चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा कार्यालयले प्रशासनिक शुल्क बापत आठ करोड ८४ लाख रुपैयाँ उठाएको छ। जबकि गत वर्ष सोही अवधिमा प्रशासनिक शुल्क बापत तीन करोड ५२ लाख मात्रै उठेको थियो।यो गत वर्षको तुलनामा २५१ प्रतिशतले बढी हो।
पहिलो तीन महिनाको तथ्याङ्कले कार्यालयको काममा कोरोनाको कुनै असर देखिएको छैन। कोभिडका बिच पनि कम्पनी दर्ता लगायतका काममा तीव्रता कायमै रहेको कारण आम्दानीमा कुनै असर नगरेको हो। कार्यालयले कोभिडका बिच पनि आफ्नो दैनिक सेवालाई निरन्तरता दिँदै आएको कार्यालयका रजिस्ट्रार प्रदीपराज अधिकारीले जानकारी दिए। जसका कारण समेत कार्यालयको आम्दानी बढ्न टेवा मिलेको उनको भनाइ छ।
कार्यालयले सार्वजनिक बिदा बाहेकका दिन बाहेक सबै सेवा सुचारु गरिरहेको जनाएको छ। तीन महिनामा दैनिक १५० भन्दा बढी नयाँ कम्पनी दर्ता हुँदै आएको अधिकारीले बताए। असोज मसान्तसम्म कार्यालयमा सात हजार सात सय १८ नयाँ कम्पनी दर्ता भई सकेका छन्। गत वर्ष सोही अवधिमा कम्पनीको दर्ता सात हजार आठ सय ५४ रहेका थिए। गत वर्षको तुलनामा भने यो १५ प्रतिशत कम हो।
नयाँ कम्पनी दर्तामा थोरै कमी देखिएको भएपनि आउने दिनमा थप बढ्दै जाने अनुमान कार्यालयले गरेको छ। किनकि पछिल्लो समयमा देखिएको नयाँ कम्पनी दर्ताको उत्साहले यस्तो अनुमान गरिएको अधिकारीको भनाइ छ। कार्यालयले कोरोनाका बिचमा सङ्क्रमित कर्मचारीलाई बिदा दिएर अन्य कर्मचारीबाट काम गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। जसले गर्दा ती कम्पनी दर्तामा अवरोध नदेखिएको हो।
पछिल्लो समय कार्यालयले कार्यालयमा गरिएको प्रशासनिक सुधारमा समेत उल्लेख्य प्रगति गरेको छ। कार्यालयले सबै जसो काम अनलाइनबाटै गर्ने व्यवस्था गरेको छ। कम्पनी दर्तादेखि नवीकरणसम्म सबै काम अनलाइनबाटै हुने व्यवस्था गरेको छ। जसले गर्दा सेवा ग्राहीले धेरै कामको लागि कार्यालय आउने नपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यति बेला कार्यालयले दोहोरो फाइल राख्नु पर्ने व्यवस्थालाइ पनि खारेज गरिदिएको छ। कार्यालयले ती सबै अभिलेख डिजिटल नै गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस अघि कुनै पनि काम गर्न दुई वटा फाइल बनाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको थियो।
कार्यालयले सबै काम कम्प्युटरिकत गरेको भएपनि जनशक्तिको भने अझै व्यवस्था गर्न सकेको छैन। उसले प्राविधिक जनशक्तिको अझै समस्या झेलिरहेको छ। प्राविधिक जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले कमले भने जस्तो अझै प्रगति गरेको छैन। उसले पछिल्लो समय अभाव रहेको कार्यालयको जनशक्ति थप गर्न सफल भएको छ। तर प्राविधिक जनशक्ति थप गर्न भने सकेको छैन।
उद्योग मन्त्रालयले जनशक्ति व्यवस्थापनमा जोड दिने आश्वासन दिन भनेको छाडेको छैन। तर उसले दिएको आश्वासन अनुसार प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन भने हुन सकेको छैन।