गत आर्थिक बर्षमा शेयर कारोबारबाट सरकारले जम्मा एक अर्ब एक करोड ९३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। जबकि चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्त सम्ममै शेयर कारोबारबाट सरकारले चार अर्ब १७ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरिसकेको छ। यो भनेको गत वर्षको तुलनामा ४१३.१९ प्रतिशतको बढी हो।
गत आर्थिक बर्षमा सरकारले घर जग्गाको कारोबारबाट सात अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म घर जग्गा कारोबारबाट पाँच अर्ब ९० करोड रुपैयाँ सरकारले उठाएको छ। यो भनेको गत वर्षको तुलनामा ७४.४८ प्रतिशत मात्रै हो। तर उता शेयर बजारले भने चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तमै गत वर्षभरि उठेको लाभकर भन्दा चार गुणा बढी लाभकर राज्यलाई प्रदान गरिसकेको छ।
समग्रमा हेर्दा भने गत वर्ष र चालु वर्ष दुबैमा घर जग्गाको पूँजीगत लाभकरले जितेका छन्। तर चालु आर्थिक वर्षको कर उठ्तिको वृद्धि दरमा शेयर बजारले घर जग्गालाई पछि पारेकाे छ। अघिल्लो वर्ष घर जग्गा कारोबारबाट सरकारले सात अर्ब ९२ करोड पूँजीगत लाभकर उठाएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा पाँच अर्ब ९० करोड रुपैयाँ उठाइ सकेको छ।
तर वृद्धि दरलाई हेर्ने हो भने घर जग्गा भन्दा शेयरको लाभकरमा फराकिलो अन्तर देखिन थालेको छ। किनकि गत वर्ष भरिको तुलनामा चालु वर्षको पुस मसान्तसम्ममा घर जग्गाको लाभकर उठ्तिमा जम्मा जम्मी १२.७५ प्रतिशतको वृद्धि देखाएको छ भने शेयर बजारको लाभकर वृद्धि दर ७०.७४ प्रतिशत छ। यो भनेको घर जग्गाको करको वृद्धि दर भन्दा ५७.९९ प्रतिशत बढी हो।
शेयर बजारले भने गत वर्ष सरकारलाई एक अर्ब एक करोड रुपैयाँ मात्रै पूँजीगत लाभकर दिएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा चार अर्ब १७ करोड रुपैयाँ दिइसकेको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार पूँजीगत लाभकर भनेको "आफूले लगानी गरेको पूँजी वृद्धि भएपछि राज्यलाई केही प्रतिशत करको रूपमा दिनु हो, घर, जग्गा, शेयर आदि सम्पत्तिको बिक्री, हक हस्तान्तरण लगायत विभिन्न किसिमका निःसर्गबाट भएको पूँजीगत लाभमा व्यक्ति तथा एकलौटी फर्मलाई लाग्ने कर यसमा पर्दछ।"
पूँजीगत लाभकर उठ्ने स्रोत मध्ये शेयरमा लाग्ने लाभकरलाई सरकारले त्यति धेरै गम्भीरतापूर्वक लिने गरेको छैन। तर एकाएक शेयर कारोबारबाट उठ्ने लाभकर एक्कासी बढेपछि सरकारले समेत यसलाई चासो पूर्वक हेरिरहेको छ। "सरकारको राजश्व उठ्ने स्रोतकै रुपमा यसलाई पनि राखिएको छ। बिगत बर्षहरूको भन्दा शेयर बजारबाट उठ्ने कर यस वर्ष निकै बढी छ" अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव रामशरण पुडासैनीले मेरो लगानीसँग भने।
अर्थ मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने प्रमुख क्षेत्रमा पूँजी बजार पनि एक हो। देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन मन्त्रालयले चालेका ९ वटा रणनीतिक उद्देश्यहरूमा पूँजी बजार तेस्रोमा पर्छ।
पछिल्लो समय यसबाट कर बढ्दै गएपछि अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो मध्यम स्तरीय कार्यालयलाई झकझक्याउन थालेको छ। "यो क्षेत्रबाट राम्रो कर उठिरहेकोले हामीले मध्यम स्तरीय कार्यालयलाई शेयर बजारबारे राम्रोसँग अनुगमन गर्नुस् भनेर निर्देशन दिएका छौ। यसबाट उठ्ने लाभकर कतैबाट चुहावट नहोस्,अध्ययन,अनुसन्धान र अडिटलाई तीव्रता दिनुस् भनेका छौ। कार्यालयबाट निगरानी गर्न शुरु गराएका छौ" पुडासैनीले भने।
यसले आउने दिनमा राम्रै छनक दिँदै गएमा यसमा गर्नु पर्ने सुधारलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ। "अहिले नै नीतिगत रुपमा केही गर्नु पर्ने देखिएको छैन। जुन दर रेट तोकिएको छ। त्यही अनुसार नै राजश्व बढिरहेको हो। तर भोलिका दिनमा कर दातालाई थप लाभ पुग्ने गरी केही गर्नु पर्ने देखिए मध्यम स्तरीय कार्यालय र नियामक निकाय मार्फत छलफल गराएर समीक्षा गर्छौ" पुडासैनीले भने।
गत असार १५ को तुलनामा बिहीबारसम्म शेयर बजार मार्फत लगानीकर्ताको सम्पत्ति दाेब्बर भएको छ। असार १५ यता बिहीबारसम्म लगानीकर्ताको सम्पत्ति १६ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। गत असार १५ मा १५ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ रहेको कुल बजार पूँजीकरण बिहीबार बढेर ३१ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। जुन १०४.६१ प्रतिशतको वृद्धि हो।
जसरी शेयर बजारले सरकारको आम्दानीलाई बढाउन टेवा दिँदै गएको छ। अब यो बजारलाई सरकारले सामान्य रुपमा हेर्न नहुने तर्क अर्थशास्त्री विश्व पौडेलको छ। पछिल्लो समय पूँजी बजार निकै ठुलो आकर्षणको रुपमा उदाएको छ। यसमा सर्वसाधारणको मात्रै आकर्षण बढेको छैन सरकालाई प्राप्त हुने आम्दानीको राम्रो स्थान बनाउँदै गएको देखिन्छ। केही वर्ष अघि सम्म राजश्वकाे न्यून हिस्सा ओगट्ने शेयर बजारले गत मंसिरमा मात्रै दुई अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पूँजीगत लाभकर प्राप्त गर्यो। यो भनेको नेपाल जस्तो मुलुकमा चानचुने कुरा होइन। यस हिसाबले नै जाने हो भने वर्षको २४ अर्ब रुपैयाँ दिने क्षेत्रको रुपमा शेयर बजार रूपान्तरण हुन सक्ने देखियो" पौडेलले भने।
त्यसैले राज्यले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने र यसको थप बिस्तार र सशक्तीकरणमा ध्यान दिन जरुरी भइसकेको छ। "नेपालको शेयर बजारमा इक्युटि बाहेक केही किनबेच गर्न मिल्दैन। त्यति मात्रै हुँदा पनि २४ अर्बको हैसियत आजै यो बजारले राख्छ भने भोलिको दिनमा यसलाई प्रदेश स्तरमा बिस्तार गर्ने,अन्य प्रडक्टहरूको कारोबार गराउने जस्तै इन्ट्रा डे, सर्ट सेल, डेरिभेटिभ प्रडक्ट, ऋण पत्रको कारोबार, मार्जिन ल्यान्डिङ, मार्जिन एन बोरोइङ जस्ता उपकरण समेत चालु हुने हो भने यो एक्लैले एक खर्बको रेभिन्यु जनरेट गर्ने देखिन्छ" पौडेलले भने।
यतिको सम्भावना देखिँदा देखिँदै पनि राजश्व प्रशासनका मानिसले यसलाई प्राथमिकतामा राख्दैनन् भने यो नेपाली जनता,देशको अर्थतन्त्र र बजार विकास प्रतिको अनिच्छाकै रुपमा लिनु पर्ने पौडेलको भनाई छ।यसले राजश्वकाे मात्रै फाइदा गर्ने नभई छरिएर रहेको पूँजी सङ्कलन,त्यसबाट भएको लगानी,लगानीले सिर्जना गर्ने रोजगारी, रोजगारीले बढाउने अर्थतन्त्रको आकार सबैमा यसको उत्तिकै भूमिका हुने भएकोले अब यो बजारको उपयोगमा राज्यले ढिलाइ गर्नै नहुने पौडेलले सुझाए।
कुल बजार पूँजीकरण बढ्दै जाँदा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकारलाई शेयर बजारले भेटाउने प्रयास गर्दै छ। बिहीबार कारोबार सम्पन्न हुँदा सम्म कुल बजार पूँजीकरण ३१ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ पुगेकोको छ। जुन मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८४.६८ प्रतिशत हो। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार नेपालको जिडिपीको आकार ३७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ छ।
