खतिवडा प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार बनेपछि त सुरेन्द्रलाई अर्थमन्त्री लु खानुहोस् भन्दा पनि होस् भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । हेभिवेट आंकाक्षीलाई रोक्ने फमूर्ला बनेको सल्लाहकार पद । बामदेव गाैतमले अर्थमन्त्रालय चाहेपनि डिटेक्ट बालुवाटारबाटै हुने कुरामा कुनै शंका छैन ।
अर्थमन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष संग्लनताका संचालन हुने कुरालाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मात्रै आलोचना गर्नु मनासिव होइन । किनभने, उनले त प्रचलनलाई निरन्तरता दिएका मात्र हुन ।
बहुदलपछिको पहिलो सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले पनि त्यही बेला अमेरिकामा भर्खर पढाइ सकेर आएका महेश आचार्यलाई टपक्क टिपेका थिए । आचार्यलाई राज्यमन्त्रीको हैसियतमा राखेर फूलमन्त्री जस्तै जिम्मेवारी दिएका थिए । के त्यो बेला काँग्रेसमा अर्थ मन्त्रालय चलाउन सक्ने हैसियत भएका मानिस नै थिएनन् त ? अवश्य थिए । तर, उनल महेश आफू अनुकूल देखे । पछि डा. रामशरण महत कोइरालासँग निकट भएपछि रामशरण महत एकछत्र अर्थमन्त्री भए ।
एकल सरकारमा अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्री निकटको हुन्थ्यो नि तर, धेरै दलहरु मिलेर बनेको कोलिसन सरकारमा पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीको मात्र होइन गुट नै मिल्ने अर्थमन्त्री बनाएका उदाहरण बिगतमा धेरै देखिन्छन् । २०६३ सालको परिवर्तनपछि बनेका धेरैजसो सरकारमा प्रधानमन्त्रीले आफू अनुकूलका पात्रलाई अर्थमन्त्री बनाएका छन् ।
जस्तै, शुशील कोइरालाले रामशरण महत, माधव नेपालले सुरेन्द्र पाण्डे, पुष्पकमल दाहाले कृष्ण वहादुर महारा, केपी ओलीले बिष्णु पौडेल र डा खतिवडा, शेर बहादुर देउवाले ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई अर्थमन्त्री बनाउँदा पार्टीमात्र हेरिएको छैन आफ्नै गुट हेरिएको छ । डा. बावुराम भटराईले बर्षमान पुन र झलनाथ खनालले भरत मोहन अधिकारीलाई अर्थमन्त्री बनाउँदा पार्टी एउटै भएपनि गुट हेरिएको थिएन ।
यी सबै उदाहरण सयुक्त सरकारका हुन । सयुक्त सरकारका गृहमन्त्रीहरु भने प्रधानमन्त्री भन्दा फरक दलका हुने गरेका थिए । यसवाट के देखिन्छ भने गृह भन्दा अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीका लागि अति नै महत्वपूर्ण छ ।
एक जना पूर्व सचिवका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रालयमा बिश्वासपात्र राख्न खोज्नु बजेट प्रभावित पार्नु नै हो । हरेक प्रधानमन्त्रीको निर्बाचन क्षेत्रमा बजेटको बाढी लाग्नुको कारण यही हो । जस्तै,प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र झापाको दमकमा भ्यू टावर बनाउने ओलीको सपनालाई ल्एाप्चे लगाउन खतिवडालाई पाँच सेकेण्ड लागेन, फरक गुट परेको भए पाँच दिन लाग्न सक्थ्यो ।
अर्थ मन्त्री आफु अनुकूल हुँदा प्रधानमन्त्रीले मौखिक आदेशकै भरमा मन्त्रायलको रकमान्तर गर्न सक्ने मात्र होइन, सुविधाको नाममा बिनियोजित खर्चहरु आफू अनुकुल राख्न सक्छन् । विभिन्न नेताहरुको नाममा स्थापित प्रतिष्ठानलाई ठूलो राशी पैसा बाड्न पनि सजिलो हुन्छ । मदन भण्डारीको नाममा अहिलेको सरकारले गरिरहेको पैसाको दाेहन तत्कालका लागि उपयुक्त उदाहरण हुनसक्छ ।
यसैगरी,व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूगबाट प्राप्त हुने लाभ र कमिशनको गोपनियतामा पनि भरपर्दो अर्थमन्त्री आवश्यक हुन्छ नै । सबै मन्त्रालयको थैलीको रुपमा मानिने अर्थमन्त्रालयमा आफ्नो बिश्वासपात्र भए सबै मन्त्रालयमा हुने आर्थिक अवसरको चावी आफ्नै हातमा लिन सकिने बातावरण बन्न सक्छ ।