बैंकले जारी पूँजी २० अर्ब रुपैयाँको ४० प्रतिशतले हुन आउने ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रतिकित्ता १०० अंकित मूल्यका ८ करोड कित्ता साधारण शेयर निष्काशनमा ल्याएको छ ।
त्यस मध्ये ०.२० प्रतिशत अर्थात १ लाख ६० हजार कित्ता शेयर कर्मचारीहरुका लागि र ५ प्रतिशतले हुन आउने ४० लाख कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्टाइएको छ । बाँकी ७ करोड ५८ लाख ४० हजार कित्ताका लागि सर्वसाधारण लगानीकर्ताले आवेदन दिने सक्नेछन् ।
बैंकको आईपीओमा छिटोमा माघ ६ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । त्यस अवधिभित्र पूर्ण आवेदन नपरे माघ १६ गतेसम्म निष्काशन अवधि थपिनेछ ।
हाल बैंकको चुक्ता पूँजी १२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। ८ अर्ब रुपैयाँबराबरको आईपीओ बाँडफाँटपश्चात बैंकको चुक्ता पूँजी २० अर्ब पुग्नेछ।
कति कित्ता शेयर खरिदको लागि दिने आवेदन ?
बैंकको आईपीओमा प्रतिशेयर १०० रुपैयाँका दरले न्यूनतम १० कित्तादेखि त्यस भन्दा बढीको लागि १० अंकले भाग जाने संख्यामा अधिकतम २ करोड कित्तासम्मको लागि आवेदन दिन सकिनेछ । बैंकको आईपीओमा ५ लाख रुपैयाँ सम्मको आबेदन गर्ने स्वेच्छिक रुपमा र ५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको आबेदन गर्नेले अनिवर्या रुपमा प्यान नम्बर पेश गर्नुपर्दछ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त आश्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र मेरोशेयरको वेब तथा एप मार्फत पनि कम्पनीको आईपीओमा आवेदन दिन सकिनेछ ।
बैंकले ठुलो संख्यामा शेयर निष्काशन गरेकोले आईपीओमा आबेदन गर्ने सबैले शेयर पाउने पक्का छ । तर कति आबेदन गर्ने भन्ने विषयमा भने सबै जना अन्यौल देखिएको छ ।
पछिल्लो समय आईपीओमा आबेदन गर्नेको संख्या साढे १२ लाख नाघिसकेको छ । अझै डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या पनि दैनिक तिब्र रुपले बढ्दैछ । त्यस अनुसार बैंकको आईपीओ १५ लाख बढीको आबेदन पर्न सक्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।
बैंकले सर्वसाधारणमा ७ करोड ५८ लाख ४० हजार कित्ता शेयर बिक्रीमा ल्याएको छ । त्यस अनुसार सबै जनालाई न्युनतम ५० कित्ता शेयर पर्ने देखिन्छ । तर सबैले ५० कित्ताको लागि आबेदन नगर्नपनि सक्छ । त्यसैले न्युनतम ५० देखि ७० कित्ता सम्मको लागि आबेदन गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
औसत जोखिम जनाउने रेटिङ्ग
इक्रा नेपालले बैंकलाई ‘इक्राएनपी आईआर त्रिपल बी’ रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको वित्तयि अवस्था मध्यम रहेको, समयमै वित्तीय दायित्व पुरा गर्ने सम्बन्धमा मध्यम सुरक्षित रहेको र मध्यम क्रेडिट जोखिम रहेको जनाउँछ ।
तीन वर्षमा सञ्चित नाफा साढे एक अर्ब पुर्याउने प्रक्षेपण
बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा सञ्चित नाफा १ अर्ब ५९ करोड ९६ लाख ३० हजार रुपैयाँ पुर्याउने प्रक्षेपण गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सञ्चित नाफा ९ करोड ४५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६२ करोड ३२ लाख १९ हजार रुपैयाँ रहेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार सञ्चित नाफा १ अर्ब २३ करोड ३४ लाख ७१ हजार रुपैयाँ रहेको कम्पनीले सार्वजनिक गरेको विवरण पत्रमा उल्लेख छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बैंकले १ अर्ब ७४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ अर्ब ३७ करोड ९ लाख रुपैयाँ सञ्चित नाफा कमाउने प्रक्षेपण गरेको छ ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा प्रतिशेयर नेटवर्थ ११२ रुपैयाँ ८० पैसा र प्रतिशेयर आम्दानी ८ रुपैयाँ ८२ पैसा पुग्ने कम्पनीले प्रक्षेपण गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको अपरिष्कृत वित्तीय विरण अनुसार बैंकको प्रतिशेयर नेटवर्थ १०६ रुपैयाँ ५७ पैसा र प्रतिशेयर आम्दानी ६ रुपैयाँ १० पैसा रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा बैंक प्रतिशेयर नेटवर्थ ११७ रुपैयाँ ६९ पैसा र प्रतिशेयर आम्दानी ५ रुपैयाँ ५८ पैसा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
बैंकको अधिकृत पूँजी ४० अर्ब, जारी पूँजी २० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । हाल १२ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको बैंकले आईपीओ निष्काशन गरेपछि चुक्ता पूँजी २० अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । १२ अर्ब रुपैयाँ संस्थापक शेयरधनीहरुबाट संकलन गरिसकेको बैंकले सर्वसाधारणलाई ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर निष्काशनमा ल्याएको हो ।
कस्तो कम्पनी हो ?
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम २०७५ जेठ २५ गते कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा पब्लिक कम्पनीमा दर्ता भएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०६३ अनुसार २०७५ माघ २८ गते नेपाल राष्ट्र बैंकबाट राष्ट्रिय स्तरको पुर्वाधार विकास बैंकको रुपमा बैंकिङ्ग कारोबार गर्न स्वीकृति पाएर २०७५ फागुन २२ गतेदेखि कारोबार गर्दै आइरहेको छ ।
बैंकको रजिष्टर्ड कार्यालय काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १०, कृष्णटावर नयाँ बानेश्वरमा रहेको छ ।
बैंकले पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरुमा कर्जा प्रवाह तथा शेयरमा लगानी गर्ने, पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरुको धितोपत्रमा लगानी गर्नेछ ।
यस्तै पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरु निर्माण तथा सञ्चालनको लागि आवश्यक मेसिन, उपकरण तथा औजारको खरिद, बिक्री वा आपूर्ति वा जडान सम्बन्धी कारोबारका लागि प्रतितपत्र खोल्ने तथा जमानत पत्रहरु जारी गर्ने, राष्ट्र बैंकको स्वीकृती लिई पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरुमा लगानी गर्न आवश्यक रकम जटाउनको लागि विभिन्न प्रकारका स्वदेशी वा विदेशी मुद्रामा वित्तीय उपकरण जारी गर्ने तथा ऋण प्राप्त गर्ने, दीर्घकालिन प्रकृतिको निक्षेप स्वीकार गरी वा डिबेन्चर जारी गरी श्रोत परिचालन गर्ने, राष्ट्र बैंकको स्वीकृती लिई लिजिङ्ग कारोबार गर्ने, विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जमानत स्वीकार गरी परियोजनामा कर्जा तथा सुविधा प्रदान गर्ने, राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य कार्य गर्नेछ ।
संचालक समितिको को को छन् ?
बैंकको संचालक समितिको अध्यक्षमा अनुज अग्रवाल रहेका छन् । उनी विशाल ग्रुपको तर्फबाट बैंक संचालक समितिको नेतृत्व गरिरहेका हुन् ।
यस्तै बैंकको संचालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल, आईएमई ग्रुपको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको बरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका चन्द्रप्रसाद ढकाल, र इमर्जिङ्ग नेपालको तर्फबाट लालमणि जोशी सञ्चालक रहेका छन् ।
हाल स्वतन्त्र संचालक पद रिक्त रहेको छ । सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने २ जना संचालकहरु नियुक्त हुन बाँकी रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
भावी योजना तथा रणनिती
बैंकले मुलुकको पूर्वाधार विकासलाई थप गति प्रदान गर्ने मुख्य उद्देश्य लिई राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार विकासको बैंकको रुपमा अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ । बैंक संचालनको शुरुवाती अवस्था भएकोले नीति तथा योजनाको निर्माणका साथै उपयुक्त परियोजनाको छनौट गरी लगानी गर्ने र विशेषतः विदेशी बजारबाट श्रोत संकलन गर्ने तर्फ बढी केन्द्रित भई अगाडी बढ्ने रणनीति यस बैंकले लिएको छ ।
मुलत पूर्वाधार विकास मार्फत विश्वमै आर्थिक रुपमा फड्को मार्न सफल विकसित मुलुकहरु तथा नेपालकै पृष्टभुमि जस्तैबाट उठेका विकासउन्मुख राष्ट्रहरुको अभ्यासलाई अध्ययन र अंगिकार गर्दै त्यस्ता मुलुकहरुमा प्रयोग भई सफल अभ्यासको रुपमा प्रमाणित भएका Viability Gap Funding (VGF) Model, Hybrid Annuity Model (HAM) जस्ता मोडलहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी आफ्ना रणनीतिहरु तय गरिरहेको बैंकले जनाएको छ ।
त्यसको लागि बैंकले पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, बीमा, भेन्चर क्यापीटल, बिभिन्न प्रकारका लगानीकर्ताहरु, Multilateral/Bilateral Development Agencies तथा सरकार र निजि क्षेत्रहरुबीच समन्वय गरी आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने गराउने कार्यनीति समेत लिएको छ ।
साथै बैंकहरुसँग सेक्टर झण्डहरु स्थापना गर्ने, On-shore/Off-shore Bonds तथा Debenture हरु जारी गर्ने, दिर्घकालिन निक्षेपहरु संकलन गर्ने एवं विदेशी साझेदारहरु सँग सहकार्य गरी न्यून लागतका रकम प्राप्त गरी उक्त रकम पूर्वाधार विकासका परियोजनाहरुमा परिचालन गर्नु पर्ने आवश्यकतालाई आत्मसाथ गर्दै तत्कालका लागि बैंकले विदेशी वित्त बजारबाट Off-shore Bond जारी गरी रु.५ अर्व रकम भित्र्याउने र नेपाल वित्त बजारबाट समेत Infrastructure Debt Fund को संरचना मार्फत स्रोत संकलन गर्ने कार्य अगाडी बढाई सकेको बैंकले जनाएको छ ।