केन्द्रीय बैंकले फागुनको पहिलो साता मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । गत वर्ष फागुन १९ गते मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समिक्षा गरेको राष्ट्र बैंकले यो वर्ष फागुनको पहिलो साता नै मौद्रिक नीतिको समिक्षा गर्ने तयारी गरेको छ ।
फागुनको पहिलो साता हुने मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समिक्षामा बिग मर्जको बिषयले पनि प्राथमिकता पाउने सम्भावना रहेको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले मेरो लगानीलाई बताए । ‘केही वाणिज्य बैंकहरु मर्जरमा जाने इच्छा देखाइरहेका छन्,’ राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो, ‘उनीहरुका लागि राष्ट्र बैंकले केही थप सहुलियतका योजना ल्याउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।’
मर्जरका अलावा व्यवसायीले साँवा ब्याज भुक्तानीको समय पर सार्न गरिएको अनुरोधलाई पनि मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षा मार्फत समाधान गरिने भएको छ । यही साता निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेट गरेका थिए । उक्त भेटमा उद्योगी व्यवसायीले उठाएका जायज माग सम्वोधन हुने गरी मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समिक्षा गरिने आश्वासन गभर्नर अधिकारी दिएका थिए ।
यसैगरी,अटो व्यवसायीहरुको छाता संस्था नाडाले उठाउँदै आएको अटो लोनको सिमा ५० प्रतिशतबाट बढाउनु पर्ने लगायतका बिषयमा पनि मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षा मार्फत समाधान गरिने भएको छ । नाडाले अटो लोनको सीमा बढाउन गभर्नर अधिकारीलाई लिखित तथा मौखिक रुपमा बारम्बार दवाव दिँदै आएको छ ।
गभर्नरको ध्यान बिग मर्जरमा
पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले ल्याएको बिग मर्जरको प्रस्ताव अहिलेका गभर्नर अधिकारीले पनि उठाउने भएका छन् ।
गभर्नर अधिकारीले स्वत स्फूर्त रुपमा वाणिज्य बैंकलाई मर्जरमा जान प्रोत्साह गरिने र त्यसरी मर्जरमा जान नचाहने बैंकहरुलाई मर्जरमा जान बाध्य बनाउने तयारी गरिरहेका छन् ।
यसअघिका गभर्नर नेपालले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति मार्फत विग मर्जर ल्याउने बताउदै आएका थिए । तर उनले उक्त प्रस्ताव ल्याउन सकेका थिएनन् । पूर्व गभर्नर नेपालको उक्त प्रस्ताव नयाँ गभर्नर अधिकारीले ल्याउने सम्भावना देखिएको छ ।
पूर्व गर्भनर नेपालले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुअघि देखि नै बैंकहरुलाई मौद्रिक नीतिपछि ‘विहे गर्ने, अहिले लभ पार्दै गर्नुस’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएसँगै चर्चाको शिखमा पुगेका थिए । तर पूर्व गभर्नर नेपालको बिग मर्जको प्रस्ताव पछि एकाएक तुहिएको थियो ।
पूर्व गभर्नर नेपालले अघि सारेको बिग मर्जर अहिले पुन: ल्याउने तयारी गभर्नर अधिकारीले गरेका छन् । उनले आफू निकट राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई बिग मर्जको प्रस्ताव ल्याउदा के हुन्छ भन्दै सल्लाह लिन थालेका छन् ।
गभर्नर अधिकारीले वाणिज्य बैकको संख्या धेरै भएको र आवश्यक नियमन गर्न समेत कठिन भएका भन्दै बिग मर्जरमा जानका लागि बैंकहरुलाई दवाव दिन थालेका छन् । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी अब मर्जरमा नगएपनि हुने अवस्था पुगेको तर २७ वटा वाणिज्य बैंकको आवश्यकता नभएकोले मर्जरमा जान बाध्य पार्न सक्ने सम्भावना भएको राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
‘अब वाणिज्य बैंक र लघुवित्त कसरी घटाउने भन्ने पक्षमा गभर्नर चिन्तित हुनुहुन्छ,’ राष्ट्र बैंकका ती कर्मचारी भन्छन्, ‘सम्भवत यही मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समिक्षामा मर्जरमा जानका लागि केही नीतिगत सहुलियत दिने र त्यसरी पनि मर्जरमा नगएको खण्डमा बाध्यकारी व्यवस्था गर्नेसम्मको व्यवस्था गर्ने सम्भावना बलियो छ ।’
अन्तराष्ट्रिय वित्तीय संस्था विश्व बैंक,अन्तराष्ट्रिय मुद्रा निगम (आइएमएफ) ले समेत २७ वाणिज्य बैंकको आवश्यकता नभएको बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले बिग मर्जरको पक्षमा उभिन गभर्नर अधिकारीलाई दवाव दिँदै आएका छन् । त्यसले गर्दा पनि बिग मर्जरमा गभर्नरले बढी जोड दिएका हुन् ।
कुन कुन बैंक मर्जरमा जादैछन्
नबिल बैंकसँग नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श (एनसीसी) बैंक मर्जरमा जाने लगभग निश्चित भएको छ । एनसीसी बैंकले नबिलसँग मर्जरमा जानका लागि नै माघ ९ गतेकाे साधारणसभाले मर्जरको प्रस्ताव पारित गरेकाे छ ।
नबिल बैंकले एनसीसी बैंक गाभ्नुको स्वार्थ रहेको बुझिएको छ । एनसीसी बैंक नाममा हरिसिद्धि इटा कारखानामा २ अर्ब मुल्य बराबरको जग्गा छ । उक्त जग्गाबाट मनग्य नाफा हुने देखेर पनि नबिल बैंकले एनसीसीलाई गाभ्न खोजेको बताइन्छ । १०० कित्ता एनसीसीको शेयर बराबर ४० कित्ता नबिलको हुने भएपछि एनसीसी बैंक पनि नबिल बैंकसँग मर्जरमा जान इच्छुक देखिएको छ । केही दिनयता एनसीसी बैंक र नबिल बैंकबीच हुन थालेको मर्जरको हल्लाले एनसीसीको शेयर अत्याधिक रुपमा बढेको छ ।
यता, हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच पनि मर्जर हुने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ । दुबै बैंकबीच धेरै जसो बिषयमा सहमति नजिक पुगेको स्रोतको दावी छ । ‘मर्जरपछि बैंकको अध्यक्ष को हुने, बैंकको सिइओ को हुने, स्वाप रेसियो कति हुनेलगायतका बिषयमा कुरा मिलिसकेको छ,’ हिमालयन बैंक स्रोतले भन्यो, ‘तर मर्जरपछि बैंकको नाम के राख्ने भन्ने बिषयमा महमति हुन सकेको छैन् ।’ हिमालयन इन्भेष्ट बैंक राख्ने तयारी भइरहेको बताइन्छ ।
त्यसैगरी, सिभिल, सेन्चुरी, मेगालगायतका बैंकले पनि मर्जरका लागि पार्टन खोजी रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
हालसम्म २ सय ११ ओटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर तथा प्राप्तिमा सहभागी भइसकेका छन् । अरु पनि सहभागी हुने सम्भावना पनि बलियो बन्दै गएको छ ।
अझै ३३ ओटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियामा रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय मर्जर तथा प्राप्तिमा लघुवित्त संस्थाहरू अधिक देखिएका छन् । कुनै समय ९० ओटाभन्दा बढी भएको लघुवित्तको संख्या घटेर ७६ ओटामा सीमित छ । अझै ठूलो संख्यामा मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने तयारी गरिरहेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले गत साउनमा ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकबीच मर्जर जाने गरी प्रोत्साहन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले घुमाउरो पाराले भए पनि वाणिज्य बैंकबीच गाभ्न तथा गाभिन बाध्य हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो व्यवस्थाले गर्दा पनि केही वाणिज्य बैंकहरु मर्जरमा जान इच्छुक देखिएका छन् । ग्लोबल आइएमइ र जनता बैंक मर्जरमा गएजस्तै बिग मर्जरमा अन्य बैंक पनि जाउन भन्ने अपेक्षा राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
अहिले पनि केही विदेशी लगानीका बैंकबाहेक अरु बैंक मर्जरमा जान इच्छुक देखिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । ‘करिव डेढ दर्जन वाणिज्य बैंक मर्जरमा जानका लागि आतुर देखिएका छन्,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘कुनै न कुनै तरिकाले मर्जरमा जानका लागि राष्ट्र बैंकले नै मध्यस्थता गर्न आग्रह गर्न थालेका छन् ।’
कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि बिग मर्जरमा जान बैंक आतुर देखिएका छन् । राष्ट्र बैंकले पनि बिग मर्जरको बाटोमा जान आग्रह गर्दै आएको छ र आगामी मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समिक्षामा पनि मर्जरमा जानका लागि थप प्रोत्साहका कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ ।