तर उसले प्राथमिक शेयर निष्कासनको अझै अनुमति पाएको छैन। यो तीन वर्षको अवधिमा मैलुङ खोला र बोर्डबीच पटक पटक पत्राचार भएका छन्। तीन वर्षको अवधिमा बोर्डले भनेका सबै विषयको उत्तर दिँदै आएको मैलुङ खोलाले गत वर्ष देखि भने उत्तर फर्काउन छाडेको छ। गत वर्ष २०७६ जेठ ७ मा बोर्डले बिद्युत् नियमन आयोगको प्रिअप्रुभल ल्याउन भनेको थियो। त्यसपछि कम्पनी बोर्डको सम्पर्कमा गएको छैन।
बोर्डले अनुमति दिन निकै लामो समय लगाएपछि प्राथमिक शेयर निष्कासनै कम्पनीहरू निरुत्साहित हुन थालेका छन्। यति बेला प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्न भन्दै १४ वटा कम्पनीले बोर्डमा आवेदन दिएका छन्।उनीहरूले तीन अर्व ८५ करोड ५५ लाख २८ हजार ७२० रुपैयाँ बराबरका तीन करोड ८४ लाख ७३ हजार ७४६ कित्ता शेयर निष्कासन गर्ने अनुमति मागेका छन्।
तीन वर्ष पुग्नै लागेको मैलुङ खोलादेखि दुई महिना अघि निवेदन दिएको डिस होमसम्म अनुमतिको पर्खाइमा छन्। तर उनीहरूले अनुमति पाउन कम्तीमा पनि एक वर्ष कुर्नु पर्ने अवस्था आएको भन्दै दिग्दारी व्यक्त गर्न थालेका छन्। उनीहरूका कुरा सुनेर प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्न चाहने अन्य कम्पनी समेत झन्झटिलो प्रक्रिया भन्दै पन्छिन थालेका छन्।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले भने शेयर निष्कासनकाे अनुमति दिन कुनै विलम्ब नगरेको दाबी गरेको छ। उसले कम्पनीहरूले निवेदन दिएको एक सातादेखि तीन वर्ष सम्म पनि समय लाग्ने गरेको बताएको छ। "कम्पनीले दिएको निवेदन र त्यसमा संलग्न कागज पत्रको आधारमा स्वीकृति प्रक्रिया कति समयमा टुङ्गिने तय हुन्छ" नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता नीरज गिरिले मेरो लगानी सँग भने। पछिल्लो समय भने कोभिडका कारण केही ढिला भएको उनले बताएका छन्। तर कोभिडकै समयमा समेत कति कम्पनीले शेयर निष्कासन गरेको उनको भनाई छ।मैलुङ खोलाको हकमा उसलाई ल्याउन भनिएको कागज पत्र नै उसले बोर्डमा नबुझाएको कारण स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको बोर्डको जिकिर छ।
तर कम्पनीहरूले भने प्रक्रिया अलि लामो हुने गरेको बताएका छन्। एउटै कागज धेरै पटक परिवर्तन गर्नु पर्ने उनिहरुको भनाई छ। शेयर निष्कासन गर्नु पूर्व वित्तीय वासलात बुझाउनु पर्छ। धेरै समय लगाउँदा पटक पटक वित्तीय वासलात परिवर्तन गरिरहनु पर्ने उनीहरूको जिकिर छ।
शेयर निष्कासन गर्नै पर्ने बाध्यता रहेका कम्पनीहरूले भने जति समय लागे पनि प्राथमिक शेयर निष्कासनको स्वीकृति लिएर छाड्ने गरेका छन्। बोर्डले समय लगाइ दिँदा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीले भने दिग्दारी व्यक्त गर्न थालेका छन्।
पछिल्लो समय वास्तविक क्षेत्रका दुई कम्पनीले प्राथमिक शेयर निष्कासनको लागि बोर्डमा आवेदन दिएका छन्। जसमा डिस होम र चन्द्रागिरि हिल्स छन्। चन्द्रागिरि हिल्सले गत जेठ २५ मा निवेदन दिएको हो भने डिस होमले असार तीसमा निवेदन दिएको हो। निवेदन दिएको एक महिना पछि बोर्डले चन्द्रागिरिलाई कमेन्ट गरेको थियो। जसको उत्तर कम्पनीले गत भदौ ११ गते फर्काएको छ। उता डिस होमले दुई महिना पुगिसक्दा पनि पहिलो कमेन्ट समेत पाएको छैन।
डिस होमले असोजमै साधारण शेयर निष्कासन गर्ने योजना बनाएको थियो। तर उसको स्वीकृति प्रक्रिया लम्बिएको कारण असोजमा शेयर निष्कासन गर्न नसकिने निष्कर्षमा निकालेको छ। "हामीले असोजमा मै शेयर निष्कासन गर्ने भनेका थियौ तर स्वीकृति नभएको कारण असोजमा शेयर निष्कासन गर्न नसक्ने भएका छौ"कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदिप आचार्यले मेरो लगानीसँग भने।
यस अघि कम्पनीले शेयर निष्कासन प्रक्रिया सहजै होला भन्ने अनुमानको आधारमा असोजसम्म शेयर निष्कासन गर्न सकिन्छ भनेर योजना बनाएको थियो।
बोर्डले समय लगाएकै कारण बजारमा शेयर निष्कासन प्रक्रिया झन्झटिलो हुने विश्लेषण हुन थालेको छ। यसले वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई शेयर निष्कासन गर्न निरुत्साहित गर्दै लगेको छ। पछिल्लो समय केबल टेलिभिजन र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु प्राइभेट कम्पनीबाट पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण हुने अन्तिम तयारीमा छ।
उसले कम्पनीलाई पब्लिकमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। तर उसले प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्ने विषयमा कुनै योजना बनाएको छैन। "लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण हुने प्रक्रिया अघि बढाएका छौ" सुबिसुका सञ्चालक सुधीर पराजुलीले मेरो लगानीसँग भने। उनले प्रक्रिया अलि झन्झटिलो भएको कारण शेयर निष्कासन प्रक्रियाको बारेमा नसोचिएको बताए। "शेयर निष्कासन प्रक्रिया अलि झन्झटिलो छ भन्ने सुनेको छु। शेयर निष्कासन प्रक्रियामा रहेका साथीभाइले त्यसो भनेपछि हामीले योजनै बनाएका छैनौ" पराजुलीले भने।