सुवास निरौला

कोभिडका कारण प्रभावित भएका आयोजनाको म्याद पुन: थपिने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले पुन: आयोजनाहरुको म्याद थप गर्न सिफारिस गर्ने भएको हो।

सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको पूँजीगत खर्च सम्बन्धी छलफलमा मन्त्रालयले आयोजनाको समय सकिएको, म्याद थप नभएको र ठेक्का नविकरण नगरिएका कारण पनि पूँजीगत खर्च कम भएको ब्रिफिङ गरेको थियो।उक्त ब्रिफिङ सुनिसकेपछि त्यस्ता आयोजनाको म्याद थप गर्न अर्थमन्त्री सकारात्मक भएको अर्थमन्त्रीका सल्लाहकार डा.प्रकाश श्रेष्ठले बताए। "पूँजीगत खर्च नहुनुमा ठेक्काको म्याद नथपिएका कारण  हुन नसकेको कुरा आयो।म्याद थप नभएका कारण धेरै फाइल पेन्डिङ रहेको भनाइ भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयको रह्यो। जुन समस्या सुनिसकेपछि मन्त्री ज्यूले त्यसलाई थप गर्ने निर्देशन गर्नु भएको छ"  श्रेष्ठले मेरो लगानीसँग भने।

यस अघि पनि अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्री मन्त्रिपरिषद्ले आयोजनाहरुको म्याद ६ महिना थप गर्ने निर्णय गरेको थियो।‘सरकारबाट घोषणा भएको लकडाउन अवधिभरमा खरिद सम्झौता भएका तथा उक्त अवधिभित्र सम्झौताको म्याद समाप्त भएका तर सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताको निवेदनको आधारमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले नेपाल सरकारलाई थप लागत नपर्ने गरी म्याद थप गर्न सक्नेछ,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ, ‘म्याद थप गरेबापत अन्य कुनै दाबी गर्न नपाउने गरी सम्झौता करार गराई आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी साबिकको खरिद सम्झौतामा सम्बन्धित पदाधिकारीले बढीमा ६ महिना म्याद थप गर्न स्वीकृत दिने छ ।’ तर त्यो दायरा भन्दा बाहिर भएकाहरू उक्त निर्णयबाट लाभकारी सूचिमा नपरेपछि उनीहरूको पनि म्याद थप गर्न लागिएको हो।  

"यस अघि राहतको रुपमा अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव भएको रहेछ। त्यतिखेर लकडाउन अवधिभर म्याद सकिएकाहरुको म्याद थपियो।तर लकडाउन सकी सेकपछिको नजिकै वा भनौँ अर्को हप्ता जसको म्याद सकियो उनीहरूको भने त्यो निर्णयको दायरामा परेन वा भनौँ उनीहरूको त्यो लाभबाट वञ्चित भए। उनीहरूको म्याद थपिएको छैन। त्यो विषयलाई टुङ्ग्याउने कुरा भएको छ" श्रेष्ठले भने। तर यो प्रस्ताव कसले लैजाने भन्ने निर्णय भने अझै नभएको बताइएको छ। तर जसले गरे पनि यो काम चाडै गर्नु पर्छ भन्ने पक्षमा अर्थमन्त्री रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ।

उता भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले भने यसलाई जसरी पनि गर्नै पर्ने भनेर जोड बल गरिरहेको छ। उसले यो काम गरिदिन भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ। "कोभिडको बीचमा सरकारले ६ महिना म्याद थप गरेको थियो। तर त्यसमा भाषाको कारण सबै आयोजनामा म्याद बढाउने निर्णय गर्न सकिएन। जसले गर्दा त्यसलाई सच्याउनु पर्छ भनेर हामीले अर्थलाई प्रस्ताव गरेका हौ" भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्र श्रेष्ठले भने।   

यस अघि सरकारले कोभिड १९ बाट प्रभावित आयोजनाको लागत र आर्थिक दायित्व नबढ्ने गरी ६ महिना म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। गत चैत ११ यता म्याद सकिएका आयोजनाको म्याद आगामी पुस महिनासम्म थप गर्न पाइने सुबिधा सरकारले दिएको थियो।

गत असार २९ गते अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले कोभिड १९ को नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि गरिएको लकडाउनले प्रभावित भएका निर्माण कम्पनी, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, सेवा प्रदायक वा परामर्शदाता लगायतकाको म्याद थपका लागि मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरेका थिए। अर्थले सिफारिस गरेकै दिन मन्त्रिपरिषद बैठकले म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो।

जसले गर्दा निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउने वातावरण बनेको थियो। सरकारले गरेको निर्णयले ६५ अर्ब रुपैयाँ सम्म व्यवसायीले भुक्तानी पाउने अवसर प्राप्त गरेका थिए।उता निर्माण व्यवसायी सँघले लकडाउनका कारणले करिब आठ खर्ब रुपैयाँका पाँच हजारभन्दा धेरै आयोजना प्रभावित भएको बताउँदै आएको छ। जसले गर्दा पनि पूँजीगत खर्च भने जस्तो नदेखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। जसलाई बढाउन पनि म्याद थप गर्नै पर्ने मन्त्रालयको जिकिर छ।