बैंकले सोचे अनुरूपको लक्ष्य प्राप्ति नगरेपछि याेजना आयोगले नयाँ अवधारणाबाट काम थाल्ने भएकाे छ । अवधारणा अनुसारकाे महत्वाकांक्षामा कुनै प्रगति नभएपछि यतिबेला आयाेगले नयाँ शिराबाट मन्त्रालयहरूसँग छलफल अगाडि बढाएकाे छ। बैंकमा काम लाग्ने आयोजन नै दर्ता नभएपछि आउने दिनमा बैंकलाई कसरी अघि लैजाने भन्ने विषयमा आयोगका उपाध्यक्षले अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्न शुरु गरेका छन्। उनले पछिल्लो समय नियुक्त भएका अर्थ मन्त्रीलाई समेत यो विषयमा चासो लिई दिन अनुरोध गरेका छन्। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैले यसलाई थप कडाईका साथ लैजान निर्देशन दिएका छन्।
आयोगले कुनै पनि आयोजना शुरु गर्नु भन्दा अगाडि बैकमा उक्त आयोजना दर्ता गराउन सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। गत वर्षकाे उक्त निर्देशन अनुसार मन्त्रालयहरुले ६ हजार ७९६ भन्दा बढी आयोजनाहरू बैंकमा दर्ता गराएका छन्। जसमा चालु आयोजना पाँच हजार तीन ३४२, नयाँ आयोजना एक हजार एक सय ५४ छन्।
दर्ता भएका धेरै जसो आयोजनाहरू काम लाग्दा नभएको बैकले ठहर गरेको थियो। कामै नलाग्ने गरी पेस भएका आयोजनाहरू मध्येबाट करीव ५०० आयोजनाहरूलाई बाध्यतावस बजेटका लागि सिफारिस गर्नुपरेको योजना आयोग उच्च स्रोतको भनाइ छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि कुनै पनि आयोजना कार्यान्वयनमा जानुभन्दा अघि राष्ट्रिय योजना बैंकमा दर्ता गर्न आयोगले मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन समेत दिएको थियो। सोही निर्देशन अनुसार मन्त्रालयहरूले बैंकमा आयोजनाहरू दर्ता गराएका हुन्।
मन्त्रालयहरूले झारा टार्ने हिसाबले परियाेजना दर्ता गराएका हुन् वा बैंककाे अवधारणाबारे जानकारी नै नभएका कारण परियाेजनाहरू दर्ता गरिएकाे हाे । यस बिषयमा याेजना आयाेग नै अन्याैलमा छ।
उसले गत वर्ष देखिएका सबै कमी कमजोरीलाई सच्याएर लैजानुपर्ने भन्दै सबै मन्त्रालयलाई कडाई गर्न थालेको छ। आयोगले मन्त्रालयहरूले प्रक्रिया नपुर्याए त्यस्ता आयोजनाहरूलाई आगामी बजेटमा सिफारिस नै नगर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। आयोजना दर्तामै धेरै त्रुटि देखिएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीलाई तालिम समेत दिने योजनामा बैंक छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आँफै अध्यक्ष रहेको आयोगको बैंकमा काम लाग्दा आयोजनाहरू दर्ता नभएपछि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको योजनामा समेत धक्का लागेको आयोग उच्च स्रोतको भनाई छ।
बैकमा दर्ता भएका आयोजनाहरूको पूर्व अध्ययन गरेर कार्यान्वयन योग्य आयोजनाहरू मात्र बैंकमा समावेश गर्ने र यस्ता आयोजनाहरूलाई मध्यकालीन खर्च संरचनामा समावेश गर्ने योजनामा आयोगले काम गर्ने गर्छ। तर आयोजना नै काम लाग्दा नपरेपछि आगामी दिनमा सोचे अनुरूपको लक्ष्य प्राप्तिमा कठिनाई, खर्चको व्यवस्थापन, आयोजनाको छनौट लगायतका विषय नै अन्योलमा हुने गरेकाे छ ।
यसअघि आर्थिक विकासका आयोजनाहरू मन्त्रालयहरूले आ-आफ्नै ढङ्गले बनाउने गरेका थिए। पहुँचकै आधारमा धेरै आयोजनाहरू छनौट गर्ने गरिन्थ्यो। जसका कारण कुनै आयोजनमा बढी पैसा जाने र कुनैमा कम पैसा जाने परम्परा रहेको थियो। मन्त्री, सचिव, सांसदहरूको आफ्नै इच्छा अनुसार आयोजना छनौट हुने र छनोट भएका आयोजना कुनै कामै नलाग्ने समेत हुने गरेका थिए। महत्त्व भएकाे परियाेजनाले बजेट नपाउने र महत्त्व नभएकाले बढी भन्दा बढी बजेट समेत हात पार्दै जाने अवस्थाको थियाे। यही अवस्थाकाे अन्त्य गर्न भन्दै योजना बैकको अवधारणा सरकारले अघि सारेको थियो। सोही योजना अनुसार नै स्थापना भएको बैंकको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै गत वर्ष माघमा बैंकको उद्घाटन गरेका थिए।
बैकको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले अब आयोजनाहरूमा त्यस्ता बेथितिको अन्त्य हुने वाचा गरेका थिए। उनले बैकले तय गरेका आयोजनहरूमा सरकारले लगानी गर्ने र चाँडै मुलुकमा समृद्धि आउने बिश्वास दिलाएका थिए ।