जी–७ मा विश्वका ७ सबैभन्दा ठूला अर्थव्यवस्था भएका देशहरु रहेका छन्। यसमा क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, बेलायत र अमेरिका शामिल रहेका छन्। यसलाई ग्रुप अफ सेभेन पनि भनिन्छ।
गत वर्ष फेसबुकले डिजिटल करेन्सी लिब्रा ल्याउने योजना बनाएको थियो। यो उसको ठूलो महत्वकांक्षी योजना हो। यो विश्वव्यापी स्तरको डिजिटल करेन्सी हुनेछ।
जी–७ का केन्द्रीय बैंकर्स र अर्थमन्त्रीहरु यसको नियमन पक्षलाई लिएर प्रश्न उठाइरहेका छन्। जी–७ का वित्तीय नियामकहरु पनि यस विषयलाई लिएर प्रश्न उठाइरहेका छन्। यो समूहका अनुसार, यस करेन्सीलाई हालको फर्ममा जारी गर्न हुदैन।
फेसबुकले आफ्नो यस करेन्सीका लागि विश्वको चर्चित बैंक हङकङ एण्ड शांघाई बैकिङ कर्पाेरेशन (एचएसबीसी) का तीन वरिष्ठ अधिकारीहरुलाई राखेको छ।
जी–७ देशका अनुसार, यो स्टेबल क्वाइन प्रोजेक्टलाई तबसम्म स्वीकृती दिन हुदैन, जबसम्म यो कानुनी हुदैन। बिना सही नियमन लिब्रा जस्तो प्रोजेक्ट फाइनान्सियल स्टेबिलिटी, ग्राहकको सुरक्षा, गोपनीयता, ट्याक्सेसन र साइबर सेक्यूरिटीका लागि खतरा बन्न सक्छ।
विटक्वाइन वा डिजिटल करेन्सीलाई पहिलेदेखि नै विश्वका कयौँ देशहरुले खतरा भएको बताउँदै आएका छन्। यो कुनै नियामकको नियन्त्रण र दायरामा रहदैन। यो ब्ल्याकमनी र मनी लन्ड्रिङका लागि सबैभन्दा उपयुक्त तरिका हो।
जुन त्रैमाससम्म फेसबुकका २७० करोड प्रयोगकर्ताहरु रहेका थिए। एजेन्सीको सहयोगमा
