर्यटन व्यवसाय ठप्प छ । टक्याक्सीदेखि अन्य सार्वजनिक सवारी साधानलाई कोरोनाको संक्रमणले असर पारेको छ । यसले गर्दा समयमा नै बीमा पोलिसी नबिकरण गर्न सकिरहेका छैनन् । पर्यटनमा होटल व्यवसाय, हवाइ बीमालाई पनि असर पारेको छ । खासगरी घर र अन्य सम्पती नोक्सान भएको छैन् ।
यसको अर्थ बीमा गर्नेहरु कोरोना भाइरसका कारण कमी भएका हुन भन्न खोज्नु भएको हो ?
निश्चित रुपमा बीमा गर्नेहरु कम भएका छन् । मानिसलाई भित्रैबाट बीमा गर्नुपर्छ भन्ने जोश जाँगर पनि छैन् । यो कति लम्बिन्छ त्यसको आधारमा यसको असरलाई मुल्यांकन गर्नु पर्ने हुन्छ ।
छिटै नै कोरोना भाइरसको संक्रमण हुने क्रम रोकियो भने त बीमा क्षेत्रको पुर्नउत्थान हुने छ । बीमा भनेको सुरक्षाको कुरा आयो । पहिलो कुरा त आफ्नो गाँस, बास हुनु पर्यो । त्यो भयो भने मात्र सुरक्षाको कुरा आउँछ । आजको दिनमा सुरक्षाको मादण्ड प्रयोग नगरिकन मानिस हिडिरहेका छन् । दिनहुँ खानु पर्यो, परिवार पाल्नु पर्यो, त्यो नै प्राथमिकता पर्यो भने त अन्य बीमालाई असर पार्छ । अहिले त आर्थिक अवस्थालाई कसरी जोगाउने भन्ने नै मुख्य कुरा भएको छ ।
शिखर इन्स्योरेन्सको पछिल्लो आर्थिक अवस्था कस्तो छ ?
शिखर इन्स्योरेन्स आजभन्दा साढे १६ वर्ष स्थापना भएको हो । करिव १० करोडबाट शुरु गरेको कम्पनी आज ३ सय २० करोडको नेटवर्थ भइसकेको छ । यसपालीको लेखापरीण भइसकेको छ । नियमन निकायको स्वीकृतिका लागि पठाएका छौं । चुक्ता पूँजी र बीमा कोष उत्तीकै भइसकेको छ । त्यसले गर्दा शिखर इन्स्योरेन्स बलियो छ । ग्राहकहरुको हाम्रो कम्पनीप्रतिको विश्वास र मायाले पनि हामीलाई राम्रै भइराखेको छ । आउँदा दिनहरु चुनौतीपूर्ण छन् । आश्यकता अनुसार प्रडक्ट ल्याउने, त्यही अनुसार मार्केटिङ गर्ने त्यो नै अहिलेको आवश्यकता हो जस्तो लागेको छ ।
शिखर इन्स्योरेन्ससँग अरु कम्पनी पनि प्रतिप्रर्धामा उत्रिएका छन् । नम्बर वान कम्पनीको शाख शिखर इन्स्योरेन्सले गुमाउँदै जाने सम्भावना पनि देखिएको छ । यसमा तपाईहरु के गर्दै हुनुहुन्छ ?
अरुले राम्रो गर्यो भनेर हामीले इर्स्या गर्ने कुरा भएन् । हामी आफ्नै बाटो थप बलियो बनाउने कोशिसमा छौं, बनाइ पनि राखेका छौं । हामीले आगामी दिनमा पनि राम्रै गछौं । कम्पनी एक नम्बर र दुई नम्बर भन्दा पनि कम्पनीलाई बलियो बनाउँदै जाने हो । कम्पनीको जोखिम धारणा गर्ने क्षमता, शेयरधनीलाई लाभांश दिने बिषयमा, त्यसपछि सरकारलाई कर तिर्ने कुरा, नियमनकारी निकायको नियम कानुनलाई अनुशरण गरेर जाने र कर्मचारीलाई काम गर्ने उचित वातावरण र उनीहरुको भविश्य सुरक्षण गर्ने कुरालाई ध्यान दिएर अगाडि बढिरहेका छौं । राम्रै भइरहेको छ, अझै राम्रो हुन्छ भन्ने आशामा छौं ।
शिखर इन्स्योरेन्सको बित्तीय स्थिति बलियो छ भन्ने कुनै आधार छ ?
नेपालमा बीमा कम्पनीहरुको कसैले पनि रेटिङ गराएको छैन् । खाली आइपिओ, एफपिओमा जादा मात्रै रेटिङ गर्ने चलन छ । नेपालमा कम्पनी रेटिङ गर्ने हामी पहिलो र एक मात्र बीमा कम्पनी हौं । हामीले इक्रा नेपालबाट ए रेटिङ पाएका छौं । ए रेटिङ प्राप्त कमपनीको कर्जा जोखिम न्यून रहने र आफ्नो दायित्व समयमै भुक्तानी गर्न सबल छ भन्ने संकेत गर्छ । रेटिङ जारी गर्दा कम्पनीको समग्र वित्तीय अवस्था, सोल्भेन्सी अवस्था, पुनर्बीमा व्यवस्थापन, मानव संशोधन, अन्डरराइटिङ कल्चर सबै हेरेर रेटिङ गर्ने चलन छ । त्यसले पनि कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्य स्थितीदेखि लिएर अरु स्थिति पनि बलियो छ भन्ने देखाउँछ ।