बीमा कम्पनीहरूले आर्जन गरेको रकमबाट विविध क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने नियम छ। उनीहरूले ‘बीमकको लगानी निर्देशिका २०७५’ अनुसार लगानी गर्नु पर्ने प्रावधान छ। तर, उनीहरूले निर्देशिका जारी भएको दुई वर्ष बितिसक्दा सम्म निर्देशिका अनुसार लगानी नगरेपछि समितिले उनीहरूलाई कडाइ गर्न लागेको हो।
उसले कडाइ मात्रै होइन लगानी निर्देशिका नै परिवर्तन गर्ने भएको छ। "अहिलेलाई कडाइ गर्ने केही समय पछि चेन्ज नै गर्ने हाे," बीमा समितिका नव नियुक्त अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले मेरोलगानीसँग भने।
सिलवालका अनुसार यतिबेला धेरै जसो बीमा कम्पनीहरूले निर्देशिका अनुसार लगानीमा विविधीकरण नगरेको पाइएको छ। धेरै जसो बीमा कम्पनीहरूले शेयर र निक्षेपमै बढी जोड दिएका छन्। जसले मुलुकको आर्थिक विकासमा बीमा कम्पनीहरूको भूमिका देखिएको छैन। सजिलो माध्यममा मात्रै लगानी गर्ने परिपाटीले बीमा कम्पनीहरूको अनुशासनमा समेत कमी आउन थालेको छ। जसले गर्दा पनि उनीहरूलाई लगानीमा बाध्यात्मक कडाइ गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको हो।
निर्देशकामा बीमा कम्पनीहरूले नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकको वचतपत्र वा ऋणपत्र वा नेपाल सरकारको जमानत प्राप्त वचतपत्र वा ऋण पत्रमा पाँच प्रतिशत,नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त 'क' वर्गको बैंक तथा नेपाल पूर्वाधार बैंक लिमिटेडको मुद्दति निक्षेपमा ४० प्रतिशत, घर जग्गा व्यवसायमा पाँच प्रतिशत, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट इजाजत प्राप्त धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको साधारण शेयरमा २० प्रतिशत, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट इजाजत प्राप्त धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचिकृत पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको सुरक्षित डिबेन्चरमा २० प्रतिशत, कृषि, पर्यटन जलस्रोत लगायतका पूर्वाधारमा गरिएको ऋण वा पूँजीमा २० प्रतिशत, नागरिक लगानी कोष तथा म्युचुअल फण्डका लगानी योजनाहरूमा पाँच प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त 'ख' वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्था राखिएको मुद्दति निक्षेपमा २० प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त 'ग' वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्था राखिएको मुद्दति निक्षेपमा १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ।
निर्देशिकामा सीमा तोकिएको भएपनि धेरै जसो बीमा कम्पनीहरूले मुद्दति र शेयरमा बढी लगानी गरेका छन्। समितिले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको लगानी सम्बन्धि विवरणमा निर्देशन अनुसार लगानी गरेका छैनन्। विवरण अनुसार पहिलो त्रैमासमा १९ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरूले तीन खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। जसमा मुद्दतिमा मात्रै उनीहरूको दुई खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ। जुन ७४.१४ प्रतिशत छ। प्राथमिक शेयर, ऋणपत्र, अग्राधिकार शेयर, डिबेन्चर, म्युचुअल फण्डमा ४५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ लगानी छ। जुन कुल लगानीको १४.९७ प्रतिशत हो। कुल लगानीको ८९.१४ प्रतिशत लगानी यीनै क्षेत्रमा केन्द्रित भएपछि समिति कडाइ गर्न बाध्य भएको हो।
बीमा कम्पनीहरूले कृषि, पर्यटन जलस्रोत लगायतका पूर्वाधारमा गरिएको ऋण वा पूँजीमा २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउँछन्। तर, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा जम्मा दुई कम्पनीले मात्रै उक्त छेत्रमा लगानी गरेका छन्। नेपाल लाइफ र प्राइम लाइफले मात्रै यसमा लगानी गरेका हुन्। नेपाल लाइफले यो क्षेत्रमा एक अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ भने प्राइम लाइफको लगानी १५ करोड ५९ लाख छ। जुन दुवै कम्पनीको कुल लगानीमा ०.६६ प्रतिशतको मात्रै हिस्सा देखिन्छ।
उता घर जग्गा व्यवसायमा पाँच प्रतिशत लगानी गर्न पाउने सीमा निर्देशकामा छ। घर जग्गाको लगानी त झनै निराश लाग्दो छ। उक्त क्षेत्रमा नेपाल लाइफले मात्रै लगानी गरेको छ। उसले ३६ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ। जुन ०.११ प्रतिशत मात्रै हो।
खासगरी बीमा कम्पनीहरूले जोखिम हुने भन्दै अन्य क्षेत्रमा गर्ने लगानीभन्दा बैंक मुद्दति र शेयरमा बढी लगानी गर्ने गरेको बताउने गरेका छन्। तर सिलवाल यसलाई अस्वीकार गर्छन्। जसले जोखिमको व्यवसाय गर्छ उसैले जोखिमसँग डराउने कुरा लाजमर्दो हुने उनको तर्क छ। "कम्पनीहरूले रिस्क लिन चाहेनन्। जबकी कम्पनीको मुख्य बिजनेस नै रिस्क को हो," सिलवालले भने।
रिस्कको कारोबार नगर्ने, पब्लिककै पैसा चलाउनेलाई चाहिँ त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्दा रिस्क नहुने तर जसको बिजनेस नै रिस्कको छ उसलाई रिस्क हुन्छ भन्नु सरासर झुट भएको उनको भनाइ छ। "बैंक तथा वित्तीय संस्था, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषमा पनि पब्लिककै पैसा छ। उनीहरूलाई त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्दा रिस्क नहुने, बीमालाइ मात्रै रिस्क हुन्छ?," सिलवालले भने।
त्यसैले अब समितिले यसमा कडाइ गर्दै छ। अब त्यस्ता कुरा गरेर बच्न पाइन्न। कानूनले तोकेको र समितिले भनेको क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्छ। उनीहरूले के कस्ता काम गरे? त्यसको मुल्याङ्कन हुन्छ। अन्यथा समितिले प्रक्रिया अनुसार कारबाही अघि बढाउने सिलवालको भनाइ छ।
जबसम्म मुलुकमा विकास हुँदैन, तबसम्म जनताको आय बढ्दैन। जबसम्म जनताको आय बढ्दैन, तबसम्म बीमालेख बिक्री हुँदैन। त्यसैले उनीहरुको लगानी बढाउन पनि बीमा कम्पनीहरूले पूर्वाधार लगायतको क्षेत्रमा लगानी गर्नै पर्छ। त्यसैले अब समितिले सबैलाई तोकिएको टार्गेट दिनेछ, त्यो अनुसार नगर्नेलाई कारबाही हुने सिलवालले बताए।