तर निर्वाचन समितिले भने त्यसलाई वैधानिकता दिँदै आएको आरोप लगाइएको छ। यसो त निर्वाचन नै अवैधानिक भएको भन्दै एक समूह सर्वोच्च नै जाने भइसकेको छ। अर्को समूह भने निर्वाचनमा भएको प्रतिनिधिमा गडबडी भएको भन्दै आइतबार महासंघमै पुग्यो। आइतबार महासंघ पुगेको टोलीलाई निर्वाचन समितिले आश्वासन दिँदै थुमथुम्याएर पठाएको छ। निर्वाचन समितिमा रहेका निर्वाचन अधिकृतद्वय लीलामणि पौडेल र रमण कुमार कर्णले उनीहरूलाई थुमथुम्याएका हुन्। आइतबारको छलफलमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत उपेन्द्र केसरी न्यौपाने भने उपस्थित थिएनन्। "हामीले अवैधानिक उम्मेदवार र मतदानमा भाग लिने नक्कली प्रतिनिधिलाई निर्वाचनमा भाग लिन बाट वञ्चित गरिनु पर्ने माग राख्यौ। निर्वाचन अधिकृत हरुले हामी त्यस्तो हुन दिँदैनौ भन्ने आश्वासन दिनु भएको छ"आइतबार विरोधका लागि गएका टोलिएका एक सदस्यले मेरो लगानी सँग भने।
लगातार निर्वाचनको विषयमा उठिरहेको विषय र विरोधलाई भने महासँघ नेतृत्वको सुने पनि नसुने झैँ गरिरहेको छ। उसले असन्तुष्ट पक्षलाई छलफलकालागि बोलाएको छैन। उसले निर्वाचनका सम्बन्धमा लगाइएका आरोपका विषयमा कुनै स्पष्टीकरण समेत दिएको छैन। झिना मसिना विषय भन्दै यस्ता विषयलाई शक्तिकै बलमा पेलेरै लैजाने मनसाय नेतृत्वको देखिएको अष्तुष्टहरुको आरोप छ।
उता गत फागुन देखिनै निर्वाचन प्रतिनिधिका विषयमा असन्तुष्ट पक्षले कुरा उठाउँदै आएका हुन्। तर महासंघले भने त्यस विषयमा कुनै कारबाही अघि बढाएको छैन।
गत फागुनमै परेको निवेदन यस्तो छ।
"प्रस्तुत विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान, नियमावली अनुसार हाल कुनै पनि प्रदेश भित्रका जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सदस्य लिनको लागि प्रादेशिक उद्योग वाणिज्य संघमा दर्ता भएको वा दर्ताको लागि सिफारिस भएको हुनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ तर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विधान विपरीत, ने.उ.वा.म. प्रदेश २ को दर्ता र सिफारिस विनाको महोत्तरी स्थित बर्दिबास उद्योग वाणिज्य संघलाई सदस्यता दिई निर्वाचनमा समेत सहभागी गराउन गईरहेकोले यस नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ जनकपुरधामको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ । यस संस्थाले मिति २०७५ फाल्गुण १३ गतेमा पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लाई विना सिफारिस सदस्य नदिनका लागि निवेदन दिएता पनि निवेदनको कारबाही समेत नगरी नियम विपरित सदस्यता दिएकोले यसै निवेदन लाई आधार मानी बर्दिबास उद्योग वाणिज्य संघलाई दिइएको सदस्यता खारेज गर्न अनुरोध गर्दछ"