नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी सातासम्म चालु आर्थिक वर्षमा ल्याएको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षा गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति भएका कमी कमजोरीलाई केलाउने र थप समावेश गर्नु पर्ने बुँदाका बिषयमा बिज्ञहरुसँग छलफल गरिरहेको छ ।

 सम्भवत यही साता र यो साता सम्भव नभए अर्को सातासम्ममा मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षा गरिसक्ने तयारी रहेको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए । कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई कसरी कम गर्ने भन्ने बारेमा नै केद्रित भएर मौद्रिक नीतिको समिक्षा गरिने लागिएको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

त्यसका अतिरिक्त स्थिर ब्याजदरका बिषमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघले दिएका सुझाव,नेपाल अटोमोवाइ डिलर्स एसोसिएसन (नाडा)ले दिएका सुझावका सम्बन्धमा पनि समिक्षा हुने राष्ट्र बैंकका ती उच्च अधिकारीले बताए ।

केन्द्रीय बैंकले स्थिर ब्याजदर कार्तिक १ गतेदेखि लागु गर्न बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । तर, बैंकरहरुले उक्त स्थिर ब्याजदर लागु गर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् । केन्द्रीय बैंक र नेपाल बैंकर्स संघबीच स्थिर ब्याजदरका बिषमा बिवाद उत्पन्न हुँदै आएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले स्थिर ब्याजदर लागु गर्न निर्देशन दिएको छ भने बैंकहरुले उक्त स्थिर ब्याजदर लागु गर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् । यसले गर्दा केन्द्रीय बैंक र बैंकबीचको विवाद बढन पुगेको हो ।

राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति राम्रो भए पनि त्यसको हूबहू कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पत्र पठाएका थिए । तर, केन्द्रीय बैंकले उक्त पत्रमा कुनै प्रतिक्रिया नदिइ स्थिर ब्याजदर लागु गरेको छ ।

स्थिर ब्याजदरले यतिबेला बैंकर्स संघ र गभर्नरबीचको द्धन्द्ध चुलिएको छ । गभर्नर अधिकारी बैंकर्स संघको सुझाव मान्न तयार छैनन् भने बैंकर्स संघ गभर्नर अधिकारीले ल्याएको स्थिर ब्याजदर लागु गर्न इच्छुक देखिएका छैनन । उक्त विवादित विषयमा पनि मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समिक्षा हुने भएको छ ।

यसैगरी, मौद्रिक नीतिमा नाडाले ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नु पर्ने प्रवधानलाई बढाउन सुझाव दिइएको छ । उक्त बिषयमा पनि छलफल भइरहेको राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले बताए । नाडाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलालले गाडी खरिद गर्दा ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्ने नीतिले व्यवसायीलाई हतोत्साही पार्ने काम गरेकाले त्यसमा पुनरबिचार गर्नु पर्ने सुझाव दिएको बताए ।

अहिले ५० प्रतिशत ‘डाउन पेमेन्ट’ (नगद भुक्तानी) गरेर कार किन्न पाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । बाँकी पैसा बैंक, वित्तीय संस्थाले ऋण दिन पाउँछन् । यसअघि ६५ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिने र ३५ प्रतिशत नगद भुक्तानी गरे हुने व्यवस्था थियो ।

गाडी खरिदलाई अनुत्पादन क्षेत्र भन्दै राष्ट्र बैंकले कसिलो नीति ल्याएपछि त्यसको बिरोध व्यवसायीले गर्दै आएका छन् र खुकुलो नीति ल्याउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

बैंकहरुले पनि सस्तो ब्याजमा सवारी कर्जा दिँदै आएका छन् । ७ देखि ८ प्रतिशतसम्म ब्याजमा बैंकहरुले अटो कर्जा दिएका छन् ।

बैंकहरुले बिगतका वर्षहरुमा रकम अभाव भएपछि बैंकरहरुले सवारी साधन खरिदका लागि दिने कर्जाको ब्याजदर बढाएर १४ प्रतिशतसम्म पुर्याएका थिए । बैंकहरुमा कर्जा दिने पैसा अभाव भएको भन्दै ब्याज दर केही माथि पुर्याएका थिए ।

तर अहिले बैंकहरुमा प्रशस्त लगानीयोग्य रकम भएकाले कर्जाको ब्याजदर घटाएका छन् । पछिल्लो समय बैंकहरुले ७,८ प्रतिशत ब्याजदरमै सवारी साधन खरिद गर्न ऋण दिँदै आएका छन् ।

बैंकहरुको पनि पहिलो प्राथमिकता सवारी साधन खरिदमा कर्जा दिनेमा पर्दै आएको छ । सवारी साधन खरिदमा अहिले बैंकहरुले अर्बौं रकम लगानी गरेका छन् । बैंकहरुले सबैभन्दा सजिलो र छिटो भन्दै सवारी साधन खरिद गर्न ऋण दिइरहेका छन् ।

बैंकहरुले सवारी साधन खरिदमा दिने कर्जा धेरैजसो ७ वर्षको हुन्छ । खरिद गर्ने व्यक्तिले चाहेमा र उसको समय बढाउन र घटाउन पनि सकिने व्यवस्था बैंकहरुले गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले गर्न लागेको त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समिक्षामा कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, स्थिर ब्याजदरलाई कसरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, अटो लोनलगायतका बिषयमा आबश्यक परिमार्जन गरिने तयारी भइरहेको बुझिएको छ ।