अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्णय कार्यान्वयनबाट उद्योगहरु लाभान्वित हुने र कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा थप सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
बैठकमा औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७६ मा उल्लेखित ५८ प्रकारका उद्योगलाई आधार मानेर छुट दिने सहमति भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा कोभिड-१९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगको लडडाउन अवधिभर विद्युत डिमाण्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने उल्लेख गरिएको थियो ।
बैठकमा राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी, उद्योग मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, उर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमेरे, अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसाल सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
