घण्टौ लाइन बसेर आवेदन गर्नुपर्ने प्रबृत्तिकाे अन्त्य भइ अनलाइनबाटै आफैले आइपीओमा आवेदन गर्न सक्ने भएपछि आइपीओमा आवेदन गर्ने लगानीकर्ताको संख्या बढ्दै गएको हाे। कम्पनीले जारी गरेकाे आइपीओमा आवेदन गर्ने सबै लगानीकर्ताहरुलाई पुगेसम्म न्युनतम १० कित्ता शेयर बाँडफाँड गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सबैलाई १० कित्ता शेयर बाँडफाँड गर्न नपुग्ने भए गोलाप्रथाबाट न्युनतम १० कित्ता शेयर बाँडफाँड गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको छ। तर केहि लगानीकर्ताहरु वर्षाैअघि गरिएको यस व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने धारण राख्न थालेका छन्।
१० कित्ते नीतिमा लगानीकर्ताको दुइथरी मत छ। केहि लगानीकर्ता यस नीतिलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने केहि लगानीकर्ता यो नीतिलाई यथावत राख्नुपर्ने पक्षमा छन्। यसै सन्दर्भमा केहि साता अघि मेरोलगानी डटकमले १० कित्ते नीति परिवर्तन गर्ने बेला भएकै हो ? भन्ने शिर्षकमा एक समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो। सो पश्चात नियामक निकायले समेत १० कित्ते नीतिको बारेमा छलफल सुरु गरेकाे छ।
पछिल्लो समय नेपाल धितोपत्र बोर्ड व्यवस्थापन समितिमा समेत सो नीतिको विषयमा छलफल भएको छ। बोर्डको व्यवस्थापन समितिमा भएको छलफलमा समेत यस नीतिलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको बोर्ड स्रोतको भनाइ छ। तर तत्काल भने सो नीति परिवर्तन गर्न बोर्डले कदम नचाल्ने भएको छ।
धितोपत्र बोर्डले धेरै भन्दा धेरै लगानीकर्तालाई शेयर बजारमा आबद्ध गराउन र हरेक परिवारलाई कुनै कम्पनीको शेयरधनी बनाउने उद्देश्यले उक्त नीति ल्याएको थियो। तर एकै परिवारका सबै सदस्यले आबेदन दिन थाले पछि सिमित व्यक्तिहरुले मात्र यसको लाभ लिएको देखिएको छ। एकै परिवारका धेरै सदस्यले आइपीओमा आवेदन गर्न थालेपछि आइपीओमा पर्ने आवेदनको संख्या लगातार बढ्दै गएको छ। यसले गदा कम्पनीले बिक्रीमा ल्याउने शेयर १० कित्ता पाउन पनि भाग्यकै भर पर्नु पर्ने अवस्था आएको छ। एकै व्यक्तिले धेरैवटा खाताबाट शेयर भर्ने प्रबृत्ति मौलाउदै गएको छ।
अर्कोतर्फ ग्रामिण क्षेत्रमा भन्दा काठमाडाैंका बढी आबेदनकर्ता देखिएको बोर्डको निष्कर्ष छ। आइपीओमा आवेदन बढ्दै गए पनि ग्रामिण भेगका आवेदक भने निकै कम छन्। ग्रामिण क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई कम्पनीले बिक्रीमा ल्याउने आइपीओको सूचना पाउनै गाह्रो हुन्छ। जलविद्यु्त कम्पनीले आयोजना प्रभावितलाई बिक्रीमा ल्याउने आइपीओमा आवेदन गरे पनि अन्य आइपीओमा उनीहरु खासै मतलब राख्दैनन्। यसले गर्दा बोर्डको नीतिले ग्रामिण क्षेत्रका सर्वसाधारणले खासै लाभ उठाउन सकेका छैनन्। तर काठमाडाैं उपत्यका लगायतका सहरी क्षेत्रकाले भने सबै परिवाको नाममा आइपीओ भर्ने गरेका छन्। अझै पछिल्लो समय त परिवारका सदस्य बाहेकको समेत डिम्याट खाता र बैंक खाता खोली आइपीओमा आवेदन गर्ने प्रबृत्ति बढेको छ।
बोर्डले जसलाई लक्षित गरेर उक्त नीति ल्याएको थियो उनीहरुलाई नै यो नीतिले नछोएको निष्कर्ष व्यवस्थापन समितिले निकालेको छ। नियमित कारोबार गर्नेले बढी आबेदन दिने गरेको भेटिएकोले यसलाइ पुनरबिचार गर्नु पर्छ भन्ने निष्कर्ष बोर्डको हो।
तर आफुले ल्याएको नीति तुरुन्तै परिबर्तन गर्दा बजारबाट नकारात्मक प्रतिक्रिया आउन सक्ने भन्दै तत्काल यो नीतिलाई परिवर्तन नगर्ने पक्षमा बोर्ड रहेको छ। त्यसैले अझै एक बर्ष यो नीतिलाई नचलाउने बैठको निष्कर्ष निकालिएको बोर्ड स्रोतको भनाई छ। तर एक बर्ष पछि भने यसमा बिचार गर्नु पर्ने बोर्डको बैठकमा सहमति भएको छ।
पछिल्लो समय आइपीओमा ८ लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताले आवेदन गर्न थालिसकेका छन्। असोज ११ गतेदेखि आइपीओ बिक्रीमा ल्याएको जनरल इन्स्योरेन्सको शेयरमा ८ लाख १३ हजार भन्दा बढी लगानीकर्ताले आवेदन गरेका छन्।
पछिल्लो पटक आइपीओमा बिक्रीमा ल्याएको रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको आइपीओमा ६ लाख ६ हजार आवेदन परेको थियो। त्यस्तै समाज लघुवित्तले ८० हजार कित्ता आइपीओ निष्काशन गरेकोमा ५ लाख ६४ हजार आवेदन परेको थियो। एनआरएन इन्फ्रास्टक्चर एण्ड इन्भेष्मेन्ट कम्पनीको शेयरमा ४ लाख २८ हजार लगानीकर्ताले आवेदन गरेका थिए भने एनआइसी एशिया लघुवित्तको आइपीओमा ४ लाख १४ हजार आवेदकले आवेदन गरेका थिए। त्यस्त अजोड इन्स्योरेन्सको आइपीओमा ४ लाख ८४ हजार आवेदकले आवेदन गरेका थिए।
यसबाट हरेक आइपीओमा आवेदन गर्ने लगानीकर्ताको सँख्या बढ्दै गएको देखिन्छ। पछिल्लो समय हरेक कम्पनीले बिक्रीमा ल्याउने आइपीओ पाउन भाग्यकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले डिम्याट खोल्ने लगानीकर्ता झण्डै २० लाख पुग्न लागिसकेका छन्। यसमा ग्रामिण क्षेत्रका लगानीकर्ता कमै मात्र छन्। बोर्डले गरेको १० कित्ते व्यवस्थामा समेत लक्षित व्यक्तिले लाभ लिन सकेका छैनन् भने टाठाबाठा सिमित ब्यक्तिले यसको बढी लाभ लिएका छन्। यसै कारण बाेर्ड यस व्यवस्थामा पुबरविचार गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेकाे हाे।