प्रतिमिनेट १.८ रुपैयाँकाे कललाई ८ रुपैयाँ तिर्न जनता बाध्य, इन्टरकनेक्सन गाइडलाइन किन राेकिंदै छ ?

Jan 20, 2021 12:07 PM merolagani

युवराज बस्नेत
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले डेढ बर्ष अघि आंफैले ल्याएको अन्तरआवद्धता कार्यविधि (इन्टरकनेक्सन गाइडलाइन) कार्यान्वयनमा पछि हट्दै गएको छ । प्राधिकरणले उक्त गाइडलाइन मार्फत एक टेलिकम नेटवर्कबाट अर्को टेलिकम नेटवर्कसँग कल गर्दा लाग्ने शुल्क घटाउने व्यवस्था गरेको थियो । 

तर, दूरसञ्चार प्राधिकरण नेतृत्वकै कमजोरीको कारण उपभोक्ता बढी शुल्क तिर्न बाध्य छन ।नियामकले बषौंदेखि घट्न नसकेको अन्तर्राष्ट्रिय शुल्कलाई समेत घटाउने रणनीतिको साथ २०७५ भदौंमा इन्टरकनेक्सन गाइडलाइन बनाएको थियो ।

अघिल्लो भदौमा ल्याएको कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि मोबाइल भ्वाइस सेवाप्रदायकसँग एनटीएले बारम्बार ताकेता गरिरहेको बताएपनि कार्यान्वयनको भने टुङ्गो छैन् ।

प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार कोरोना भाइरसको कारण बल्ल उठ्न लागेको बेलामा इन्टरकनेक्सन गाइडलाइनले दूरसञ्चार कम्पनीहरुको आम्दानीलाई असर गर्ने भन्दै तत्काल यो बिषय अघि नबढाउने प्रक्रियामा गएको छ’ ती अधिकारीले भने ।

सेवाप्रदायकहरु नेपाल टेलिकम,एनसेल,स्मार्ट टेलिकमले पनि कोरोना भाइरसका कारण आम्दानी घटिरहेको भन्दै समय लम्ब्याउन प्राधिकरणलाई अनुरोध गरिरहेका छन् ।

गाइडलाइन अनुसार एक टेलिकम कम्पनीको ल्यान्डलाइन सेवाबाट अर्को सेवाप्रदायकको ल्यान्डलाइनमा कल गर्दा मिनेट २० पैसा मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, उक्त गाइडलाइन कार्यान्वयन नहुँदा सेवाप्रदायकले ग्राहकबाट ४५ पैसा नै काट्दै आएका छन् ।

त्यस्तै एक टेलिकम सेवाप्रदायकको मोबाइल (सिमबाट) अर्को कम्पनीको मोबाइलमा फोन गर्दा प्रति मिनेट शुल्क १० पैसा तोकिएको भएपनि लामो समयसम्म गाइडलाइन लागू हुन नसक्दा सो शुल्क ५४ पैसा नै लिदै आएको छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार गाइडलाइन बनेपछि सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले तीन पटक समय थप गरिसकिएको छ ।

गाइडलाइन अनुसार प्राधिकरणले नेपालमा आउने अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कल शुल्कलाई आगामी ८ वर्षमा प्रतिमिनेट १.८ रुपैयाँमा झारिने लगायत अन्तरआवद्धता शुल्क पनि घटाउने उल्लेख छ । तर, हाल अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कलमा टेलिकम सेवाप्रदायकले प्रतिमिनेट ८ रुपैयाँ लिँदै आएका छन् ।

यदि उक्त गाइडलाइन कार्यान्वयन भएको खण्डमा पहिलो वर्ष ४ रुपैयाँ ४० पैसा र त्यसपछिका वर्षमा क्रमशः १ रुपैयाँ ८० पैसाका दरले अन्तराष्ट्रिय कल शुल्क घट्ने थियाे ।

नेपालमा करिब एक दशकदेखि इन्टरकनेक्सन शुल्क घट्न सकेको छैन् । उक्त अन्तरआवद्धता शुल्क र अन्तर्राष्ट्रिय शुल्क घटाउनुपर्ने दूरसञ्चार विज्ञले पनि जोड दिँदै आएका छन् ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कडेलले विश्वव्यापी रुपमै यो शुल्क घट्दै गए पनि नेपालमा एक दशकदेखि अन्तरआवद्धता शुल्क घट्न नसक्नु दुखद रहेको बताए ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले अन्तरआवद्धता शुल्क घटाउन सेवाप्रदायकसँग छलफल भइरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार सेवाप्रदायकले अन्तरआवद्धता शुल्क घटाउदा पर्ने असरबारे अध्ययन गरिरहेको बताएका छन् । हाल नेपालको भ्वाइस सेवा मार्फत हुने आम्दानीमा बर्षेनी भारी गिरावट भइरहेको छ ।

ओभर दी टप सेवाप्रदायकका कारण त्यसको प्रत्यक्ष असर भ्वाइस सेवामा परेको भन्दै अन्तरआवद्धता शुल्क र अन्तराष्ट्रिय शुल्क पनि घटाउदा टेलिकम कम्पनीहरु धरासायी हुने अवस्थामा पुग्ने टेलिकम प्रवन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीको भनाई छ ।

 

 

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।