सुवास निरौला

चालु आर्थिक वर्षको विकास निर्माणको काम प्रभावित हुने भएको छ। विदेशी कामदार भित्रिन नपाएका कारण विकास निर्माण प्रभावित हुने भएको हो।

विकास निर्माणमा बढी खपत हुने इट्टा उद्योगमा यति बेला कामदार अभाव देखिन थालेको छ। इट्टा उत्पादन हुने मुख्य सिजनमै कामदार अभाव भएपछि समग्र निर्माण व्यवसायमै असर पर्ने देखिएको हो।

इट्टा उद्योगमा सबैभन्दा बढी विदेशी कामदारले काम गर्ने गरेका छन्। एक उद्योगमा कम्तीमा ७० प्रतिशत कामदार विदेशी हुने गरेका छन्। धेरै जसो कामदार भारतबाट आउने गरेका छन्। गएका वर्षहरूमा उनीहरू भदौको अन्त्य र असोजको १५ सम्ममा नेपाल भित्री सक्ने गरेका थिए। तर यस वर्ष असोज १५ हुनै लाग्दा समेत उनीहरू औपचारिक रुपमा भित्रिन पाएका छैनन्। उनीहरू नेपाल भित्रिन नपाएकै कारण कुनै पनि इट्टा उद्योगले उत्पादनको काम  सुरु गर्न पाएका छैनन्।

यस अघिका वर्षमा सिजन सुरु हुनु भन्दा पहिले नै उद्योगहरुले कामदार बुक गर्ने गरेका थिए। बुक भएका कामदार समयमै नेपाल भित्रिने गरेका थिए। तर यस वर्ष सरकारले बिदेशी कामदारलाई स्वास्थ्य मापदण्डका कारण  भित्रिन दिएको छैन। जसका कारण बुक भएका कामदार समेत भारतकै अन्य इट्टा उद्योग तर्फ जान थालेका छन्। उनीहरूले नेपाल भित्रिन नपाएपछि भारतकै इट्टा उद्योग तर्फ कामका लागि जान थालेका हुन्।

उद्योगहरुले इँटा उद्योगमा काम गर्ने कामदारको समूहलाई इट्टा बनाएको आधारमा ठेक्का दिने गरेका छन्। उनीहरूले इँटा उत्पादनको हिसाबले भुक्तानी पाउँछन्। जसको लागि उनीहरू दिन रात नभनी आफूले पाएको ठेक्का अनुसारको इँटा उत्पादनमा खटिने गर्छन्। तर यसपालि नेपालमा कामै सुरु हुने नदेखेपछि उनीहरूको समूह अन्यत्र मोडिन थालेको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले मेरो लगानीसँग भने।

सरकारले यसलाई गम्भीरता पूर्वक अझै लिएको छैन। जसले आउने दिनमा ठुलो समस्या हुने अनुमान संगठनले गरेको छ। संगठनले निर्माणमा समस्या देखिने भन्दै विदेशी कामदार सहजै भित्रिन दिनु पर्ने माग गर्दै आएको छ। तर उनीहरूको मागलाई सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ। संगठनले एक नम्बर प्रदेश सरकार प्रमुख,नेपाल सरकार उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालय,गृह मन्त्रालय र नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयलाई समेत लिखित अनुरोध गरिसकेको हो। तर कुनै निकायबाट यस विषयमा अझै सम्बोधन भएको छैन।

जसको असर प्रदेश नम्बर एकमा देखिन सुरु गरिसकेको छ। त्यहाँका उद्योगको उत्पादन गरेका पुराना उत्पादन लगभग सकिँदै गएको छ। प्रदेश एकमा मात्रै ८० वटा इँटा उद्योग छन्। त्यहाँ मात्रै ३० हजार कामदारले काम गर्ने गरेका छन्। जसमा ७० प्रतिशत कामदार भारतीय हुने गर्छन्। एक उद्योगले एक सिजनमा कम्तीमा ५० लाख इँटा उत्पादन गर्ने गर्छन्। प्रदेश एकमा मात्रै करिब ४० करोडको हाराहारीमा इँटा उत्पादन हुने गर्छ।

प्रदेश एकमा सुरु भएको समस्या प्रतिनिधि समस्या मात्रै भएकोले यसको असर समग्र मुलुककै इँटा उद्योगमा पर्छ। मुलुककै इँटा उद्योगमा समस्या पर्दा निर्माणमा ठुलो असर गर्ने छ। निर्माणमा असर गर्ने भएकोले उद्योगमा काम गर्ने कामदारलाई औपचारिक रूपमै भित्रिन दिनु पर्ने संगठनको माग हो। संगठनले भारतीय नाकाबाट आउने कामदारको पिसिआर टेस्ट गरेर उनीहरूलाई उद्योग सम्म पुर्‍याउँदा र  उद्योग भित्र रहेका कामदार त्यही खाने बस्ने भएकोले समस्या नहुने तर्क गरेको छ। किनकि इँटा उद्योगमा सिजनभरि उद्योग मित्र मात्रै काम हुने गर्छ। कामदार उद्योग भित्रै बसेर काम गर्ने गर्छन्। उनीहरू बाहिरी समाजमा घुलमिल हुने गर्दैनन्। जसले संक्रमणको समस्या कम हुने व्यवसायीको तर्क छ।

तर अझै विदेशी कामदार भित्रिन गृह मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्छ। गृह मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्ने भएपछि झन्झटिलो भन्दै यसलाई स्थानीय प्रशासन कार्यालयबाटै अनुमति दिनु पर्ने व्यवसायीको माग छ।