"दुई वर्ष हुनै लाग्दा समेत भने जस्तो रकम उठेन। त्यसकारण कमिसनबाट रकम उठाउने निर्णय गरिएको हो" फण्ड संञ्चालन समिति संयोजक चन्द्रसिंह साउदले मेरो लगानीसँग भने।
गत साता नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)मा फण्ड सञ्चालन समिति बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकमा राफसाफ कोषलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा बृहत् छलफल भएको थियो। बैठकमा समिति सदस्यहरूले विभिन्न कोणहरूबाट कोष सञ्चालनको विषय उठाएका थिए।ब्रोकरका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका समिति सदस्यले माघ ११ गतेदेखि कारोबार राफसाफ चक्र दुई दिनमा झार्न लागेको स्मरण गराउँदै त्यसका लागि कोष बलियो हुनै पर्ने तर्क राखे। उनले राखेको तर्कमा केन्द्रित हुँदै छलफल अघि बढ्दा यस अघि तोकिएको फण्डको स्रोत पर्याप्त नभएको निष्कर्ष निकालिएको थियो। त्यसलाई कसरी मजबुत बनाउने भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे छलफलमा अन्य मुलुकका सरकारले कोषमा रकम दाखिला गरेका उदाहरणदेखि नियामक निकायले समेत फण्डमा रकम हालेकाे उदाहरण प्रस्तुत भएका थिए। तिनै उदाहरण र प्रस्तुतिलाई मध्य नजर गर्दै नियामक सहित नेपाल सरकारलाई समेत उक्त फण्डमा रकम दाखिला गराउन पहल गर्ने निष्कर्षमा बैठक पुगेको थियो।
तर उक्त विषयमा पहल मात्रै गर्ने निर्णय गर्दा त्यसले सार्थकता नपाउने,तत्कालै फण्डको आवश्यकता देखिइसकेकोले केही निर्णय हुनै पर्ने अर्का एक सदस्यले दबाव दिए।पहिले कोषमा जुन विधि मार्फत रकम आउथ्यो त्यसलाई बदलनु पर्ने बिषयमा छलफल भयाे। साेही क्रममा शेयर बजारबाट आउने कमिसनको ०.२५ प्रतिशत रकम हालेमा कोष प्रभावकारी हुने प्रस्ताव अघि सारियो।
उक्त प्रस्तावमा समितिका सबै सदस्यले सहमति जनाए। सोही सहमति अनुसार कमिसनको ०.२५ प्रतिशत कोषमा दाखिला गर्ने निर्णय कोष सञ्चालन समिति बैठकले गर्यो। सोही निर्णयलाई कार्यान्वयनमा अघि बढाउन भन्दै समितिले नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको अनुमति माग गर्दै पत्र लेखेको छ। नियामक निकायले उक्त माग अनुसार स्वीकृति दिए अब कोषमा कमिसनको ०.२५ प्रतिशत रकम जम्मा हुने छ। "समिति बैठकले कमिसनको ०.२५ प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णय अनुसार नियामक निकाय सँगमाग गरिएको छ। बोर्डले उक्त माग स्वीकृत गरे लगत्तै कोषमा ०.२५ प्रतिशत रकम जम्मा हुने छ। त्यसले चाँडै कोषमा देखिने गरी रकम बढ्ने छ" कोष सञ्चालन समिति संयोजक साउदले भने।
यस अघि कोषमा नेप्से,केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली (सिडिएसि), धितोपत्र दलालले प्रत्येक वर्ष गर्ने खुद नाफाको पाँच वर्षसम्म ०.५ प्रतिशत रकम दाखिला गर्नु पर्ने नियम रहेको थियो। पाँच वर्ष पछि भने ०.२५ प्रतिशत रकम मात्रै दाखिला गर्नु पर्ने व्यवस्था धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५ ले गरेको छ। सोही व्यवस्था बमोजिम कोषमा रकम जम्मा हुँदै आएको छ। उक्त व्यवस्था अनुसार हालसम्म कोषमा ३३ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको समितिका सदस्य सचिव सागर ढुङ्गेले बताए।
उक्त कोषमा नेप्से र सिडिएसिले नियमित रुपमा रकम दाखिला गर्दै आएका भएपनि धेरै सदस्य दलालहरूले उक्त कोषमा रकम जम्मा गरेका छैनन्। अबको निर्णय पछि सबैले कमिसनबाट उक्त रकम जम्मा गर्नु पर्ने छ। सरोकारवालाहरूले शेयर कारोबार गर्दा कमिसन उठाउने छन्। उक्त कमिसनबाट भाग लाग्ने सबैलाई कमिसन बाँडफाँड गरिने छ। बाँडफाँट पछि आफ्नो भागमा परेको रकमबाट ०.२५ प्रतिशत रकम अनिवार्य उक्त कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने छ।
धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५ को दफा २७ मा भएको व्यवस्था अनुसार २०७५ मा राफसाफ कोष खडा गरिएको हाे। हाललाई उक्त कोष संञ्चालनकोलागि पाँच सदस्यीय समिति मात्रै गठन गरिएको छ। नियमावलीले गरेको व्यवस्था अनुसार नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्र सिंह साउद समितिका संयोजक छन्। सदस्यका रुपमा सिडिएसि र नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसन छन्।
धितोपत्र बजारमा कारोबार राफसाफ गर्न ब्रोकर कम्पनीलाई रकम अभाव भए उक्त कोषबाट निश्चित ब्याजदरमा रकम उपलब्ध गराउने गरी राफसाफ कोष खडा गरिएको हो। २०७५ मा कोष खडा भएपनि पर्याप्त रकम अभावले कोषबाट अझैसम्म कुनै पनि सदस्य दलालले कारोबार राफसाफ गर्न भन्दै रकम भने चलाइ सकेको अवस्था छैन।